Maharashtra Farmer Support: नांदेड जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे. सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज येथे दिली..जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २०) आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, विविध अधिकारी उपस्थित होते..CM Relief Fund : सामाजिक बांधिलकी! ‘छत्रपती शाहू शिक्षण’ संस्थेकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस २५ लाखांची मदत.दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना निधीअभावी प्रलंबित राहू नयेत. १९ नोव्हेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील (डीपीसी) निधीचा योग्य वापर करावा. ‘डीपीसी’मधून निधी देणे शक्य नसलेल्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या..चारा टंचाईवर उपाययोजना करताना ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा पिकांचे बियाणे वितरित करावे. या शेतकऱ्यांकडून शासन योग्य दराने चारा खरेदी करणार असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्याबाबत व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करावी. शेतकऱ्यांना बँकांनी सिबिल स्कोअरची अट न घालता पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे..Maharashtra Drought: राज्यातील आणखी दोन तालुके दुष्काळी; दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० वर.तसेच सक्तीची कर्जवसुली करू नये, असे पवार स्पष्ट केले. जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८९१.३० मि.मी. असून, ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेर ५९६.३० मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ६६.९० टक्के पाऊस झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसाठे, टँकर व्यवस्था, विहीर व बोअरवेल अधिग्रहण आणि चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला..चोवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन कराउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. टंचाईग्रस्त गावांना आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर मंजूर करावेत. यामध्ये कोणताही विलंब किंवा हयगय होता कामा नये. प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच जिल्हास्तरावर चोवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.