मॅग्नेटच्या रचनेत बदल करण्यात आल्याने त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढू शकतो, हा टाळणे दुसऱ्या टप्प्यात मुख्य आव्हान असणार आहे.ग्नेट (महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क) प्रकल्प टप्पा एक चा आढावा आणि टप्पा दोनचे नियोजन अशी बैठक नुकतीच पुणे येथे झाली. मॅग्नेटच्या दुसऱ्या टप्प्यात जागतिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून शेतीमालाची प्रभावी मूल्यसाखळी विकसित करावी, शिवाय जागतिक मागणीनुसार निर्यात सुविधा निर्माण करून बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या बैठकीत दिल्या. .मॅग्रेटचा पहिला टप्पा २०२० ते २०२५ असा सहा वर्षांसाठी राबविण्यात आला. एक हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी आशियायी विकास बॅंक तसेच राज्य सरकारचे अर्थसाह्य लाभले होते. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी विकासांतर्गत प्रमुख फळपिके सोडून दुय्यम फळे-भाजीपाला पिके घेण्यात आली होती..Magnet Project: राज्यात पुढील सहा वर्षांसाठी राबवला जाणार मॅग्नेट २.० प्रकल्प.प्रकल्पाचा पहिला टप्पा बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्याला (मॅग्नेट-२.०) मंजुरी दिली आहे. हा टप्पा २१०० कोटी रुपयांचा आहे. राज्यात फळे-भाजीपाल्याचे काढणी पश्चात सुविधेअभावी ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते. शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे हे थेट नुकसान आहे..राज्यात प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच काही खासगी गुंतवणूकदारांकडून पायाभूत सुविधा निर्माण करून फळे-भाजीपाल्यावर प्रक्रिया करून काढणीपश्चात नुकसान कमी करायचे आणि प्रक्रियायुक्त माल देशविदेशातील बाजारपेठेत पाठवायचा हा मॅग्नेटचा मुख्य उद्देश आहे. या अनुषंगाने अजून फार काम होणे आवश्यक असून ते दुसऱ्या टप्प्यात अधिक गती आणि पारदर्शकतेने करावे लागणार आहे..MAGNET Project: ‘मॅग्नेट’च्या २१०० कोटींच्या मान्यतेसाठी केंद्राला प्रस्ताव.मॅग्नेटच्या पहिल्या टप्प्याचा अनुभव सोबतीला आहे, त्यामुळे त्यात झालेल्या चुका सुधारत दुसऱ्या टप्प्यात पुढे जायला हवे. मॅग्नेट प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची तसेच फुलपिके अशा ११ पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात नव्याने द्राक्ष, पपई, अंजीर, फणस, हळद, शेवगा, टोमॅटो, आले अशा आठ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे..ही शेपूट आता लांबू नये. राज्यातील सर्वच प्रमुख पिकांची मूल्यसाखळी विकसित झाली पाहिजे. परंतु हे काम टप्प्याटप्प्याने व्हायला हवे. मॅग्नेटमधील समाविष्ट पिकांच्या मूल्यसाखळी विकासावर भरपूर काम होणे बाकी असून त्यावर भर देणे गरजेचे आहे. मॅग्नेटच्या दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी निवडीतही काळजी घ्यावी लागणार आहे..MAGNET 2.0 Project: ‘मॅग्नेट २.०’ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारची मान्यता; सहा वर्षांसाठी २१०० कोटीं रुपयांची तरतूद.मॅग्नेटचे लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच सहकारी संस्था (७० टक्के), खासगी संस्था (१० ते २० टक्के) तर वैयक्तिक लाभार्थी (१० ते २० टक्के) हे तीन घटक आहेत. या तिन्ही घटकांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा फक्त अनुदानासाठी लाभ घेणारे अनेक आहेत, त्यांना ओळखून प्रकल्पाच्या लाभापासून दूर ठेवायला हवे..एवढेच नव्हे तर ज्यांना प्रकल्पाचा लाभ दिला आहे, त्यांच्या विकासकामांचा आढावा देखील घ्यायला हवा. मॅग्नेटच्या पहिल्या टप्प्यात काही फसवणुकीचे प्रकारही घडले आहेत, ते कसे टाळता येतील, हेही पाहावे लागेल. मॅग्नेटच्या पहिल्या टप्प्यात राजकीय हस्तक्षेप नव्हता अथवा फार कमी होता. मॅग्नेटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी याआधी पणन सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली होती..मात्र नव्या निर्णयानुसार पणन मंत्री याचे अध्यक्ष असतील तर सुकाणू समितीच्या रचनेतही बदल करण्यात आला असून समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री झाले आहे. अशा प्रकारच्या बदलामुळे मॅग्नेटमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे. तो टाळून पहिल्या टप्प्यातील गती राखणे, हे दुसऱ्या टप्प्यात प्रमुख आव्हान असणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
