Onion Price Fluctuation Problem: दरवर्षी कांद्याच्या दरावरून निर्माण होणारी समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्यांना अहवाल देण्यास अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. राज्य मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना पणनमंत्र्यांनी १५ ऑगस्ट रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ही समिती आता गुजरात दौऱ्यावर निघाली आहे. तर तत्कालीन कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सचिवस्तरीय समितीचाही अहवाल अद्याप आलेला नाही..केवळ दराचा गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर तोंडदेखल्या समित्या नेमायच्या आणि वेळ मारून न्यायचा प्रकार या समित्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसत आहे. कांद्याच्या दरातील चढ-उतार, साठवणुकीतील पायाभूत सुविधांचा अभाव, निर्यातीवर वारंवार घालण्यात येणारे निर्बंध आणि काढणीपश्चात नुकसान यामुळे कांदा उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पणन विभागाने १२ जून २०२५ रोजी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ सदस्यीय समिती नेमली होती..Onion Cultivation: खानदेशात कांदा लागवडीला वेग.या समितीने एका महिन्यात अहवाल सादर करावा, तसेच प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या समितीला वर्षभरात अहवाल देता आला नाही. पणन विभागाने या समितीला मुदतवाढ दिली नसतानाही समितीने देशभरात दौरे केले. त्यानंतर ७ जून २०२६ रोजी समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही अहवाल सादर न केल्याने या समितीने १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल द्यावा, असे निर्देश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले होते. त्यानंतरही समितीने अहवाल दिलेला नाही..या बाबत पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘‘मंत्रिस्तरावरून निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हा अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही,’’ अशी माहिती त्यांनी दिली..Onion Price Crisis : कांदा उत्पादकांचा एल्गार; पुणे-नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको, पोलिसांनी नेत्यांना घेतलं ताब्यात.समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘कांदा प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ लागतो. आम्ही देशभरात दौरे केले आहेत. दोन दिवसांत आम्ही राजकोट येथील महू परिसरातील कांदा प्रक्रिया उद्योगांची पाहणी करून तेथे एक मेळावा घेणार आहोत. या मेळाव्यात व्यापारी, निर्यातदार, व्यावसायिक आणि शेतकरी सहभागी होतील. यासाठी समितीचे सदस्य, पणन विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कांदा-लसूण केंद्राचे प्रतिनिधी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ आदी सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर बैठक घेऊन अहवाल सादर करू.’’.कोणत्या नियमात मुदतवाढ?सरकार एखादी समिती नेमते, त्यावेळी तिला कालमर्यादा घालून दिली जाते. काही वेळा समितीला काम करण्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास मुदत संपण्यापूर्वी शासन आदेश काढून मुदतवाढ दिली जाते. मात्र, पणन विभागाने नेमलेल्या या समित्यांना कोणताही नियम नसून मनमानी पद्धतीने मुदतवाढ दिली आहे. पाशा पटेल हे भाजपचे नेते असल्याने मंत्री जयकुमार रावल हे त्यांना झुकते माप देत आहेत का, असा सवालही शेतकरी विचारत आहेत..कोणत्याही गोष्टीचा वरवर अभ्यास करून चालत नाही. कांदा प्रश्नासाठी आम्ही उपाय सुचविण्यासाठी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या आहेत. लवकरच अहवाल सादर करू.पाशा पटेल, समिती अध्यक्ष.कांदा प्रश्न मुळातून निकाली काढण्यासाठी नेमलेल्या पाशा पटेल समितीला वर्ष उलटून गेले. रस्तोगी समितीला तीन महिन्यांत अहवाल द्यायचा होता. तिचीही मुदत कधीच संपली. मात्र अजूनही दोन्ही समित्यांचे अहवाल आलेले नाहीत. समित्या केवळ शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्यासाठी नेमल्या जातात. मूळ प्रश्न सोडविण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नसते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न यामुळे कधीही निकाली निघत नाहीत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
