मनीष जाधवमहाएल्गार मोर्चाला सर्व शेतकरी संघटनेचे नेते एकत्र आले, शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे शासनाला गुडघे टेकायला भाग पाडले. शासनाच्या विरोधातला शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून आला. बुधवारी (ता. २९) सकाळी ११ वाजता शासनाकडून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला येण्याचे निमंत्रण आले. त्यानंतर बच्चू कडू, रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासोबत दूरध्वनीवर चर्चा केली. या एल्गार मोर्चातून एकूण २२ मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित मंत्री व सचिवांना नागपूरला येणे सोईचे होणार नाही. त्यामुळे मुंबईत बैठक घेण्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. .या वेळी सभेला दिशा देण्यासाठी राजू शेट्टी, वामनराव चटप, महादेव जानकर, अजित नवले, राजन क्षीरसागर, मनीष जाधव, अविनाश काकडे, सुदाम पवार, नीलेश कराळे, व्ही. आर. घाडगे, ज्ञानेश्वर खरात, उमेश पाटील आदी बसून होते. बच्चू कडू यांनी शासन प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतर सभास्थळी येऊन आम्हाला या सर्व विषयाची कल्पना दिली..Bacchu Kadu Protest : बच्चू कडू यांचे 'रेल रोको आंदोलन' रद्द; न्यायालयात लेखी हमीपत्र सादर.शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आपल्याला मुंबईला जाता येणार नाही, मोर्चा कोण सांभाळणार या विषयावर तासभर चर्चा झाली. त्यानंतर बच्चू कडूंसोबत राजू शेट्टी, वामनराव चटप, अजित नवले आणि रविकांत तुपकर हे मुंबईला जातील, असे ठरले. पण याच ठिकाणी शासनाच्या प्रतिनिधींनी येऊन शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करावी असा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरला. त्यामुळे पेच निर्माण झाला. शेतकरी ऐकायला तयार नव्हते. अखेर शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांना समजावले..त्यानंतर नागपूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल व पंकज भोयर हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून महाएल्गार मोर्चाच्या ठिकाणी चार वाजेपर्यंत येतील, असा निरोप दिला. पण मंत्री वेळेवर आले नाहीत. आणि त्यानंतर अचानक माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोर्चाचे मैदान व रस्ता खाली करण्याचा आदेश आला..Bacchu Kadu: लोकन्यायालयाचा निर्णय मानणार: बच्चू कडू.त्यानंतर राजू शेट्टी आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, ‘‘आपण न्यायदेवतेचा आदर करू; पण न्यायदेवतेचे शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व यातना, दुरवस्थेकडे लक्ष का जात नाही? आंदोलनाचे मैदान खाली करतानाचे आदेश देत असताना न्यायदेवतेचे हात थरथर कापले नसतील का? आता आम्ही गोळ्या खायला व मरायला तयार आहोत. पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना अटक करून जेलमध्ये टाकावे.’’ त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली..त्यानंतर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल व पंकज भोयर यांनी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात मोर्चाच्या स्थळी येऊन बच्चू कडू, राजू शेट्टी, वामनराव चटप, अजित नवले, रविकांत तुपकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलन याच ठिकाणी चालू ठेवून शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी मुंबईला चर्चेसाठी जाण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. शेतकरी चार-पाच महिने पुरेल एवढे अन्नधान्य सोबत घेऊन या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी विराट एकजूट दाखवून लढण्याचा पक्का निर्धार केला आहे..Bacchu Kadu Protest : बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेते उद्या मुख्यमंत्र्यांशी मुंबईत करणार चर्चा; आंदोलन मात्र सुरुच राहणार.महाएल्गार आंदोलकांच्या मागण्याशेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. वीज, शिक्षण, पीकविमा सुविधा शेतकऱ्यांना मोफत कराव्यात.शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा योजनेत सामावून घ्या. सौर ऊर्जा योजना तत्काळ राबवा.ऊसदर तातडीने जाहीर करावा.नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई द्या. पीकविमा योजनेत समावेश करून बँक खात्यात पीकविमा रक्कम जमा करावी.महामंडळे, बँकांची थकबाकी माफ करा..गाईच्या दुधाला हमीभाव ५० प्रति लिटर द्यावा, तसेच खरेदी दर ४५ ठेवावा. गाईच्या दुधावर ५ रुपये अनुदान द्यावे.कापसाला किमान दर दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल जाहीर करावा.ऊस हंगाम २०२४-२५ साठी दर क्विंटल ३५०० द्यावा आणि प्रति हेक्टर उत्पादन वाढविण्यासाठी ५००० अनुदान द्यावे.खोरे, विहिरी व कृषी निविदांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सरकारी तपासणी प्रयोगशाळा तालुकास्थळी उभाराव्यात.रुंद, न वापरण्यात आलेली आणि शेतीसाठी उपयुक्त जमीन गावकऱ्यांना व बकऱ्यांच्या पालनासाठी देण्यात यावी..बळीराजा समिती स्थापन करून तक्रार निवारण केंद्र उभारावे.बकऱ्या पालन अनुदान योजना राबवा.दिव्यांग व विधवांसाठी किमान ५००० प्रति महिना मानधन द्यावे.शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नींना १०० दिवसांचे काम द्यावे.दिव्यांग मुलांच्या पालकांना स्वतंत्र वेतनश्रेणी द्यावी.ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषद व झेडपी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी द्या.ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्या..७ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार शासन निर्णय काढावा.शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये वारसांना तत्काळ मदत मंजूर करावी.अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना किमान पन्नास हजार रुपये व प्रत्येक कुटुंबाला दोन लाखांपर्यंत मदत द्यावी.ग्रामपंचायतांच्या पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करावा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
