Maharashtra Water Scarcity: पाणीटंचाई निवारणासाठी महत्त्वाचा निर्णय; जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना ४० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक मंजुरीचे अधिकार
Water Shortage Relief: पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना ४० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार सरकारने दिले आहेत.