Policy Reforms: ‘ने मेचि येतो...’ त्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मोसम आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातील सामान्य नागरिक, महिला, शेतकरी, युवक यांच्यासाठी विविध आकर्षक नावांच्या योजना जाहीर केल्या जातील. ज्या राज्यांत या वर्षभरात निवडणुका आहेत, त्याच्यासाठी खास योजना असतील. .हा सगळा एक पॅटर्न तयार झाला आहे. लोकशाही नांदत असल्यामुळे हे सर्व आलेच. त्यात तत्त्वतः गैर देखील काही नाही. मुद्दा वेगळा आहे. तो आहे मागच्या अनेक वर्षात ज्या विविध चित्ताकर्षक नावांनी योजना जाहीर केल्या गेल्या, त्याचा नेट रिझल्ट काय निघतो, हा. .यात दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे, ज्या योजनांमध्ये केलेल्या तरतुदी देखील खर्च होत नाहीत अशा आणि दुसरा म्हणजे ज्यात तरतुदी वापरल्या जातात, पण उपलब्धी पुन्हा पैशातच मोजली जाते अशा योजना..Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत निधीची कर्जमर्यादा वाढणार का नाही; संभ्रम कायम.पहिल्या प्रकारात अनेक योजना आहेत. पण चर्चेसाठी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना पुरेशी आहे. कॉलेज करून बाहेर पडलेल्या युवकांना नोकरी हवी असते. पण नोकरी देऊ शकणारे विचारतात- अनुभव आहे का? अनुभव नाही म्हणून नोकरी नाही, आणि नोकरी मिळत नाही म्हणून अनुभव गोळा होत नाही, असा तिढा असतो. तो सोडविण्यासाठी ही योजना. हेतू योग्य होता. पण प्रत्यक्षात काय घडले?.ही योजना कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय चालवते. या योजनेसाठी एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांत ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त ५०० कोटी योजनेवर खर्च झाले आणि एकूण अंदाजे दोन हजार युवकांनी इंटर्नशिप केली. (संदर्भ ः दि हिंदू बिझनेस लाइन, जानेवारी १५, पान क्रमांक १). कमी प्रतिसादामागे कंपन्यांचा निरुत्साह, अपुरे मानधन, इंटर्नशिप झाल्यावर पुन्हा येणारे वैफल्य अशी अनेक कारणे सांगितली जातात..Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, हवामान बदल अनुकूल शेतीसाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा .दुसरा प्रकार म्हणजे तरतुदी वापरल्या गेलेल्या योजना. त्यासाठी मध्यान्ह आहार योजनेचे एकच उदाहरण घेऊ. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मधल्या वेळचे जेवण देण्याची ही योजना आहे. त्यांना सकस जेवण देणे हे साधन आहे; साध्य नाही. साध्य काय आहे? तर विद्यार्थ्यांचा ‘बॉडी मास रेशो’ वाढविणे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा बॉडी मास रेशो, वयात येणाऱ्या मुलींचे हिमोग्लोबीन, प्रतिकारशक्ती वा आजारी पडण्याची वारंवारिता अशा गोष्टींची आकडेवारी नियमितपणे गोळा केली तरच हातात काही लागेल. पाचेक वर्षांचे रेकॉर्ड ठेवले तर काही ठोस निष्कर्ष काढता येतील. .पण योजनेसाठी किती तरतूद केली आणि किती खर्च केले या आकडेवारीपलीकडे योजनेची फलनिष्पत्ती जात नाही. सरकारी यंत्रणा, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल मागवले जातात. ते चुकीचे आहे. वास्तविक विश्वासार्हता असलेल्या बिगर सरकारी संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांना योजनांचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे. त्यासाठी त्यांना पुरेसा निधी दिला पाहिजे. त्यांनी तो अहवाल सार्वजनिक करायला पाहिजे. अशा प्रकारचे तटस्थ मूल्यमापन झाले तर योजनांचा नीट लेखाजोखा कळेल..हे करायचे तर राजकीय इच्छाशक्ती, व्यावसायिक प्रामाणिकपणा हवा. लहान मुले, विद्यार्थी, तरुण पिढीवर होणारा खर्च हा खर्च नव्हे तर ती भविष्यातील राष्ट्र उभारणीसाठी केलेली गुंतवणूक आहे, असा दृष्टिकोन हवा. कल्पक सूचनांची कमतरता कधीच नव्हती, यापुढेही नसेल. उणीव आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, व्यावसायिक प्रामाणिकपणाची. कारण त्यातूनच योजनांचे सूक्ष्म पातळीवर नियोजन व अंमलबजावणी होऊ शकते. अन्यथा, फक्त लोकांना खूष करण्यासाठी, आम्ही काही तरी करतोय हे दाखविण्यासाठी योजनांचा रतीब घातला जातो..खरे तर भाराभर योजनांनी अर्थसंकल्प सजाविण्यापेक्षा, मोजक्याच योजना निवडा आणि देशाला, म्हणजे कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ कशी मिळेल ते पाहा. त्यांच्या भौतिक जीवनात ठोस आणि शाश्वत बदल झाले तरच योजना फलदायी ठरल्या असे म्हणता येईल.(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
