Crop Insurance Payout New Guidelines: एल निनोमुळे यंदा कमी पावसाचे सावट असल्याने पीकविमा योजनेतील वगळलेले सर्व ट्रीगर लागू करण्याची गरज होती. पण सरकारने शेवटी यंदाच्या खरिप आणि रब्बी हंगामात केवळ उत्पादकतेवर आधारित म्हणजेच हंगामात एकदाच पीकविमा भरपाई देणारी योजनाच राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आला आहे. .राज्य सरकारने आज (ता.३) खरिप हंगाम २०२६ आणि रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये सुधारित पीकविमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली असून त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यंदाही गेल्यावर्षीप्रमाणेच हंगामात एकदाच उत्पादकतेवर आधारित विमा भरपाई देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी खरिप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना २ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का तसेच नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे..विमा संरक्षणाच्या बाबीपीकविमा योजनेंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासूनकाढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे आणि तांत्रिक उत्पादन आधारे सदर महसूल मंडळामध्ये पीकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे..Crop Insurance Scheme: गुंता ‘ट्रिगर्स’चा!.डिजिटल पीक सर्वेक्षणपीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहणार आहे. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येणार आहे. तसेच, डिजिटल पीक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास, विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येणार आहे..Crop Insurance Policy: ‘पीकविमा’ यंदा जुनीच.नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दतसुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने अधिसूचित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगावरुन उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप हंगाम २०२६ ते रब्बी हंगाम २०२६-२७ या वर्षांकरिता ७० टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे..तंत्रज्ञानावर आधारित भात, सोयाबीन, कापूस व गहू या पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन व तांत्रिक उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन विमा क्षेत्र घटक स्तरावर सरासरी उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. YES-TECH प्रकल्पांतर्गत तंत्रज्ञान अंमलबजावणी भागीदार (Technology Implementation Partner (TIP)) म्हणून महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आणि तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक संस्था (Mentor Institute for Technical Rollout (MITR)) म्हणून नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC), हैदराबाद या संस्थांद्वारे भात, सोयाबीन, व गहू पिकांच्या तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाची माहिती उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. .तसेच, कापूस पिकाची तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाची माहिती YES-TECH प्रकल्पांतर्गत याच संस्थांकडून घेण्यात येईल. राज्यातील एका जिल्ह्यात/तालुक्यात खरीप हंगामातील मका व तूर या पिकांची तांत्रिक उत्पादनाची माहिती प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. तथापि, मका व तूर या पिकांच्या तांत्रिक उत्पादनाची माहिती नुकसान भरपाईच्या निश्चितीकरीता वापरण्यात येणार नाही. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल..योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये१. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अर्थात फार्मर आयडी बंधनकारक आहे.२. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे.३. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील.४. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.५. सदरची योजना ही या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल..६. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.७. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.८. या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम, २०२६ व रब्बी हंगाम, २०२६-२७ या १ वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.९. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पीकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच (५) वर्षांचे सरासरी उत्पादन, गुणिले त्या पीकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल.१०. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२६-२७ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येणार आहे.११. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
