Crop Protection Policy: राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या सुधारित पीकविमा योजनेमध्ये यंदा कोणताही बदल करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. प्रतिकूल हवामान परिस्थिती आणि अन्य कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई देणारे ट्रिगर समाविष्ट करण्यास प्रशासनाने लाल झेंडा दाखविला आहे. त्यामुळे यंदा मागील वर्षी प्रमाणेच पीकविमा सुरू ठेवण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. .दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आधीच्या योजनेतील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यामध्ये प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे आिण हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान या दोन घटकांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मात्र मुख्य सचिवांनी या बाबी समाविष्ट करण्यास नकार दिल्याची माहिती कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..Crop Insurance Policy: ‘एल निनो’ आणि पीकविमा संरक्षण .‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पिकांचे सरासरी उत्पादन निश्चित करताना तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनात ५० टक्के भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोगाद्वारे उत्पादनास ५० टक्के अशी प्रक्रिया निश्चित केली होती. मागील खरीप हंगामामध्ये भात, सोयाबीन, कापूस तसेच रब्बी हंगामात गहू पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित करून भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही योजना १२ कंपन्यांमार्फत राज्यातील जिल्ह्यांसाठी ८०-११० (बीड पॅटर्न) कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात आली होती..विमा कंपन्यांचे एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण जमा विमा हप्ता रकमेवर ‘बर्न कॉस्ट’ (पीक नुकसान) प्रमाणाच्या ११० टक्के यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्याचे दायित्व कंपन्यांवर होते..मागील हंगामात १९ पीकविमा कंपन्या निश्चित करण्यात आल्या होत्या. या कंपन्यांकडे ९३ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. यासाठी ५९ लाख ५९ हजार हेक्टर जमीन विमा संरक्षित करण्यात आली होती. यासाठी ३१ हजार ९८५ कोटी ३५ लाख रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केली होती. यापैकी १४६१ कोटी ६२ लाख रुपये नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित झाली आहे. मात्र, त्यापैकी अद्याप ४८४ कोटी ६८ कोटी रुपये अजूनही कंपन्यांनी दिलेली नाही. मात्र बहुतांश ठिकाणी शेतकऱ्यांना विमा नाकारण्यात आल्याने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत..९३ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी ५४१ कोटी ७० लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा केला होता. तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने प्रत्येकी ९३३ कोटी ११ लाख रुपयांचा हप्ता कंपन्यांकडे भरला होता. असा एकूण २४०७ कोटी ९२ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आला होता. त्यामुळे हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम आणि निश्चित केलेली भरपाई यामध्ये ९४६ कोटी ३ लाख रुपयांचा फरक आहे. त्यानुसार २० टक्के या प्रमाणे १८९ कोटी २ लाख रुपयांचा विमा कंपन्यांना नफा झाला आहे..Crop Insurance Policy: पीकविमा योजनेतील बदलांचे ‘संरक्षण’ कोणाला ?.‘एक रुपया’चे गाजरलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक रुपयातील पीकविमा योजना आणली होती. या योजनेमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. एक कोटी ७२ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. मात्र सरकारी जमिनी, देवस्थान जमिनी आणि पीक नसलेल्या जमिनीवरही विमा काढल्याची प्रकरणे समोर आली होती. .त्यामुळे कृषी विभागाने योजना बंद करण्याची शिफारस केली आणि पूर्वीप्रमाणे सुधारित पीकविमा योजना सुरू करावी, अशी शिफारस केल्यानंतर यंदाच्या हंगामामध्ये ती राबविण्यात आली होती. या योजनेमध्ये प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, आणि काढणीपश्चात नुकसान असे चार ट्रिगर काढून टाकण्यात आले होते. केवळ तंत्रज्ञान आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित पीकविमा देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते..‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर अडचणयंदा राज्याच्या खरीप हंगामावर ‘एल निनो’चे सावट आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रखर दुष्काळ पडण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याची गरज होती, मात्र पीकविमा कंपन्या यंदाच्या विमा योजनेसाठी कंपन्या निविदा भरणार नाहीत, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात मागील वर्षी प्रमाणेच तंत्रज्ञान आणि कापणी प्रयोग आधारित विमा देण्याचा नियम निश्चित करून योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाने मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे..लवकरच नवीन निविदा प्रक्रियाया योजनेची मुदत संपल्यानंतर आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र मागील वर्षी सुधारित पीकविमा योजना राबविल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यामध्ये पूर्वीप्रमाणे चारपैकी दोन ट्रिगर म्हणजे प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे आणि हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे होणारे नुकसान हे दोन ट्रिगर समाविष्ट करावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र या प्रस्तावावर प्रशासनाने फुली मारली आहे. मागील हंगामातील सुधारित पीकविमा योजनेप्रमाणे तंत्रज्ञान आणि कापणी प्रयोगावर आधारितच विमा देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर झाला असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत तो सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
