Nagpur News: कृषी समृद्धी योजना, डीबीटीमधील अर्ज निकाली काढल्यानंतर असलेले १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व आणि कृषी विद्यापीठांसाठी मागितलेल्या निधीला राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहे. .हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. ८) अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ७५ हजार २८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी केवळ ६१६ कोटी २१ लाख रुपयांची मागणी सादर केली आहे. यातील २२२ कोटी रुपयांची मागणी गोशाळांच्या अनुदानासाठी सादर केली आहे..एक रुपयातील पीकविमा योजना रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने हप्प्त्यापोटी बचत होणाऱ्या रकमेतून कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली होती. या योजनेला अद्याप एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. या अधिवेशनातील पुरवणी मागणीतून कृषी समृद्धी आणि कृषी विद्यापीठांसाठी ६००० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली होती..Nagpur Winter Session: नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी कामकाजावरून खडाजंगी.या योजनेची घोषणा तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली. तसेच सभांमधून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा उल्लेख केला होता. याची आठवण करून देत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्र लिहून निधीची मागणी केली होती. मात्र भरणे यांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवत या योजनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे..विधिमंडळात मांडलेल्या ७५,२८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी १५,६४८ कोटी रुपये, महसूल आणि वन विभागाला १५,७२१ कोटी ८ लाख रुपये, कृषिपंप, यंत्रमाग आणि हातमाग ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी ९,२५० कोटी रुपये,.महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत देण्यासाठी ६,१०३ कोटी रुपये आणि महिला आणि बालविकास विभागाला विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ५,०२४ हजार ४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कंत्राटदारांची थकबाकी भरण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ६,३४७ कोटी ४१ लाख रुपये राखीव ठेवले आहेत..कर्जमाफीलाही ठेंगा२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेतील पात्र परंतु अद्याप लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाने पुरवणी मागणीतून सहा हजार कोटी रुपये मागितले होते. मात्र केवळ न्यायालयाने निकाल दिलेल्या प्रकरणांसाठी ५०० कोटी रुपयांची मागणी सादर केली आहे..Agriculture Department: कृषी विभागाला प्रथमच मिळणार कामाचे वेळापत्रक.साखर कारखान्यांना ९५१ कोटीसाखर कारखान्यांच्या खेळत्या भागभांडवलासाठी सीमांत कर्ज देण्यासाठी ९५१ कोटी ६२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश कारखाने सत्ताधारी गटाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांचे आहेत..कृषिमंत्र्यांसह अधिकारी अस्वस्थडीबीटीमध्ये प्रलंबित असलेले ४७ लाखांवरील अर्ज प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या योजनेतून निकाली काढले आहेत. त्यामुळे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व सरकारवर आहे. अर्ज निकाली निघालेल्या शेतकऱ्यांना इरादा पत्रांचे वाटप केले आहे. लाभ मिळाला पण निधी नाही अशी अवस्था आहे. आता कोणत्या तोंडाने शेतकऱ्यांसमोर जायचे, असा यक्षप्रश्न कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासमोर पडला आहे. निधीबाबत त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांना काय सांगायचे असा प्रश्न असल्याची खंत त्यांच्या कार्यालयातून व्यक्त करण्यात आली..विभागनिहाय निधी मागणीकृषी व पदुम ६१६ कोटी २१ लाखसहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग १४७४ कोटी ३५ लाखमहसूल व वन विभाग १५७२१ कोटी ८ लाखऊर्जा, उद्योग व खनिकर्म ९२०२ कोटी ९० लाखजलसंपदा ३२२३ कोटी ३९ लाख.नियोजन ४८५३ कोटीसार्वजनिक आरोग्य ३६०२ कोटी १२ लाखसार्वजनिक बांधकाम ६३४७ कोटी ४१ लाखनगरविकास ९१९५ कोटी ७६ लाखशालेय शिक्षण व क्रीडा २३९५ कोटी ४४ लाखमहिला बालविकास ५०२४ कोटी ४८ लाख.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
