Maharashra Government Borrowing: व्यक्ती असू दे, कंपनी किंवा शासन; डोक्यावर कर्ज असण्यात काहीही गैर नाही. प्रश्न असतो त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज वाजवी आहे की नाही. अर्थात आनुषंगिक प्रश्न असतो कर्ज वाजवी कधी म्हणायचे आणि अवाजवी कधी म्हणायचे हा..पगारदार व्यक्ती कर्जदार असते त्यावेळी बसणारा हप्ता (इएमआय) त्याच्या सॅलरी स्लीप किंवा खरे तर टेक होम पे शी पडताळून बघतात. कंपनी जर कर्जदार असेल तर कर्जाचे हप्ते त्या कंपनीच्या कॅशफ्लोशी पडताळून बघतात. मग शासन ज्यावेळी कर्ज काढते त्यावेळी हेच लॉजिक नको वापरायला?.प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे त्या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी म्हणजे GSDP बरोबर गुणोत्तर काढले जाते. राज्याच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या आत असेल तर ती कर्जाची पातळी वाजवी समजली जाते..महाराष्ट्राचे स्थूल उत्पन्न ५० लाख कोटी रुपये आहे. आणि महाराष्ट्रावर ९ लाख कोटी रुपये कर्ज असेल तर ते गुणोत्तर १८ टक्के भरते. म्हणून राज्य सरकारचे प्रवक्ते हे वाजवी आहे सांगत सर्वांची बोलती बंद करू शकतात..Crop Loan : पीक कर्ज वितरणात राष्ट्रीयीकृत बँका मागे .वरचे लॉजिक वापरले तर शासनाला नवीन कर्ज काढण्यास परवानगी देताना शासनाला त्या वित्त वर्षात व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड किती करायची आहे आणि शासनाकडे त्याच वित्त वर्षात जमा होणारे महसुली उत्पन्न किती याचे खरे तर गुणोत्तर तपासावयास हवे. स्थूल उत्पन्नाचे गुणोत्तर दिशाभूल करणारे ठरते..महाराष्ट्र राज्याच्या डोक्यावरील संचित कर्ज सतत वाढत आहे. त्या प्रमाणात दरवर्षी व्याजापोटी भरायची रक्कम देखील वाढत आहे. उदा. वित्त वर्ष २०२३ मध्ये ती ४२,००० कोटी होती ती वित्तवर्ष २०२६ मध्ये ६५,००० कोटी असेल. त्याशिवाय चालू वित्तवर्षात ५७,००० कोटी रुपयांच्या मुद्दलाची परतफेड करायची आहे..वित्तवर्ष २०२६ महाराष्ट्र राज्याचे महसुली उत्पन्न ५,६४,००० रुपये आहे. म्हणजे या महसुली उत्पन्नापैकी ११.५ टक्के रक्कम फक्त व्याज भरण्यापोटी खर्च होणार आहे. ही टक्केवारी सतत वाढत आहे. कारण ज्या वेगाने व्याजाची देणी वाढत आहेत त्या वेगाने महसुली उत्पन्न अर्थातच वाढत नाहीये..स्थूल उत्पन्नवाले हे लॉजिक फक्त महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांपुरते मर्यादित नाही. केंद्र सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज देशाच्या जीडीपीशी ताडून बघितले जाते. आणि ते गुणोत्तर कमी आहे म्हणून वाजवी आहे असे सांगितले जाते. चालू वित्त वर्षात केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पातील तब्बल २५ टक्के रक्कम फक्त व्याजापोटी खर्च होणार आहे..हा सामान्य नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा विषय असला पाहिजे. कारण व्याज आणि मुद्दलाच्या परतफेडीपोटी जेवढी रक्कम महसुली उत्पन्नातून किंवा नवीन रोखे उभारणीतून खर्ची पडेल त्या प्रमाणात राज्याच्या विकासासाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतील..Vidyalaxmi Loan Scheme: केंद्र सरकार उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना देतयं १० लाखांपर्यंत कर्ज; पाहा योजनेची A टू Z माहिती .प्रश्न वाटतो तसा कर्जाचा नाहीये; तो आहे कर आकारणी संबंधात.भारतासारख्या गरीब देशात जीएसटीसारखे अप्रत्यक्ष कर चढे असू शकत नाही ते आता केंद्र सरकारला कळले आहे. पण प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस) वाढविण्याबद्दल मात्र शासन बोलत नाही..भारताचा टॅक्स जीडीपी रेशो अगदी श्रीमंत भांडवलशाही (OECD) देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. कर उत्पन्न जेवढे कमी त्या प्रमाणात राज्य किंवा केंद्र सरकारला भविष्यात अजून अजून कर्ज काढावीच लागणार आहेत..प्रश्न वाटतो तसा श्रीमंतांवर कर लावण्याचा देखील नाही. श्रीमंत वर्षागणिक एवढे श्रीमंत कसे होत जातात, कोणती आर्थिक धोरणे एवढी टोकाची आर्थिक विषमता वाढवितात, याचा विचार व्हायला हवा. श्रीमंत एवढे श्रीमंत झाले नाहीत, तर त्याप्रमाणात करआकारणी देखील कमी बसेल की नाही? त्यामुळे मूळ प्रश्न आर्थिक विषमतेचा आहे..देशाचे / राज्याचे व्याज महसुली उत्त्पनांच्या अमुक टक्क्यांपेक्षा जास्त नसले पाहिजे असा का दंडक नाही? कारण जागतिक, भारतीय वित्त भांडवलाला महाकाय भांडवल रिचवण्यासाठी दुसरे जोखीम मुक्त (रिस्क फ्री) अंगण मिळणार नाही. हे काही भारताला मूर्ख बनवत नाही आहेत. सर्व जगात हेच तत्त्व लागू आहे. पोहोचलेले लोक आहेत हे..यात बदल फक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे होऊ शकतो. या लोकांना तार्किक भाषा नव्हे तर फक्त राजकीय भाषा कळते. त्यासाठी सार्वजनिक अर्थकारणावर (पब्लिक फायनान्स) बोलले पाहिजे. त्यासाठी आपण अर्थ वित्त साक्षर झाले पाहिजे.(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
