Mumbai News: शेतीला जोड व्यवसाय असलेला पशुसंवर्धन व्यवसाय सध्या अडचणीत आहे. वैरण आणि पशुखाद्याचे दर उन्हाळा आणि पावसाळ्यात वेगवेगळे असतात. त्यामुळे त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडत असल्याने अडचणीत असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध अनुदान यापुढेही देण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेत लावून धरण्यात आली. .यावर पशुपालकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी केली. दरम्यान, पशुखाद्याचे दर वाढलेले नाहीत, असा दावा करत मंत्री सावे यांनी दूध अनुदान ९९ टक्के शेतकऱ्यांना दिल्याचे सांगितले..Dairy Farmer Protest : ‘गोकुळ’वर डिबेंचर कपातीविरोधात मोर्चा.दारूच्या दरापेक्षा दुधाचे दर कमी : मुनगंटीवारभाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दूध अनुदानावरून सरकारला घरचा आहेर दिला. सध्या दारूच्या दरापेक्षा दुधाचे दर कमी आहेत. दर नसल्याने जनावरे कत्तलखान्याला न्यावी लागत असेल, तर यासारखी लाजिरवाणी बाब नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सरकारी नोकरदारांना पगारवाढ, महागाई भत्ता देण्यासाठी आयोग नेमला जातो, उसाला दर देण्यासाठी एफआरपी कायदा केला जातो, त्याप्रमाणे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली पाहिजे..या समितीने दर तीन वर्षांनी अहवाल सादर करून सद्यःस्थिती सांगून उपाय योजना सुचविल्या पाहिजेत, अशी मागणी केली. यावर मंत्री सावे यांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमत असल्याची घोषणा केली. तसेच दूध अनुदानाबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले..यावर भाजप आमदार हरीश पिंपळे यांनी कंपन्यांच्या पशुखाद्याच्या दराचा दाखला दिला असला तरीही जनावरांना केवळ कंपन्यांचेच पशुखाद्य दिले जात नाही तर इतरही पशुखाद्य दिले जाते. त्याचे दर सातत्याने वाढत आहे, असे सांगून मंत्र्यांचा दावा खोडून काढला..Dairy Business: दुग्ध व्यवसायातील अपयश पचवून प्रक्रिया उद्योगात खंबीर वाटचाल.राज्यात दूध खरेदी दरात वाढ न झाल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्याचा तारांकित प्रश्न अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी उपस्थित केला. पशुखाद्याच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाली असून, चाराटंचाईला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच राज्यातील दूध दरामध्ये समानता असावी याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याची मागणी केली..यावर मंत्री सावे यांनी जिल्हा दूध संघाला दुधाचे दर ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच पशुखाद्याच्या किमतीमध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. हिरवा चारा, सुका चारा व मुरघास यांच्या दरातही वाढ झाली नाही. तसेच दूध उत्पादनात ही घट झाली नसल्याचे सांगितले. तसेच ९९ टक्के शेतकऱ्यांना दूध अनुदान वाटप करण्यात आल्याचेही सांगितले..यावर पिंपळे यांनी आक्षेप घेत पशुखाद्याचे दर वाढतच आहेत. कृषी विभागाने वैरण विकासासाठी जी बियाणे दिली ती उगवत नाहीत. त्यामुळे चाराटंचाईला सामोरे जावे लागते. म्हैस व्यायल्यानंतर ती दोन्ही वेळेला दहा-अकरा लिटर दूध देत असली, तरी सहा महिन्यांनी हे उत्पादन कमी होते. काही दिवसांनंतर ती एक वेळेला दूध देते. सध्या महाराष्ट्रामध्ये हरियाना, राजस्थान आणि परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात म्हशी विकत आणल्या जात आहेत. त्यांच्या किमती आणि खाद्याचा खर्च दूध उत्पादनाशी मेळ खात नाही..त्यामुळे नाइलाजाने ही जनावरे कत्तलखान्याकडे न्यावी लागत आहेत. उत्तम प्रतीच्या जनावरांची यामुळे पैदास होत नाही. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून दूध संकलन करून ते संस्थेला घातले जाते. त्यामुळे अनुदानापासून हे शेतकरी वंचित राहत असतात. अशा किरकोळ दूध विक्रेत्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच हरभरा, मका आणि भुसा कमी दरात देण्याबाबतचे नियोजन केले पाहिजे, अशी मागणी केली. बाबासाहेब देशमुख यांनी उन्हाळी आणि पावसाळी चाऱ्याच्या दरातील तफावतीचा मुद्दा उपस्थित करत पाच रुपयांचे अनुदान यापुढेही दिले पाहिजे, अशी मागणी केली..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
