Maharashtra Industrial Policy: नाशिक : राज्य शासनाचे धोरण उद्योग स्नेही असून ते अधिक सुलभ करण्यासाठी उद्योजकांचे अभिप्राय महत्त्वाचे आहेत. या अभिप्रायांची नोंद घेत त्यांचा उद्योग धोरणात समावेश करण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल. तसेच हे अभिप्राय राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन होण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी येथे व्यक्त केला..राज्य शासनाच्या धोरणात्मक उपक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील व्यवसाय सुलभता परिसंस्था सुधारणे या विषयावरील धोरणात्मक आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील आव्हाने समजून घेण्यासाठी मंगळवार (ता. १७) रोजी दुपारी हॉटेल ताज गेट वे येथे भागधारक परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाच्या सहसंचालक वृषाली सोने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक पाटील, जिल्हा उद्योग अधिकारी चेतन पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय व्यवस्थापक राजेश देशमुख, केपीएमजीचे प्रीतम मोहन सिंग आदी उपस्थित होते..Sugra Industry Economy: साखर कारखान्यांना चक्राकार अर्थव्यवस्था गरजेची ठरेल.डॉ. गेडाम म्हणाले, की राज्य शासनाने इज ऑफ डुइंग बिझनेस धोरणांतर्गत उद्योग,व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रत्येक क्षेत्राच्या सूचना, अभिप्राय वेगवेगळे असू शकतात..Cotton Processing Industry: विदर्भात कापूस प्रक्रिया उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञानाची रेलचेल.या समितीला प्राप्त अभिप्राय उद्योग धोरणात समाविष्ट केले जातील. त्यामुळे उद्योग, व्यवसायांना सेवा देणे अधिक सुलभ होईल. त्यासाठी उद्योजकांच्या सूचना, अभिप्राय महत्त्वाचे आहेत..यावेळी ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, डॉ. साहेबराव झिरवाळ, रवी फालक, नितीन बंग, कृषी निर्यातदार राजाराम सांगळे आदींनी विविध सूचना केल्या. यावेळी उद्योजकांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..‘मैत्री’ या एकाच पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या देण्याची मागणीउद्योग उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवताना शासकीय यंत्रणेची दिरंगाई आणि एजंटशाहीचा वाढता प्रभाव यामुळे उद्योजक त्रस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले.साध्या कागदपत्रांसाठीही २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी केला. विविध विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स बंद करून ‘मैत्री’ या एकाच पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या देण्याची मागणी त्यांनी ठामपणे मांडली..प्रमुख मागण्या व सूचना - उद्योगांसाठीचे विविध शुल्क कमी करावेत - औद्योगिक प्लॉटचे दर कमी करावेत - स्थानिक पातळीवरील युनियनच्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण - भूखंड तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत - सर्व विभागांची पोर्टल्स बंद करून 'मैत्री' पोर्टल एकमेव ठेवावे - अर्ज प्रक्रियेस स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी - मुदतीत निर्णय न झाल्यास अर्ज स्वयंसिद्ध मंजूर मानावा - कृषिपूरक व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण - ईएसआयसीची मर्यादा २० वरून ४० कामगारांपर्यंत वाढवावी - ग्रामपंचायतींकडील काही कर रद्द करावेत - वीज वितरण यंत्रणेकडून होणाऱ्या कथित आर्थिक मागण्यांवर नियंत्रण .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
