Government Power Companies: राज्यातील महापारेषण, महावितरण आणि महाजेनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही. महावितरणला कर्जमुक्त करून ग्राहकांना अधिक चांगली वीजसेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. वीज क्षेत्रातील सकारात्मक आणि आवश्यक सूचनांची अंमलबजावणी करून प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले..सह्याद्री अतिथिगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..Solar Power Projects: सौर ऊर्जा प्रकल्प : स्थिर उत्पन्नाचे साधन .फडणवीस म्हणाले, की देशभरात वीज वितरण क्षेत्रातील खासगीकरणाबाबत विचार सुरू असताना महाराष्ट्राने त्याला विरोध केला आहे. सरकारी कंपन्यांनी वितरण यंत्रणा, कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवावेत, अशी भूमिका आहे..Illegal Load Shedding : बेकायदा भारनियमन बंद न केल्यास कार्यालय बंद करू.महावितरणची कार्यक्षमता वाढवून कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि नफ्यात आणणे, तसेच ग्राहकांना चांगली सेवा देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. राज्याने समांतर परवान्यांनाही विरोध केला आहे. वीज निर्मिती आणि भविष्यातील स्पर्धा लक्षात घेऊन मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यावर भर दिला जात आहे..तोटा कमी झालाफ्रेंचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नाही. या मॉडेलमुळे भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगावसारख्या वीज वितरणातील तोट्याच्या भागांत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. मालेगावातील वितरण तोटा ५० टक्क्यांहून अधिकवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
