Land Records: जुन्या जमीन दस्तांचे डिजिटायझेशन होणार; ६२ कोटींचा प्रकल्प

E Governance: राज्यातील जमिनींच्या जुन्या व्यवहारांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १८६५ ते २००१ या काळातील ३० कोटींहून अधिक जुने दस्त आता ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.