Mumbai News: राज्यात नवीन कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्थापन करताना प्रदेशनिहाय किमान भाग भांडवलाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. याआधी संस्था स्थापन करताना संस्थेचे नक्तमूल्य (नेटवर्थ) उणे असेल किंवा जोखीम संपत्तीचे भांडवलाचे प्रमाण सात टक्क्यांपेक्क्षा कमी असेल तर संस्थेची नोंदणी करता येत नव्हती. आता अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे नक्तमूल्य उणे असेल तर अशा संस्थांचे विलीनीकरण नजीकच्या संस्थेमध्ये करण्यात येणार आहे. .सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी जाहीर केलेल्या शासन आदेशात, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ मराठवाडा व कोकण आणि राज्यातील आदिवासी भागातील गावांची अशी वर्गवारी केली असून यासाठी अनुक्रमे पाच, चार, दोन आणि एक लाख अशा किमान भागभांडवलाची निश्चिती केली आहे. नियोजित प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या छाननीसाठी आणि आर्थिक सक्षमता तपासण्यासाठी सहकार विभागाच्या अपर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समिती नियुक्त करण्यात आली आहे..Cooperative Law Reform: सहकार कायद्यातील बदलासाठी समिती: मुख्यमंत्री फडणवीस .राज्यात वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून २०११ मध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सहकार आयुक्त आणि परिपत्रकाद्वारे दिले होते. त्यानंतर सहकारी सोसायट्यांचे सक्षमीकरणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी प्रा. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी व्यवस्थापन संस्थेला विनंती करण्यात आली होती..या संस्थेने केलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन नोंदणीसाठी प्रस्ताव दाखल झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि निश्चित केलेल्या पीककर्ज दरानुसार संभाव्य सेवा संस्थेचा संभाव्य कृषी व कृषिपूरक पतपुरवठा पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रासाठी दीड कोटी, कोकण, मराठवाडा व विदर्भासाठी एक कोटी आणि आदिवासी गावांसाठी ५० लाख रुपये निधी निश्चित करण्यात आला होता..Reform Through Education: शिक्षणात परिवर्तनाची क्रांती घडविण्याचे सामर्थ्य.मात्र या संस्थांचे किमान भाग भांडवल किती असावे याबाबत मात्र अनिश्चितता होती. नव्या शासन आदेशानुसार, कर्ज वाटपाचे सूत्र कायम ठेवले असून पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पाच लाख, उत्तर महाराष्ट्र खानदेशासह चार लाख, तर विदर्भ मराठवाडा व कोकणसाठी दोन लाख आणि आदिवासी गावांसाठी एक लाख रुपये भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे..छाननीसाठी समितीनियोजित प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेच्या प्रस्तावांच्या छाननीसाठी तसेच आर्थिक सक्षमता तपासण्यासाठी सहकार विभागाच्या अपर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक तालुक्याचे साहाय्यक निबंधक आणि सहकारी संस्था मुख्यालयातील उपनिबंधक या समितीचे सदस्य असतील..काही संस्थांचे होणार विलीनीकरणराज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या संस्थांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या संस्थांचे नत्यमूल्य उणे आहे व जोखीम संपत्तीचे भाग भांडवलाचे प्रमाण सात टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे नजीकच्या संस्थेत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
