Agricultural Legislation: महाराष्ट्र सरकार आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून त्यासंबंधीचे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने या परिवर्तनाची नोंद..महिला मुख्य प्रवाहातमहाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग आहे. परंतु, बहुतांश शासकीय योजना व कृषी धोरणे पुरुषकेंद्रित आहेत. कृषियोजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट असते. त्यामुळे स्वतः राबूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिला शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात..Women Farmer Success: महिला शेतकऱ्यांचा सामूहिक गांडूळ खत निर्मिती उपक्रम.विधेयकातील प्रमुख तरतुदीकायदेशीर दर्जा :ज्या महिलांच्या नावावर जमीन नाही; परंतुत्या शेतात राबत आहेत किंवा मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायात आहेत, त्यांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली जाईल..महिला शेतकरी प्रमाणपत्रपात्र महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले जाईल.डिजिटल डेटाबेससर्व महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस आणि प्लॅटफॉर्म विकषिसित केला जाईल..महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधीमहिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याचा विचार आहे.कृषी अनुदाने, बियाणे आणि खते थेट मिळणे.पीकविमा आणि कृषी विस्तार सेवांचा लाभ.वाहतूक, साठवणूक आणि बाजारपेठ सुविधांची उपलब्धता..शेतमजूर महिलांच्या प्रश्नांनाही यानिमित्ताने वाचा फोडण्याचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. .त्यांच्या विशिष्ट समस्या अंमलबजावणी यंत्रणाया कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. जिल्हा व गाव पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारून योजनांचा लाभ थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवला जाईल..जमिनीच्या मालकीत वाटा नाहीपुरुष मजुरांच्या तुलनेत मजुरी कमीएकटी असताना शेतात किंवा कामावरून येताना जाताना अत्याचाराची बळी पडतेकामाच्या ठिकाणी आरोग्यविषयक सुविधांचा अभावकौटुंबिक जबाबदारी: घरात सर्वांत जास्त काम करतेशेतकाम करताना अनेकदा ती कुपोषितआयुष्यभर मजुरी केल्याने वृद्धापकाळात व्याधीग्रस्त असतेअनेकदा मजुरी करीत घरगुती हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागते.Women Farmers: महिलाच देतील शेतीला बळकटी.तिच्या श्रमाचे मोलतो जेव्हा शिकारीला बाहेर पडला, तेव्हा ती एकटीच घरी थांबायची, लेकर-बाळं आणि घरदार सांभाळत हळूहळू तिने परसबाग फुलवाल्या. लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी ती जंगलामध्ये जायची तेव्हा घरी परतताना बिया अन् फळेदेखील सोबत आणायची. जंगल आकुंचन पावत गेले तसे जमिनीचे तुकडे उघडे पडले. या तुकड्यांवर हळूहळू तिने शेती करायला सुरुवात केली. साधारणपणे दहा ते बारा हजार वर्षांपूर्वी तिने या जमिनीच्या कुशीत काही तरी पेरले अन् त्यातून पीक उगवले. .कधी निसर्गाचा कोप, तर कधी प्रतिस्पर्धी टोळ्यांचे हल्ले यांचा समर्थपणे मुकाबला करत तिने शेती टिकवली आणि वाढवली. म्हणून ती सर्वांची आदिमाता, जगत् जननी ठरली... अनेक सणवार आणि धार्मिक उत्सव यांचा जन्मच मुळी शेतीत झाला. शेती ही महिलेची कर्तबगारी होती; पण त्याचे श्रेय मात्र पुरुषाने घेतले. अवजड, जोखमीची कामे तो करायचा; पण पेरणी, मळणी आणि कापणीला तिचा हातभार लागायचा. जगाला धन्याने मातीत गाळलेला घाम दिसला; पण तिच्या श्रमाचे मूल्य मात्र कोणाच्या लक्षात आले नाही. .परिणामी तिचे शेतात राबणेदेखील गौण ठरले. सातबाऱ्यापासून ते मालाच्या खरेदी-विक्री पावतीपर्यंत सगळीकडे त्याने आपले नाव मिरवले; पण तिच्या श्रमाचे मूल्य जाणले गेले नाही. आता काळ बदलू पाहतोय. महाराष्ट्र सरकार आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून त्यासाठी वेगळे विधेयकच विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात येईल. राज्य सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्हच म्हणावे लागेल, किमान उशिरा का होईना तिला न्याय मिळावा या उद्देशाने सरकारची पावले पडू लागली आहेत. .या कायद्यामुळे शेतजमिनीवर तिचे नाव लागेल एवढेच नव्हे तर सरकारला कल्याणकारी धोरण आखण्यासही त्याची मदत होईल. मुख्य म्हणजे तिला तिच्या घामाच्या कमाईवर हक्क सांगता येईल. पुरोगामी महाराष्ट्राचे हे पाऊल जितके स्तुत्य तितकेच अनुकरणीयही ठरते..मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा मिळावा यासाठी आग्रही भूमिका मांडत होतो. आता महाराष्ट्र सरकार यासाठी वेगळे विधेयक आणत असेल तर त्याचे मी स्वागतच करेन. डॉ. सौम्या स्वामिनाथन काय सांगू पाहताहेत, हे अखेर राज्य सरकारने ऐकले आहे. त्यांचे वडील डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी खासदार असताना महिला शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक भरपाईच्या अनुषंगाने वेगळे विधेयक सादर केले होते. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा मी अद्याप अ,भ्यासलेला नाही त्यामुळे त्यावर मी आताच काही बोलणार नाही. पण यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही आर्थिक बदल घडत असेल तर त्याचे स्वागत करू यात. मान्यतेचा मुद्दा हा केवळ महिलांपुरता मर्यादित नाही, दलित, आदिवासी, भूमिहीन शेतकऱ्यांचे काय? या प्रस्तावित विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नेमका काय आर्थिक बदल होणार आहे? याचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल.पी. साईनाथ, मॅगसेसे पुरस्कारविजेते ज्येष्ठ पत्रकार.बहुसंख्येने शेतकरी महिलांना शेतमजूर म्हणूनच आयुष्यभर वागवले जाते. शेतीव्यवस्थेत पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत महिलाच राबते आहे. मात्र, दुर्दैवाने निर्णय प्रक्रियेत तिला स्थान दिलेले नाही. अल्प व अत्यल्पभूधारक परिवारात शेतकरी महिलेवर सर्वात जास्त जबाबदारी असते. अशा कुटुंबांमध्ये ती सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य स्तरावर कमालीची दुर्लक्षित असते.अश्विनी कुलकर्णी, संचालिका, प्रगती अभियान, नाशिक..अल्पभूधारक शेतीत ८० टक्के वाटा महिला शेतकऱ्यांचाच आहे. विशेष म्हणजे निव्वळ पिकांच्या व्यतिरिक्त पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय अशा जोडधंदायुक्त एकात्मिक शेतीव्यवस्थेला पूर्णत: महिलांनीच तारलेले आहे.सतीश कारंडे, मुख्य सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
