Farmer Welfare: विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांनी केलेल्या कामांची जलद तपासणी व वेळेत प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना वितरणासाठी ५५२ कोटींची अनुदान बिले कोशागाराकडे पाठवली आहेत. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कृषी विभागातील अनुदान वितरणाचे आर्थिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होते. .यापूर्वी आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) या कालावधीत काही प्रमाणात अनुदान मिळत होते. त्यानंतर तिसऱ्या तिमाहीत अनुदान वितरणासाठी नियोजन आणि चौथ्या तिमाहीत ‘मार्च एन्ड’च्या पार्श्वभूमीवर खर्चाचा धूमधडाका दिसत होता. यंदा प्रथमच चित्र उलटे दिसते आहे. योजनांवरील खर्च करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीपासून आघाडी घेतली आहे. अर्थात, त्यासाठी केंद्र व राज्याने संयुक्तपणे केलेले काही धोरणात्मक बदल आणि नियोजन कारणीभूत ठरले आहे..Farmer Subsidy Delay: आटपाडीत ४७८ शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले.दुसरा हप्ता ५५० कोटींचाराष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा (आरकेव्हीवाय) यंदा केंद्र व राज्याचा पहिला ५५३ कोटी रुपयांचा हप्ता लवकर मिळाला. यातून ठिबकसाठी १६४ कोटी, तर कृषी यांत्रिकीकरणातील १७५ कोटींची बिले मंजूर झाली आहेत. मंजूर बिले आता शेतकऱ्यांना वितरणासाठी सायबर ट्रेझरीकडे पाठवली गेली आहेत. ‘आरकेव्हीवाय’मधून आतापर्यंत ६९ टक्के निधी खर्च झाला असून हा खर्च ७५ टक्क्यांच्या पुढे पोहोचताच राज्याला केंद्राकडून दुसरा ५५० कोटींचा हप्ता मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच थकीत अनुदान रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे..केंद्राने यंदा २०२६-२७ साठी विविध योजनांमधील अनुदान वितरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ७२८ कोटी रुपयांचा निधी मे महिन्यातच राज्याकडे पाठवला. त्यानंतर राज्य शासनानेदेखील स्वहिस्सा म्हणून ४७१ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे कृषी विभागाला एकूण १२०० कोटी रुपये पहिल्या तिमाहीत मिळाले आहेत. यातून ५९० कोटी रुपयांची बिले मंजुरीसाठी आली. त्यातून ५५२ कोटींची बिले सायबर कोषागाराकडे पाठविण्यात आली आहेत. .Farmer Subsidy: ‘रेशीम लागवडीचे अनुदान वेळेत मिळावे’.दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात राज्याला एकूण अडीच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी मिळण्याची शक्यता आहे. प्राप्त होणारा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. त्यासाठी नियमित आढावा घेतला जात असून विविध यंत्रणांना आपापली जबाबदारी वेळेत पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..केंद्राकडून पहिला हप्ता तसेच राज्याचा हिस्सा वेळेत मिळाला आहे. तसेच बिले मंजुरीच्या कामात कृषी विभागाने आघाडी घेतली. एरवी काही कृषी योजनांबाबत सप्टेंबर, ऑक्टोबरनंतर दिले केले जाणारे अनुदान यंदा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच दिले जाणार आहे. निधी वेळेत खर्च होत असल्याने राज्याला आता दुसरा हप्तादेखील लवकर मिळू शकतो.- विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक, प्रक्रिया व नियोजन विभाग.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
