Agricultural Funding: राज्य शासनाने काजू पिकाच्या विकासाकरिता काजू बोर्डाची स्थापना करून २०० कोटींचा निधी मंजूर केला. परंतु हे बोर्ड हे कागदावरच दिसून आले आहे. याबाबत बोर्ड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे. .सिंधुदुर्ग फळबागायतदार संघ आणि कोकणातील काजू बागायतदारांनी सतत मागणी आणि पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने काजू पिकासाठी स्वतंत्र बोर्डाची स्थापना केली. काजू बोर्ड.Cashew Processing Business: कुटुंबाने नावारूपास आणलेला ‘कोकण कर्नल’ काजू प्रक्रिया उद्योग.अस्तित्वात आल्यानंतर शासनाने या काजू बोर्डाकरीता २०० कोटीची रक्कम मंजूर केले. त्याला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु या बोर्डाच्या माध्यमातून कोणतेही काम होत नसल्याचा आरोप श्री. सावंत यांनी केला आहे..Cashew Board : काजू मंडळाला २ कोटी ४० लाखांचा निधी.काजू पिकाच्या विकासाकरीता हे बोर्ड स्थापन झाले आहे. त्याचा उपयोग काजू उत्पादकांना प्रत्यक्षात अजिबात होत नाही. त्यामुळे या बोर्डाबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि बोर्डाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. काजूच्या या वर्षातील हंगामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. .जिल्ह्यातील ६५ टक्के शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या पिकांवर आहे. त्यामुळे काजू बोर्ड लवकरात लवकर सक्रिय व्हावे अशी अपेक्षा श्री. सावंत यांनी केली आहे. काजू बोर्ड व सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जर दिशा सापडत नसेल, तर त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करून त्यांचा सल्ला घ्यावा अशी आग्रही मागणी देखील श्री. सावंत यांनी केली आहे.