विजय सांबरेवर्तमानातील जल कारभार व्यवस्था ना लोककेंद्री आहे ना शासनकेंद्री. त्यामुळे समस्यांची गुंतागुंत वाढून जलसंकटांची मालिका वाढतच आहे. सध्या राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओढे-नाले-नद्या अशा सर्वच जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश दिला. तो स्वागतार्ह आहे, परंतु कोणतीही पूर्वतयारी नसताना अंमलबजावणी करणे हे गुंतागुंतीचे व आव्हानात्मक आहे. जलसंकटावर उपाययोजना करताना सर्वसमावेशक दीर्घकालीन योजना आखली, तरच जलसंकटातून मुक्ती मिळेल..साधारण चार वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. नगर जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव, राहता, श्रीरामपूर या तालुक्यात प्रवास सुरू होता. या भागात २०२१ नंतर दरवर्षी सातत्याने सरासरीच्या दुप्पट पाऊस पडतो आहे. जवळपास सहाशे ते सातशे मिलिमीटर इतका. गणपती व नवरात्रीनंतर गावोगावी एकच दृश्य पहायला मिळत होते. पावसाचे पाणी शेतातून घरात व घरातून गोठ्यात वाहत होते. पाणी शिरल्याने लोक व्यथित होते. अति पाण्याने पिके सडली होती. सोबत एकमेकांना दोष देत लोक भांडत होते. या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. लोकांशी संवाद करुन या समस्येचा वेध घेण्याचा यत्न केला..Flood Crisis: ‘मनुदेवी’च्या प्रकोपाने आमचे व्हत्याच नव्हते झाल...सारे गावकरी-शेतकरी सांगत होते, की मागील दीड-दोनशे वर्षांपासून ओढ्या-नाल्यांवर अतिक्रमण झाले, त्यांना पूर्णत: बुजवून शेत जमीन करण्याच्या नादात शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. मग पावसाचे पाणी नदीला मिळणार कसे? सरासरी पाऊस झाला तर फार नुकसान होत नाही. अलीकडे जेसीबीसारख्या आधुनिक मशिनरीच्या साह्याने एका रात्रीत नदीनाले बुजवून हवी तेवढी शेतजमीन तयार करता येते. याकडे सरकारी यंत्रणा दुर्लक्ष करतात. कोणीही जाब विचारत नाही. विचारणारे चिरीमिरी दिली की गप्प बसतात. अशी परिस्थिती राज्यभर नाही तर देशभर सर्वदूर सारखीच आहे..हिमालय असो वा सह्याद्री, दख्खनचे असो वा माळव्याचे पठार, जिरायती क्षेत्र असो वा बागायती, पंजाबमध्ये पुराने शेतीचे अतोनात नुकसान होत असो वा हिमाचलमधील भूस्खलन. सर्वत्र पावसामुळे नुकसान वाढत आहे. यामागे मुख्य कारणे आहेत- विविध मोठे पायाभूत प्रकल्प व सूक्ष्म पातळीवर स्थानिक लोक करत असलेले अतिक्रमण, भूभागामध्ये बदल (Landscape Change). या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने खरीप हंगाम वाया गेला. मराठवाडा व शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीची पुरी वाट लागल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे..Maharashtra Flood Crisis: धोरणातील गाफीलपणामुळे ‘सुलतानी’ संकटाचा महापूर.मराठवाडा हा तसा कमी पावसाचा प्रदेश. अवर्षणप्रवण व पर्जन्यछायेत मोडत असल्याने येथील पर्जन्यमान अनिश्चित असते. मात्र गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी तपासली तर अति पाऊस, गारपीट, पुरामुळे २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षाच्या कालखंडात तब्बल ६४०.२६ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सातत्याने पाऊस पडत आहे. कोल्हापूर ते गडचिरोली अशी सर्वत्र संकटांची मालिका स्थानिकांना अनुभवायला मिळत आहे..खरी कारणे कोणती?पुराचे संकट ओढवले की दरवर्षी एकच कारण पुढे येते. जागतिक हवामान बदल होत असल्याने अतिवृष्टी झाली, ढगफुटी झाली म्हणून पूर आला. निसर्गाची अवकृपा झाली, आता मायबाप सरकारने आम्हाला सर्वतोपरी मदत करावी. याला जणू काही मानव जबाबदारच नाही. अशी सर्वसाधारण मानसिकता पाहायला मिळते. या संकटामागील कारणे मात्र कोणी शोधायला तयार नसते..Maharashtra Flood Crisis : आम्ही तुमच्या सोबत आहोत....पावसाची तीव्रता खरोखर वाढत आहे का? यापूर्वी पण अतिवृष्टी होत नव्हती का? जरी झाली तरी शेतीचे एवढे नुकसान होत नव्हते. आताच नुकसान का वाढत आहे? कारणांची लांबलचक यादी होईल. संबंधित कारणे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय व सांस्कृतिक गटात मोडणारे आहेत. जलस्रोतांचे नष्टचर्य हे सर्वात महत्वाचे कारण आहे. गावोगाव नदी-नाले-ओढे-तलाव या जलस्रोतावर झालेले अतिक्रमण. जमिनीचे वाढते बाजार मूल्य तसेच शेतजमीनीचा आकार वाढवण्यासाठीची शेतकऱ्यांमधील स्पर्धा..यातून गाव-परिसराची नैसर्गिक संरचना पूर्णपणे बदलली आहे. ड्रेनेज सिस्टीम मोडकळीस आल्याने हे संकट अधिक भयावह बनले आहे. स्थानिक शेतकरी व अभ्यासकांच्या मते, या वर्षीच्या पूरपरिस्थितीला जलयुक्त शिवार योजनेत झालेली चुकीची कामे कारणीभूत आहेत, त्यामुळे संबंधित गाव-शिवाराचा भूभाग (Landscape) पूर्णत: बदलला आहे, असे त्यांचे ठाम मत आहे. मुळात महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त-शिवार’ योजना बहुतांशी गावांत अपयशी ठरली आहे. ज्या गावांत चांगला लोकसहभाग मिळाला, तेथे या योजनेला यश मिळाले..Flood Crisis: पाण्याला सीमा नाही.जलसंपदा विभाग, लोकप्रतिनिधी तसेच राज्य सरकारमधील अतिउत्साही मंत्री यांचे अशास्रीय व अविवेकी जल नियोजन याला मुख्य जबाबदार आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील सीना नदीच्या धरणात उन्हाळ्यात कुकडी कालव्याद्वारे पाणी आणून सोडले. सांगली, आटपाडीतील माणगंगा नदीच्या पात्रातील बंधारे उरमोडी व कृष्णेच्या अतिरिक्त पाण्याने भरुन घेतले..उत्तर महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यात निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्याद्वारे दुष्काळी गावातील ओढ्यानाल्यात व पाझर तलावात मोकाट सोडून दिले. परिणामी, पावसाचे पाणी जमिनीत न जिरता वाट मिळेल तिकडे जाऊ लागले. सर्वपक्षीय आमदार-खासदार-पालकमंत्र्यांनी मात्र स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत,आम्ही कसे पाणी आणून दुष्काळ दूर केला, अशी श्रेयवादाची लढाई करत फुकाची फुशारकी मारली..Punjab Flood Crisis: पंजाबला पुराचा तडाखा; १२०० गावे जलमय, ३० जणांचा मृत्यू तर शेतीचे लाखो रुपयांचे नुकसान.सर्वच घटक जबाबदार :स्थानिक लोक, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, जलसंपदा, कृषी, ग्रामविकास व महसूल विभाग, कंत्राटदार, केंद्र व राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असलेल्या (निष्क्रिय) देखरेख व्यवस्था, जनजागृती करणाऱ्या सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, अभ्यासक, प्रसारमाध्यमे, असे सर्वच घटक या जलसंकटाला जबाबदार आहेत. प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांत (Breaking News) चर्चा फक्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची होते. त्यामागील खरे वास्तव कोणी मांडत नाही व कोणास आवश्यकता पण वाटत नाही..मुळात आपल्या देशाची गाव ते देश पातळीवर असलेली ‘कारभार व्यवस्था (Governance system)’ विरोधाभासी आहे. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली तरी, आपण तिचे पद्धतशीर सिंहावलोकन केलेले नाही. ब्रिटिश पूर्व काळात आपल्या देशाची कारभार व्यवस्था बहुतांशी लोकांच्या हाती होती. जल-जंगल-जमीन या सामुदायिक स्रोतांचे व्यवस्थापन लोककेंद्री व विकेंद्रित स्वरूपाचे होते. ब्रिटिशांनी राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय गावसमाजाच्या स्वयंभू व्यवस्था पद्धतशीरपणे मोडून काढल्या व समाजाला अधिकाधिक शासनावलंबी / परावलंबी केले. त्यासाठी जाचक कायदे निर्माण केले. त्यातून सर्व नैसर्गिक घटक सरकारी मालकीचे झाले. स्थानिक लोकांचे व नैसर्गिक स्रोतांचे नाते संपुष्टात आले..Rajasthan Flood Crisis: राजस्थानात खरीप पिकांना मुसळधार पावसाचा तडाखा; शेतकरी आर्थिक संकटात.स्वातंत्रोत्तर काळात आपल्या मायबाप सरकारांनी हेच धोरण पुढे कायम ठेवले. आज नद्या-ओढे-नाले-तलाव-सरोवर यांवर जे अतिक्रमण दिसते. त्यामागे गावसमाज व सरकार यांच्या वर्तवणुकीचा मागोवा घेतला असता खरे चित्र पुढे येते. आजघडीला सर्वच सामुदायिक जल-स्रोत (Community Water Resources) हे स्थानिकांसाठी उपयुक्त आहेत, पण मालकी सरकारची आहे. आपण फक्त ते बेजाबादारपणे वापरायचे, जपायचे काम सरकार करील, अशी समाजाची धारणा बनली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणा ‘लोकसहभाग’ हा शब्द नावाला वापरतात. पण विशेष काही घडत नाही. जलसंपदासह इतर विभाग जलघटकांचे व्यवस्थापन करायला सक्षम नाहीत..यावर उपाय काय?सर्व नद्यांचा खोरेनिहाय सूक्ष्म अभ्यास होणे गरजेचे आहे. नद्या-नाले यांची पुराचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता अभ्यासणे आवश्यक आहे. अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना आखताना सर्व घटकांना सामावून घेणारी एकात्मिक प्रक्रिया राबवावी लागेल. स्थानिक लोकांना फायदे-तोटे समजून द्यावे लागतील. आधुनिक साधनांचा वापर करून प्राधान्याने कंटुर मॅपिंग (Contour mapping) करावे लागेल. पारंपरिक जल प्रवाह शोधून त्यांच्यावरील अतिक्रमण काढणे व पुराचे पाणी सहन करणारी व्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अचानक आलेला पाण्याचा लोंढा तो गाव-परिसर सहज सहन करू शकेल..Flood Crisis : पूर्व विदर्भात पूरस्थितीमुळे अनेक रस्ते बंद.पूरनियंत्रणासाठी नदीच्या खोऱ्यात माथा ते पायथा असे पाणलोटक्षेत्र विकासाचे काम करावे लागेल. ही योजना आखताना जलशास्र (Hydrology), भूगर्भशास्र (Geology) व परिसरशास्र (Ecology) या मुलभूत शास्रशाखांचा तसेच स्थानिक जनसमुदायांची जल-संस्कृती, पारंपारिक ज्ञान-कौशल्य-शहाणपण यांचा विसर पडू देऊ नये..भूतकाळातील जलयुक्त शिवार, आदर्शगाव योजना, वसुंधरा असे अनेक प्रकल्प राबवले गेले आहेत. त्यांचे तटस्थ अवलोकन करणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाने लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडू नये. उन्हाळ्यात कालव्याद्वारे नदी-नाले-तलाव यांत पाणी सोडून नैसर्गिक व्यवस्था खंडित करण्याची चूक वारंवार करू नये. केवळ निवडणुकीचे राजकारण करताना मतदारांना खुश करणारे सवंग निर्णय लोकप्रतिनिधींनी टाळावेत. नदीच्या पाणलोटात येणारे पाणी हे सरकारी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येत नाही. मग त्याची जबाबदारी कोणाची? अशा अनेक त्रुटी सरकारी व्यवस्थेत आहेत. त्यांचे निराकरण करायला हवे..Water Crisis Maharashtra : मराठवाड्यातील ११ लघू प्रकल्प अजूनही कोरडे.कासाळगंगेचा धडा :मागील दोन महिन्यांत बीड, धाराशिवसह सोलापूर जिल्ह्यात पुराने थैमान घातले आहे. शेती व्यवस्था मोडून पडली. एरवी शुष्क असणाऱ्या नद्या अश्रू ठरल्या. कासाळगंगा या नदीकाठच्या असणाऱ्या तेवीसपेक्षा अधिक गावांत प्रचंड पाऊस पडला, एकूण बेचाळीस किलोमीटर नदीला पूर आला. पण या नदी खोऱ्यात पुनरुज्जीवन कामामुळे ओढे-नाले मोकळे झालेले होते. त्यामुळे पावसाचे पडलेले पाणी कुठे शेतीत साचले नाही वा घर-गोठ्यात गेले नाही. कासाळगंगेच्या काठचे लोक आजही खुश आहेत. हे सर्व घडले केवळ नदी-जल-प्रणाली वाचवल्यामुळे...!.ग्रामीण विकासाचे तरुण अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी कासाळगंगा नदी पुनरुज्जीवन कहाणी जगापुढे आणली. सोलापूर जिल्ह्यात कासाळगंगा ही भीमेची उपनदी आहे. सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर या तालुक्यांतील तेवीस गावांच्या शिवारातून ही नदी वाहते. या नदीच्या काठ व खोरे यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली होती. पण सांगोला तालुक्यात महूद गावातील तरुण नदी बचावासाठी पुढे आले. ऐंशी मीटर रुंदीची नदी केवळ दहा मीटर झाली होती. तिचे अतिक्रमण प्रथम दूर केले. मग खोलीकरण व रुंदीकरण केले. ही नदी बचावाची चळवळ बावीस गावांत पसरली. सर्व गावात उत्स्फूर्तपणे लोकांनी पुढाकार घेतला. बागायती भागात सर्वांनी वैयक्तिक पातळीवर बांधबंदिस्ती केली व सामूहिक क्षेत्रात पाणलोट विकासाचे कार्य केले.आज घडीला स्थानिक लोक या महात्कार्याची गोड फळे चाखत आहेत. जलसंकटाला सहज सामोरे जात आहेत..कासाळगंगा पुनरुज्जीवनाचे कार्य पूर्णत: गाव-समाजाचे आहे. यात ना एनजीओ होती ना कोणी प्रभावी व्यक्ती. ‘नदी मोठी - लोक लहान’ या न्यायाने हे काम व्यक्तीनिष्ठ न होता खऱ्या अर्थी वस्तुनिष्ठ झाले आहे. या विषयी डॉ. सोमिनाथ घोळवे लिखित ‘कासाळगंगा : कहाणी लोकसहभागातून जलविकासाची’ हे पुस्तक जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावे..सारांश :वर्तमानातील कारभार व्यवस्था ना लोककेंद्री आहे ना शासनकेंद्री. त्यामुळे समस्यांची गुंतागुंत वाढून जलसंकटांची मालिका वाढतच आहे. सध्या राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओढे-नाले-नद्या अशा सर्वच जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश दिला. तो स्वागतार्ह आहे, परंतु कोणतीही पूर्वतयारी नसताना अंमलबजावणी करणे हे गुंतागुंतीचे व आव्हानात्मक आहे. जलसंकटावर उपाययोजना करताना सर्वसमावेशक दीर्घकालीन योजना आखली, तरच जलसंकटातून मुक्ती मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
