Sugarcane FRP and Sugar Price 2026: साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होण्याचे दिवस येताच सालाबादप्रमाणे ऊस आंदोलनाच्या घोषणा होऊ लागल्या आहेत. या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. विहिरीतील पाणी संपले आहे, धरणातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित केले जात आहे. ऊस जास्त दिवस सांभाळायचा म्हटले तर वजनात घट होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे शेतकरी लवकरात लवकर ऊस कारखान्याला घालण्याच्या प्रयत्नात असेल. ऊस थांबविण्याच्या आंदोलनाला फार प्रतिसाद मिळेल, असे दिसत नाही. आपला ऊस घालून मोकळे व्हा, संघटना आंदोलन करून भाव मिळवून देईलच की!.असा विचार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असणार आहे. केंद्र सरकार उसासाठी एफआरपी जाहीर करत असले, तरी उसाचा उत्पादन खर्च सतत वाढत आहे. जाहीर केलेल्या एफआरपीमधून तोडणी, वाहतूक खर्च वगळला तर शिल्लक राहणारी रक्कम बरीच कमी असते. या वर्षी एकरी उत्पादन कमी येणार आहे आणि उत्पादन खर्च वाढणार आहे. साधारण तीन हजार पाचशे रुपये प्रति टन उत्पादन खर्च, त्यात बँकेचे व्याज, स्वतःची रोजंदारी व दीड वर्षाने मिळणारी रक्कम हे पाहता शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाच हजार रुपये प्रति टन भाव मिळायलाच हवा..साखर कारखान्यांना स्पर्धाऊस उत्पादकांना गुऱ्हाळ हा एक चांगला पर्याय मिळाला आहे. मागील काही वर्षांत साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त किंवा बरोबरीने दर गुऱ्हाळ देत आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. गुऱ्हाळाला दिलेल्या उसाचे सर्व पैसे पंधरा दिवसात मिळतात. गुळाच्या दरावर उसाचा दर प्रत्येक पंधरवड्याला ठरला जातो व व्यवहारात पारदर्शकता असल्यामुळे शेतकरी गुऱ्हाळाला ऊस देण्यास इच्छुक असतो..Sugarcane Price Dispute : ऊसदराचा निर्णय होईपर्यंत कारखाने बंद ठेवा;‘स्वाभिमानी’चा इशारा.ही स्पर्धा साखर उद्योगाला जड जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता, चाऱ्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे. उसाशिवाय दुसरा चारा उपलब्ध असणार नाही. म्हणून चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊस जाण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात गाळप क्षमता वाढवल्या आहेत, त्या प्रमाणात ऊस पुरवठा होण्याची शक्यता नाही. परिणामी, कारखाने तोट्यात जाणणार व उसाला वाढीव दर देणे त्यांना शक्य होणार नाही..साखर उद्योगातील अडचणीसाखर उद्योगातील सर्वात मोठी अडचण झाली आहे एमएसपी अर्थात साखरेची किमान विक्री किंमत! केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवली ३१ रुपये प्रति किलो. २०२६ मध्ये सुद्धा तीच एमएसपी आहे. २०१९-२० मध्ये उसाला एफआरपी होती २७५ रुपये प्रति टन (१० टक्के साखर उतारा). २०२६-२७ साठी एफआरपी आहे ३६५ रुपये प्रति टन (१०.२५ टक्के साखर उतारा)..उसाचा दर वाढला आणि साखरेचा दर नाही वाढवला तर कारखाने शेतकऱ्यांना जास्त दर कसा देऊ शकतात? साखरेची विक्री जरी सरासरी ३८ ते ४० रुपये प्रति किलोने होत असली तरी बँका साखर कारखान्यांना जी उचल देतात ती ३१ रुपये साखरेच्या दराच्या हिशेबानेच देतात. साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक दोघांनाही न्याय द्यायचा असेल तर साखरेची किमान विक्री किंमत ५० रुपये प्रतिकिलो निश्चित करावी लागेल..इराण- इस्राईल अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धामुळे व होर्मूज कोंडीमुळे साखर उद्योगासाठी आयात कराव्या लागत असलेल्या साहित्य, व सल्फरसारखी रसायने प्रचंड महाग झाली आहेत. त्याचा फटका साखर कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. ऊस वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते, त्याच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मागील वर्षी साखरेचा उत्पादन खर्च ४१.६५ रुपये प्रति किलो होता, तो या वर्षी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मग ३१ रुपये एमएसपी ठेवून कारखाने उसाला पाच हजार रुपये दर कसा देऊ शकतील?.Sugarcane FRP: उसाला ५ हजारांवर दर मिळाला तरच ऊस शेती परवडू शकते- राजू शेट्टी.देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज असल्यामुळे साखर कारखाने एक महिना अगोदर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऊस परिपक्व न झाल्यास साखर उतारा कमी येणार तो तोटा कारखान्यांना सहन करावा लागणार आहे. या वर्षी इथेनॉलकडे उसाचा रस फारसा वळवला जाणार नाही. त्यामुळे तशी उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता नाही. मात्र थंडी पडण्याअगोदर गाळप करणे आणि किडीचा प्रादुर्भावामुळे साखर उतारा घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..आंदोलन काय करावे?चालू गाळप हंगामात ऊस अडवणे किंवा कारखाने बंद पाडणे अशा स्वरूपाच्या आंदोलनाला फार प्रतिसाद मिळेल, असे दिसत नाही. उसाचा तुटवडा आहे, साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. शेतकऱ्याने स्वतः किंवा शेतकऱ्यांच्या गटाने कारखान्यांबरोबर दराची चर्चा करून दर ठरवावा व लेखी करार करून घ्यावा, मगच ऊस द्यावा. म्हणजे कारखाने सुरू राहतील व शेतकरी दर ठरवतील, कारखाने नाही. शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा एक मार्ग आहे काटा मारी. शासनाच्या नियमानुसार बाहेरच्या दोन वजन काट्यावर जर उसाच्या वाहनाचे वजन केले ते सारखे असेल आणि साखर कारखान्याच्या काट्यावर वजन कमी आले असेल तर अशा साखर कारखान्यावर कारवाई करता येते. पण शेतकरी हे धाडस करीत नाहीत..एक एकरमध्ये सरासरी पन्नास टन उत्पादन मिळाले तर ट्रॅक्टरच्या डबल ट्रॉलीच्या दोन खेपा होतात. एका खेपेत जर तीन टन वजन मारले, तर एकरी सहा टन वजन कमी मिळते. (आमच्याकडे पुरावे आहेत). प्रति टन ३५०० चा उसाचा दर पकडला तर २१ हजार रुपये कमी मिळतात. हे २१ हजार रुपये जर ५० टन उसाला मिळाले तर प्रति टन ४२० रुपये जास्त मिळतात. आंदोलन करून १०० - २०० रुपये वाढवून घेण्यापेक्षा, काटा मारी थांबवली तर ४२० रुपये प्रतिटन जास्त मिळतील..हिंमत दाखविण्याची गरजऊस उत्पादकांनी आपली लूट थांबविण्यासाठी हिंमत दाखविण्याची गरज आहे. काटा मारी पकडणाऱ्या शेतकऱ्याला जर कारखाना प्रशासन त्रास देत असेल तर इतर शेतकऱ्यांनी त्याला मदत करावी किंवा नजीकच्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याशी संपर्क साधावा. अनेक साखर कारखान्यांनी मागील वर्षी उसाचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत. अशा कारखान्यांना ऊस देऊ नये. एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की साखर कारखानदारी मोडकळीस आणून उसाचे शेतकरी श्रीमंत होणार नाहीत आणि ऊस उत्पादकांना लुटत राहिले तर शेतकरी उसाच्या पिकापासून दूर जातील व साखर कारखानदारी ठप्प होईल. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार यांनी एकत्रित केंद्र शासनाकडे योग्य प्रस्ताव मांडून लढा दिला तरच साखर उद्योग भरभराटीस येईल. राजकारणासाठी साखर उद्योग वापरण्याचे दिवस आता गेले आहेत.९९२३७०७६४६(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
