Maharashtra Agri Input Dealers Indefinite Strike Reasons and Demands: महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी २७ एप्रिलपासून आपली खरेदी-विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा निर्णय कठोर वाटू शकतो; मात्र ही केवळ एका घटकाची नाराजी नसून संपूर्ण कृषी व्यवस्थेतील असंतुलनाचे स्पष्ट लक्षण आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे विक्रेत्यांना हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे..तीन वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारचे काही जाचक कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी विक्रेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबल्यामुळे ते कायदे लागू झाले नाहीत. परंतु आता पुन्हा नव्याने लादलेल्या अटी व नियमांमुळे विक्रेत्यांना व्यवसाय करणे अधिकच कठीण होत आहे. जुन्या मागण्या प्रलंबित असतानाच नव्या जाचक अटींची भर पडल्याने परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळेच विक्रेत्यांनी आपल्या रास्त मागण्यांसाठी बंदची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे या बंदला देशातील विविध राज्यांतील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी एक दिवस प्रतीकात्मक पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे..फ्रंटलाइन सैनिकशेतकरी आणि उत्पादक कंपनी यांच्यामधील सर्वात महत्त्वाची कडी म्हणजे कृषी निविष्ठा विक्रेता. गेल्या अनेक दशकांपासून विक्रेते शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची सेवा देत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती विना मोबदला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, संशोधनातून विकसित झालेल्या आधुनिक उत्पादनांची माहिती देणे, योग्य वेळी बियाणे, खते, कीटकनाशके उपलब्ध करून देणे, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, संकटाच्या वेळी तत्काळ मदत करणे आदींचा त्यात समावेश होतो. याशिवाय, अनेक वेळा विक्रेते आर्थिक जोखीम पत्करून शेतकऱ्यांना उधारीवर माल देतात. तरीही या योगदानाची शासन पातळीवर अपेक्षित दखल घेतली जात नाही..उलट प्रत्येक समस्येचे खापर विक्रेत्यांच्या माथी फोडले जाते. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्यांनी शेती व्यवस्थेला आधार दिला, भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांची प्रगती साधण्यासाठी मोठे योगदान दिले, त्यांच्याकडेच संशयाच्या नजरेतून पाहिले जात आहे. संपावर जाणाऱ्या विक्रेत्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी खालील मुद्यांचा परामर्श घेणे गरजेचे आहे..Agri Input Dealer Strike: कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा आजपासून राज्यव्यापी बेमुदत बंद.लिंकिंगची समस्यागेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ विक्रेत्यांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे लिंकिंग. अनुदानित रासायनिक खतांसोबत, मागणी नसलेली इतर उत्पादने पुरवठादार कंपनीकडून विक्रेत्यांना जबरदस्तीने घ्यायला लावली जातात. कंपन्या यामधून प्रचंड नफा कमावतात; मात्र विक्रेत्यांचे यामध्ये खूप मोठे नुकसान होते. एक तर रासायनिक खतामध्ये विक्रेत्यांना मार्जिन नसते, त्यातच इतर मागणी नसलेली उत्पादने पुरवठादार कंपनीने घ्यायला भाग पडल्यामुळे विक्रेत्यांचे खूप मोठे भांडवल अडकते. त्याचा विक्रेत्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव येतो. अशा वेळी नाइलाजाने विक्रेत्यांना ही उत्पादने रासायनिक खतांबरोबर घेण्यास शेतकऱ्यांना सांगावे लागते. शेतकरी मग तक्रार करतात आणि शासन मूळ कारण माहीत असूनही विक्रेत्यांवरच कारवाई करते. हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखा आहे..कायद्याचे बंधन आणि विक्रेत्यांची अडचणरासायनिक खते ही ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत येत असल्यामुळे विक्रेत्यांना ती विकणे बंधनकारक आहे. खते दुकानात ठेवली नाहीत तर परवाना रद्द होऊ शकतो आणि खते घेतली तर लिंकिंगचा त्रास सहन करावा लागतो. म्हणजे विक्रेत्यांची अवस्था इकडे आड अन् तिकडे विहीर अशी होते..नवीन अटी अव्यवहार्यनव्याने घालण्यात आलेल्या अटी अव्यवहार्य आहेत. उदा. खतांच्या मालाने भरलेला ट्रक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच उतरवणे. एक तर खते उतरून घेण्यासाठी हमाल मिळवणे खूप कठीण असते. त्यातच अधिकारी वेळेवर येतील याची खात्री नाही. खताचा ट्रक दुकानासमोर किंवा गोडाऊन समोर उभा करणे ट्रॅफिकला अडचणीचे ठरणार. त्याचबरोबर हे आर्थिकदृष्ट्याही तोट्याचे आहे. ही अट म्हणजे भुकेल्या माणसासमोर अन्न ठेवून, पाहुणा आल्याशिवाय खाऊ नकोस, असे सांगण्यासारखे आहे..गुणनियंत्रण व्यवस्थाकृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांची तपासणी व नमुने घेण्याचा अधिकार सध्या विभागीय, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील तब्बल सात अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. परिणामी, ही व्यवस्था नियंत्रणापेक्षा अनेक पातळ्यांवरील हस्तक्षेप करणारी बनली आहे. मागील अनुभव पाहता, वारंवार तपासण्या आणि नमुना काढण्याच्या प्रक्रियेमुळे विक्रेत्यांवर अनावश्यक प्रशासकीय ताण निर्माण होत होता. याच पार्श्वभूमीवर, मागील वर्षी हा अधिकार एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित करण्यात आला आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले. तपासण्यांची प्रक्रिया सुलभ झाली, तणाव घटला आणि कामकाज अधिक सुरळीत झाले;.मात्र आता पुन्हा सात अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आल्याने, जुनीच समस्या नव्याने उभी राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नमुना तपासणी ही वैज्ञानिक आणि पारदर्शक असावी, ही अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात वारंवार नमुने घेणे, किरकोळ कारणांवरून नापास ठरवणे आणि त्यातून वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियांना सामोरे जावे लागणे, ही वास्तव परिस्थिती आहे. यात भर म्हणजे, तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची देय रक्कमही विक्रेत्यांना शासनाकडून दिली जात नाही. याचा एकत्रित परिणाम असा होतो की, प्रामाणिक विक्रेतेच सर्वाधिक त्रस्त होतात. अशा परिस्थितीत काही ठिकाणी ‘अनावश्यक त्रास टाळण्यासाठी तडजोड करावी लागते’ अशी भावना निर्माण होणे हे व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटीचे लक्षण आहे..सध्याची धारणा अशी मांडली जाते की, नमुने कमी घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान; परंतु या समस्येचा खरा उपाय वेगळा आहे. नमुना तपासणीची प्रक्रिया विक्री केंद्रांऐवजी उत्पादनस्थळी (manufacturing point) अधिक काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे. जर उत्पादनस्थळीच मोठ्या प्रमाणावर नमुने घेऊन त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित केली, तर निकृष्ट माल बाजारात येणारच नाही. विक्रेत्यांवर अनावश्यक कारवाई टळेल, शेतकऱ्यांचे नुकसानही आपोआप कमी होईल. म्हणजेच, ‘जास्त नमुने’ नव्हे तर ‘योग्य ठिकाणी नमुने’ ही खरी गरज आहे..Agriculture Inputs Seller: बीडमध्ये ५२ कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांवर निलंबनाची कारवाई.उत्पादकांना थेट जबाबदार धराकृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना सर्वाधिक त्रास देणारी बाब म्हणजे, तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांपैकी एखादा नमुना नापास ठरल्यास त्याबाबत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यात विक्रेत्यांनाही सह-आरोपी केले जाते.प्रत्यक्षात विक्रेत्याची भूमिका केवळ वितरणाची असते. तो उत्पादकाकडून नियमांनुसार सीलबंद (seal-packed) स्वरूपात माल खरेदी करून त्याच स्थितीत विक्री करतो. उत्पादनामध्ये कोणताही फेरफार करण्याची शक्यताच नसते. त्यामुळे नमुना नापास होण्याची जबाबदारी ही मूलतः उत्पादकाचीच ठरते. तरीही विद्यमान कायद्यांमुळे विक्रेत्यांनाही या प्रकरणात ओढले जाते. परिणामी, त्यांना वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. त्यात वेळ, पैसा आणि प्रतिष्ठा या तिन्हींचे नुकसान होते..नापास नमुन्यांसाठी प्राथमिक जबाबदारी उत्पादकांवरच निश्चित करावी आणि विक्रेत्यांना सह-आरोपी करण्याची सक्ती टाळावी. अपवादात्मक परिस्थितीत, जर विक्रेत्याने उत्पादनात फेरफार केल्याचे ठोस पुरावे असतील, तरच त्याला जबाबदार धरावे. अन्यथा, केवळ वितरण साखळीतील घटक म्हणून त्याला आरोपी करणे अन्यायकारक आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून जबाबदारीचे तत्त्व स्पष्ट करणे गरजेचे आहे..मी स्वतः गेली ३८ वर्षांपासून कृषी निविष्ठा क्षेत्रात कार्यरत असून, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका अनुभवलेल्या आहेत. देशपातळीवर काम करताना एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवली आहे की, शेती व्यवस्थेचा कणा असलेल्या विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष करून कृषी विकास शक्य नाही. आजचा संप हा संघर्ष नसून व्यवस्थेला योग्य दिशेने नेण्यासाठी दिलेला इशारा आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे..विक्रेत्यांच्या मागण्या कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी पुढील मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेतलिंकिंगवर संपूर्ण बंदीपुरवठादार कंपन्यांकडून विक्रेत्यांवर लादले जाणारे लिंकिंग पूर्णतः बंद करावे व त्यासाठी कडक कारवाईची तरतूद करावी.विक्रेत्यांचे मार्जिन वाढवणेरासायनिक खतांवरील अत्यल्प मार्जिन तातडीने वाढवावे आणि विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान टाळावे..FOR (Freight on Road) पद्धतीने पुरवठावाहतूक खर्चासह खतांचा पुरवठा थेट विक्रेत्यांच्या दुकान/गोदामापर्यंत (FOR) करण्यात यावा.अव्यवहार्य अटी रद्द करणेनव्याने लादलेल्या व्यवहारात अडथळा निर्माण करणाऱ्या, अव्यवहार्य अटी तात्काळ रद्द कराव्यात.नमुन्याची देय रक्कम त्वरित देणेअधिकाऱ्यांनी विक्रेत्याच्या दुकानातून तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची देय रक्कम विक्रेत्यांना ताबडतोब अदा करावी..अधिकाराचे केंद्रीकरणनमुने घेण्याचा अधिकार एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित करून जबाबदारी निश्चित करावी.उत्पादकांवर जबाबदारी निश्चित करणेनापास नमुन्यांसाठी प्राथमिक जबाबदारी उत्पादकांवर ठेवून विक्रेत्यांना अनावश्यक सह-आरोपी करण्याची प्रथा बंद करावी.उत्पादनस्थळी गुणवत्तानियंत्रणनिविष्ठा बाजारात येण्यापूर्वीच उत्पादनस्थळी काटेकोर तपासणी करून निकृष्ट माल रोखण्याची यंत्रणा उभारावी; जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळले जाऊन विक्रेत्यांचा त्रास कमी होईल.(लेखक ‘ॲग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ चे अध्यक्ष व ‘महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टिसाइडस, सीड्स डीलर्स असोसिएशन’चे सदस्य आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
