Local Self-Government : शाश्वत विकासाची ध्येय हा जागतिक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघाच्या माध्यमातून एक जानेवारी २०१६ पासून भारतामध्ये सुरू झाला. पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी १७ शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे नवरत्न संकल्पनांमध्ये बदल करून एकूण १७ शाश्वत ध्येय आणि त्याअंतर्गत असणारी १६९ उद्दिष्टे अंमलबजावणीच्या सुलभतेसाठी एकत्रित केली आहेत. त्या अनुषंगाने शाश्वत ग्रामीण विकासाचे मार्गक्रमण सुरू आहे. या बाबीलाही आता सुमारे एक दशक उलटून गेलेले आहे. २०३० साली याचे पुन्हा मूल्यमापन होणार आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सक्षमतास्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील समाविष्ट आहेत. राज्याच्या बहुतांश विकासाच्या योजना या वरील पंचायतराज संस्थांच्या माध्यमातूनच राबविल्या जातात.स्थानिक स्वराज्य संस्था जितक्या सक्षम होतील तितक्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रभाव अधिकाधिक दिसेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कार्यानुसार त्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे आवश्यक ठरते. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्याचा निर्धार केला. विस्तारित असा शासन निर्णय देखील जाहीर केला. केंद्र शासनाचे पंचायत राज मंत्रालय आणि इतर मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक प्रोत्साहन पर योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये काही लाखांपासून काही कोटींपर्यंत बक्षीसे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतात. महाराष्ट्र राज्याने देखील यापूर्वी अनेक प्रोत्साहनपर (बक्षीस) योजना आणल्या आणि राबविल्या आहेत. राज्याच्या बऱ्याच योजनांचे राष्ट्रीय स्तरावर रूपांतरण झाले आहे. या सर्व बाबींचा निश्चितच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होतो. .Rural Development: ग्रामविकास, बचत गटाला चालना देणारी ‘वनश्री’.हवामान बदल आणि पर्यावरण रक्षणाच्या ‘माझी वसुंधरा’ सारखा कार्यक्रम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामीण आणि नागरी संस्था) त्यांच्या कामगिरीवर आधारित गौरविण्याचा उपक्रम देखील सध्या राज्यात चालू आहे. याचे खूप चांगले परिणाम दिसत आहेत. उदाहरणादाखल केंद्राचा २०२५ चा ‘क्लायमेट ॲक्शन चेंज’ या उपक्रमांतर्गत देशस्तरावरील पहिले पारितोषिक गोंदिया जिल्ह्यातील डव्हा या ग्रामपंचायतीला मिळाले, हे निश्चितच भूषण आहे. निकोप स्पर्धा आणि लोक केंद्रित प्रशासन हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाचा पाया ठरतो. .समृद्ध पंचायत राजमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये ग्रामसूची मधील ७८ विषय हे ग्रामपंचायत स्तरावर राबवण्याबाबत कायद्यात उल्लेख आहे.त्याचप्रमाणे १९९३ साली ७३ वी घटना दुरुस्ती झाली आणि त्या दुरुस्तीनुसार देखील २९ विषय हे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याविषयी घटनात्मक निर्णय झाला आहे. या अंतर्गत निधी आणि कार्य करण्यासाठी कर्मचारी या सर्वांचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय ७३ व्या घटना दुरुस्तीने घेतला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपंचायत,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना अधिक प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून तेथील कर्मचारी आणि ग्रामस्थ यांचा लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि विकासाचे ठोस परिणाम दिसतील. .Rural Development : सहकारी संस्थांनी ग्रामीण उत्कर्षावर भर द्यावा .महाराष्ट्रामध्ये ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान सुरू करण्यात आले. याबाबतचा शासन निर्णय पहावा. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्याच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, काही निवडक लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थित राज्यस्तरीय कार्यशाळा पुणे येथे संपन्न झाली..अभियानाची उद्दिष्टेसुशासन युक्त पंचायत तयार करणे.पंचायत स्वनिधी सामाजिक उत्तरदायित्व लोकवर्गणीतून पंचायत राज संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे. जलसमृद्ध स्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणे. मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण करणे. गाव पातळीवरील संस्था सक्षम करणे. उपजीविका विकास सामाजिक न्याय. लोकसभा व श्रमदान माध्यमातून लोक चळवळ निर्माण करणे. अभियानाचा कालावधीअभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर असा आहे. यामध्ये संबंधित आर्थिक वर्षात केलेल्या कामाचे मूल्यमापन गृहीत धरले जाते. .पूर्वतयारीकेवळ अभियान जाहीर करून त्याची यशस्विता आपल्याला गृहीत धरता येत नाही, यासाठी त्याची भक्कम पूर्वतयारी लोक सहभाग असणे गरजेचे आहे. यामध्ये राज्य विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील बैठका होणे अगत्याचे आहे.त्याचप्रमाणे तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण आणि ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण दिले जात आहे.अभियानाची पूर्वतयारी करत असताना तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीचा संपर्क अधिकारी म्हणून नेमण्यात येत आहे.१७ सप्टेंबर रोजी ग्रामसभा व ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना तसेच विषय वार लहान गट स्थापन करण्यात येत आहेत.अभियानामधील सर्व मुद्द्यावर कारवाई आणि दैनंदिन अहवाल ॲपवर पाठवण्यात येणार आहे.ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.९७६४००६६८३,(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
