Mumbai News: शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील थकीत कर्जाची माहिती घेतली जात असून, उच्चाधिकार समितीकडून त्याचे संगणकीय संस्करण आणि विश्लेषण करण्यात येत असल्याची माहिती विधान सभेमध्ये शुक्रवारी (ता.२७) लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या उत्तरामुळे अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. .राज्यातील विविध बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या कृषी कर्जांपैकी ३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ (थकीत घोषित करण्याची मुदत) पर्यंतची आकडेवारी विचारात घेता ५४ लाख ६३ हजार कर्जखाती थकित आहेत. त्यापैकी ५२ लाख ८० हजार खात्यांची माहिती उच्च अधिकार समितीला प्राप्त झाल्याची माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे..राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे सदस्य भास्कर जाधव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली..Maharashtra Assembly Budget Session 2026: राज्यपालांचे अभिभाषण; विदर्भ विकास, समृद्धी महामार्ग विस्तार आणि कृषी एआयवर भर.राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी शासनाने सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून ३० जून २०२५ रोजी व त्या दरम्यान थकीत कर्जदारांची आणि मागील पाच वर्षांत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. मात्र, बँकांकडून ही माहिती वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत हे खरे आहे का, असा प्रश्न सदस्यांनी विचारला होता..यावर मंत्री पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस सरकारला करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अभ्यासासाठी राज्यातील बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेल्या कृषी कर्जांपैकी ३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या थकीत कृषी कर्जाची माहिती मागविली आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देणार; सहकारमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन.त्याबरोबरच मागील पाच वर्षांमध्ये पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती ही बँकांकडून मागविली आहे. यापैकी बँकांकडील अपेक्षित ५४ लाख ६३ हजार थकीत कर्ज खात्यांपैकी ५२ लाख ८० हजार कर्ज खात्यांची माहिती सरकारला प्राप्त झाली आहे. समितीच्या संस्करणानंतर उपाययोजना आणि शिफारशी अपेक्षित आहेत..२०१७ च्या कर्जमाफीचा तिढा२०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेततील सहा लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफी मिळाली नसल्याबाबत काही प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. हिवाळी अधिवेशनामध्ये केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली आहे. यावर काय कार्यवाही करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली आहे. .या योजनेतील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या आर्थिक वर्षांमध्ये योजनेकरिता ५९७५ कोटी ५१ लाख रुपयांची मागणी वित्त विभागाकडे केली असल्याची माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे..केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीकृषी कर्जाच्या आर्थिक वर्षातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारने मागविली आहे. यातील बहुतांश माहिती सरकारकडे प्राप्त झाली असून उच्चाधिकार समितीच्या बैठका नियमित होत आहेत. मोठ्या शेतकऱ्यांची कर्ज थकीत असतील तर त्यांची कर्जमाफी होण्याची शक्यता कमी आहे. केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबाबतचा विचार सरकार दरबारी सुरू असल्याचे समजते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.