Agriculture Governance Service Restructuring: कृषी विभागाच्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ अंतर्गत अधिसूचित ११ सेवांचे शासन प्रक्रिया पुनर्रचनेअंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी, नागरिक, निविष्ठा विक्रेते, व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांना या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध आणि डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत..शासनाने २४ सप्टेंबर रोजी या बाबतचा निर्णय जारी केला आहे. शासन निर्णयानुसार ११ सेवांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी विभागाच्या प्रणालींसह ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’ या संगणकीय प्रणालींची परस्पर जोडणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठीच्या सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे, तर व्यावसायिक व औद्योगिक स्वरूपाच्या सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे उपलब्ध होणार आहेत..Agriculture Department Staffing Plan: कृषी विभागाचा आकृतिबंध अखेर रद्द.‘आधार, जमीनधारणा, बँक खाते आदी माहिती उपलब्ध असलेल्या शासकीय संगणकीय प्रणालींमधून आवश्यक माहिती स्वयंचलितपणे घेण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘ॲग्रीस्टॅक’, ‘महाअॅगएक्स’, ‘डिजिलॉकर’ आणि भूमी अभिलेख प्रणालीमध्ये उपलब्ध माहिती पुन्हा अर्जदारांकडून मागविली जाणार नाही. .त्यामुळे कागदपत्रांची संख्या कमी होऊन अर्ज प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. ज्या बाबींसाठी कायदेशीर बंधन नाही, अशा ठिकाणी प्रतिज्ञापत्राऐवजी आधारशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या एकवेळच्या संकेतकांच्या आधारे इलेक्ट्रॉनिक स्वयंघोषणापत्र घेण्यात येणार आहे. हे स्वयंघोषणापत्र स्वाक्षरीयुक्त प्रतिज्ञापत्राच्या समकक्ष मानले जाणार आहे..Agriculture Department Structure: आकृतिबंध रद्दच्या घोषणेनंतरही कृषी विभागात संघर्ष कायम.सुधारित प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर परवाने, प्रमाणपत्रे आणि तपासणी अहवाल डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तऐवजांवर क्यूआर संकेतांक, बार संकेतांक तसेच डिजिटल पद्धतीने सत्यता पडताळता येणारी प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची सत्यता ऑनलाइन तपासता येणार आहे. या ११ सेवांची सुधारित कार्यपद्धती महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत संबंधित ऑनलाइन प्रणालीचा विकास पूर्ण होऊन सेवा प्रणाली कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होणार आहे. त्यानंतर कृषी आयुक्तालयाकडून क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना आणि कार्यालयीन आदेश जारी करण्यात येणार आहेत..शासन प्रक्रिया पुनर्रचनेमुळे कृषी विभागाच्या अधिसूचित सेवांची कार्यपद्धती अधिक सुलभ आणि नागरिककेंद्री होणार आहे. उपलब्ध शासकीय माहितीचा स्वयंचलित वापर केल्यामुळे अर्जदारांकडून वारंवार कागदपत्रे मागविण्याची गरज कमी होईल. प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी करून सेवा कालबद्ध पद्धतीने देण्यावर भर राहणार आहे. ‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वातून शेतकरी आणि नागरिकांना अधिक पारदर्शक सेवा देण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
