Farmer Debt Relief Policy Challenges: राज्य सरकारने नऊ वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सहा हजार कोटींपैकी वित्त विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये फक्त पाचशे कोटी रुपये सहकार विभागाच्या हातावर ठेवले आहेत. पाचशे कोटींतून पहिला घास कोणाला भरवायचा, यावरून सहकार विभागाची तीन महिन्यांपासून सुरू असलेली कसरत मार्चअखेरीस संपली आहे. यातून अनेक वर्षे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या आठ जिल्हा बँका तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांशी सलग्न विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या शेतकरी सभासदांना पाचशे कोटींचा घास भरवला आहे..उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम देण्यासाठी आणखी साडेपाच हजार कोटींची आवश्यकता असून ही रक्कम सरकार कधी देणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. सरकारने २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतच्या थकीत कर्जाला माफी देत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेतून सरकारने राज्यातील ५० लाख ६० हजार शेतकऱ्यांपैकी ४४ लाख चार हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला..Farmer ID for Loan Waiver : २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी 'फार्मर आयडी' अनिवार्य?.या स्थितीत विविध कारणांमुळे सहा लाख ५६ हजार शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करण्यासोबत उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची लाभ देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सहकार विभागाने पात्र सहा लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाच हजार ९७५ कोटी ५१ लाख रुपयांची मागणी केली होती..डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात वित्त विभागाने केवळ पाचशे कोटींचा निधी मंजूर केला. या निधीतून पहिले प्राधान्य कोणाला द्यायचे, असा मोठा प्रश्न सहकार विभागापुढे निर्माण झाला. विभागातील अधिकाऱ्यांनी कौशल्याने त्याचे उत्तर शोधत राज्यातील आर्थिक कोंडीतील आठ जिल्हा बँकांसोबत राष्ट्रीय बँकांशी संलग्न २२ सोसायट्यांच्या शेतकरी सभासदांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्याला मुख्यमंत्र्यांची मान्यताही घेतल्यामुळे निधी वाटपावरून होणारी राजकीय कोंडी टळली आहे..Farm Loan Waiver Report: कर्जमाफी समितीचा अहवाल जाहीर करा: किसान सभा.जिल्हा बँकांच्या ६७ हजार शेतकऱ्यांना लाभमागणीच्या तुलनेत वित्त विभागाने दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी निधी दिला. ही रक्कम नक्की कोणाला द्यायची, यासाठी सहकार विभागाची कसरत झाली. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या आठच बँकांची निवड करण्यात आली. या बँकांना वेळोवेळी भाग भांडवल व मदत देऊन पुनर्वसनासाठी जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. यामुळेच या बँकांना प्राधान्य दिल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले..नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, धुळे - नंदूरबार, जालना, नाशिक, धाराशिव व नांदेड जिल्हा बँकांचा यात समावेश असून या बँकांच्या ६६ हजार ७५६ शेतकऱ्यांना ४६४ कोटी ९३ लाख ३९ हजार रुपयाची कर्जमाफी मिळणार आहे. यात २९ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतची १४४ कोटी ९९ लाख ३४ हजार रुपये तर ३६ हजार ८८० शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील थकीत कर्जासाठी ओटीएसमधून ३१९ कोटी ९४ लाख पाच हजाराची कर्जमाफी मिळणार आहे..२२ सोसायट्यांच्या वाट्याला ३६ कोटीराज्यातील बहुतांश विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या या जिल्हा बँकांशी संलग्न आहेत. मोजक्याच सोसायट्या राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संलग्न आहेत. यामुळे पाचशे कोटीतून उरलेल्या ३६ कोटींच्या निधीतून या सोसायट्यांच्या सभासदांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न रेणापूर (जि. लातूर), माळीनगर (ता. माळशिरस), गंगापूर (जि. नाशिक), अडगाव (बु.), सातारा, निपाणी व हर्सूल (जि. छत्रपती संभाजीनगर) व गांगलगाव (ता. चिखली), बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न वरसोली व वडगाव (जि. रायगड), शिरोळी (ता. जुन्नर) व काळगंगा (ता. पाटण), युनियन बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न गोदा (ता. सिन्नर, नाशिक), स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न पैठण व वाडी (बु. ता. नांदेड) तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेशी संलग्न पुर्णा (जि. जालना), काटनेश्वर, माटेगाव व पिंपळगाव (बु. ता. पुर्णा, जि. परभणी तर हिंगोली जिल्ह्यातील नरसापूर, तरोडा व शिंगणापूर सोसायट्यांचा समावेश आहे..रेणापूरसाठी उच्च न्यायालयाचे आदेश२०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाशी संलग्न रेणापूर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या सभासदांना मिळाला नाही. दुसरीकडे बँकेने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कार्यवाही सुरू केली होती. रेणापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप पाटील यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांनी २०२२ मध्ये ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती वैशाली जाधव यांच्या खंडपीठाने शेतकऱ्यांची याचिका मंजूर करून त्यांना बारा आठवड्यांच्या आत कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, असे आदेश दिल्याचे ॲड. गंगाखेडकर यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
