Agricultural Loan Repayment Policy: राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात घेतलेले अल्पमुदतीचे कर्ज भरणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात दोन वर्षांची सूट देण्यात आली असली तरीही सरकारने शब्दच्छल करत सलग तीन वर्षे ज्यांनी कर्ज भरले आहे, अशांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. .ही कर्जमाफी योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे..या योजनेचे निकष बदलणे व अन्य बाबींसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून सहकार विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमुक्तीसाठी कोणते शेतकरी पात्र?; पुनर्गठित कर्जाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय.या योजनेच्या एकूण निधीच्या ०.५ टक्का इतकी रक्कम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. अंदाजे ११० कोटी रुपये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत..या बँकांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभया योजनेमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतून कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेल्या पीक कर्जदारांनादेखील या योजनेतून लाभ द्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे..यामध्ये पोर्टल तयार करणे, कर्जमाफीची जाहिरात करणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका, शेतकरी मेळावे, सेवा पुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना द्यावयाची रक्कम आणि उपकरणे खरेदीसाठी हा खर्च करण्यात येणार आहे..Farm Loan Waiver GR: कोणत्या बँकेचे कर्ज माफ होणार?; तुमच्यावर कोणत्या बँकेचे कर्ज?.राज्यातील २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांच्या २८ लाख ५ हजार कर्ज खात्यांसाठी सुमारे १० हजार २२५ कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन पर लाभ देणे या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आहे. वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देणे आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीककर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये पर्यंतचा अधिकतम लाभ घेण्यात येणार आहे..मात्र, पात्र शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अल्पमुदत पीककर्ज घेतलेले असेल त्यांनी या कर्जाची वेळेत परतफेड करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन आर्थिक वर्षांमध्ये परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असला तरीही मागील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये वर्षांमध्ये घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..२०२३- २४ अथवा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या व त्याची विहित कालावधीत पूर्णता परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षात अल्पभूधारक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा पाच हजार रुपये रक्कम प्रोत्साहन पर लाभ देण्यात येणार आहे..ही कर्जमाफी फसवी आहे. या योजनेतून केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. आधी कर्ज भरा नंतर कर्जमाफी असा सरकारचा फंडा आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी फसवी आहे.कैलास पाटील, आमदार, शिवसेना (उबाठा).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
