ज्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे अशाच कुटुंबात आत्महत्या होतात. हे लक्षात घेऊन माझी सरकारला सूचना आहे की, सरकारने शेती हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असलेल्या शेतकऱ्यांचीच कर्ज-बेबाकी करावी. न २०१७ ला शेतकऱ्यांचा संप झाला होता. संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनाचे लोन पसरले होते. त्या वेळी मी पहिल्यांदा जाहीर भूमिका घेतली होती की, सरकारी पगारदार आणि आयकर भरणारे याना कर्ज-बेबाकी देऊ नये. अशा घटकांना कर्ज-बेबाकी देणे हा तिजोरीवरचा दरोडा आहे. त्यांना वाटण्याऐवजी ते पैसे गरजवंत शेतकऱ्यांना द्या. माझ्या तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांत पाच डॉक्टरांनी सुमारे दोनशे एकर जमीन विकत घेतली. शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर नसल्यामुळे अशी तजवीज केली जाते. नदीच्या काठच्या जमिनी असो की शिवारात हिरवी कंच दिसणारी शेती, पुष्कळदा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची असते. .जिल्ह्याच्या एम.आय.डी.सी. मध्ये उद्योग असलेले एक कारखानदार सांगत होते की, त्यांच्या मॉर्निंग ग्रुप मध्ये कारखानदार, डॉक्टर, अधिकारी वगैरे उच्चभ्रू आहेत. ते म्हणाले, ‘हल्ली आमच्याकडे ‘कोणाला किती पैसे आले?’ यावरच चर्चा होते. कोणी म्हणते, दोन लाख आले, कोणी म्हणते ८० हजार आले.’ ते पुढे म्हणाले, ‘अशी मदत घेण्याची मला लाज वाटते. आमच्या सारख्यांना का पैसे देता? जे खरे गरजवंत आहेत त्यांना द्या.’ त्यांचे म्हणणे एका प्रामाणिक कारखानदाराचे आहे..Farm Loan Waiver: तीन तास वादळी चर्चा, सरकारकडून रेटारेटी अन् निर्णय...; नेमकी किती होईल शेतकऱ्यांची कर्जमाफी? .सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसरा व्यवसाय करण्यास कायद्याने मनाई आहे. ते जर इतर व्यवसाय करू शकत नाहीत तर ते शेती कशी करतात? शेती हा व्यवसाय नाही का? शेती वंश-परंपरेने आली म्हणून काय झाले? वंश-परंपरेने आलेली शेती करायची असेल तर मग नोकरी का करता? नोकरी करायची असेल तर शेती का? ही सूट कोणी दिली? का दिली? बरे हे वेतन आयोग घेणार, त्यावर ह्यांना कर्जमाफी आणि अनुदानेही हवीत. दुहेरी लाभ उपटणार! हे कसे चालेल?.सरसकट गैरसमजकारखानदारांचे लाखो कोटीचे कर्ज सरकार ‘राइट ऑफ’ करते मग शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद का? असा प्रश्न विचारला जातो. या बाबत दोन गोष्टी जाणून घ्या. सगळ्या कारखानदारांची थकबाकी ‘राइट ऑफ’ केली जात नाही. सरकारच्या खास मर्जीतील निवडक कारखानदारांचीच थकबाकी ‘राइट ऑफ’ केली जाते. तेथेही सरसकट नसते. बगलबच्च्यांची कर्जे राइट ऑफ करणे ही बाब मला जास्त गंभीर वाटते. त्याची तुलना शेतकरी कर्जबेबाकीशी करता येत नाही..Farm Loan Waiver : शेती कर्जमाफीची अनिवार्यता!.‘शेतकरी तितुका एक एक’ म्हणजे केवळ ‘शेतकरी’ तितुका एक एक. बिगर शेतकरी आणि शेतकरी तितुका एक एक नव्हे. यासाठी तुम्हाला शेतकरी या शब्दाची व्याख्या समजावून घ्यावी लागेल. सातबारा आहे म्हणून कोणालाही शेतकरी म्हणायचे का? अनेक पुढारी, व्यापारी, व्यावसायिक, अधिकारी देखील त्या व्याख्येत येतील. शेतकरी या शब्दाची व्याख्या साधी आहे. ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, तो शेतकरी. शेतकरी तितुका एक एक म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे ते सगळे एक आहेत. त्यात मजूर-बटाईदार, बागाईतदार-कोरडवाहू, मराठवाड्यातला-विदर्भातला, ह्या पिकाचा-त्या पिकाचा, ह्या जातीचा-त्या जातीचा, ह्या धर्माचा- त्या धर्माचा असा भेदाभेद करू नका..ज्यांचे ज्यांचे शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे ते सगळे शेतकरी होत. काहींचे म्हणणे असे की, शेती मग ती कोणाचीही असली तरी तोट्यात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तोट्यात आहे. पगारदार असो की व्यावसायिक त्यांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. ह्या मित्रांनी हे लक्षात घ्यावे की, नोकरदारांना पगार मिळतो, आयकर भरणारे लोक काही कमी कमवत नाहीत, आपली कमाई लपवण्यासाठी ते जमिनी घेऊन ठेवतात. माझा मुद्दा हा आहे की, शेतीच्या लुटीचा मोबदला त्यांना त्यांच्या व्यवसाय आणि नोकरीत मिळतो. त्यामुळे त्यांना तक्रार करायला जागा नाही..Farm Loan Waiver: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.सहा महिने कशाला?सरकारी पगारदार आणि आयकर भरणारे यांना वगळणे अवघड नाही. त्यांची यादी करायला घरोघर जाण्याची आवश्यकता नाही. या दोन्ही याद्या काही तासात सरकारला मिळू शकतात. छाननी करायला आठ दिवस लागतील. सरकारी पगारदारांची यादी खुद्द सरकारकडे असेलच. आयकर भरणाऱ्यांची यादी देखील महाराष्ट्रातील आयकर खात्याच्या वेबसाइटवर मिळू शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या १७ लाख आहे व आयकर भरणाऱ्यांची संख्या जवळपास एक कोटी आहे. यातील किती जणांच्याकडे सात-बारा आहे हेच पहायचे. त्याला सहा महिने कशाला हवेत?.शेती हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असणारे किती कुटुंब महाराष्ट्रात असतील? याचा नेमका आकडा सरकारकडे नसावा, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांप्रति सरकारला कितपत आस्था आहे, याचा हा पुरावा आहे. सरकार एखादे काम करीत नसेल तर स्वयंसेवी संस्था किंवा विद्यापीठ सारख्या स्वायत्त संस्थांनी पुढे आले पाहिजे. १९८६ मध्ये साहेबराव करपे कुटुंबीयांच्या आत्महत्येने सारा महाराष्ट्र हादरला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने टाटा संशोधन संस्थेने अभ्यास केला. या संस्थेच्या अहवालाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण कर्जाचा बोजा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले..त्यानंतर सरकारांनी कर्ज-बेबाकी केली. चार वेळा वेगवेगळ्या स्वरूपात कर्जबेबाकी झाल्या. पण कर्ज थकबाकीचे दुष्टचक्र थांबले नाही. शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात का अडकतो याचा कोणी विचार केला नाही. किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकरी आत्महत्यांना जबाबदार असलेले कायदे लक्षात आणून दिले पण कोणत्याच सरकारांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. या विळख्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांनी स्वत: काढला. त्यांनी पुढची पिढी शेतीत ठेवायची नाही असे ठरवले. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींनी फार मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले. त्यामुळे आज ‘शेती हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन’ असलेली कुटुंबे खूप कमी झाली आहेत..ज्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे अशाच कुटुंबात आत्महत्या होतात. हे लक्षात घेऊन माझी सरकारला सूचना आहे की, सरकारने शेती हे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असलेल्या शेतकऱ्यांचीच कर्ज-बेबाकी करावी. त्याचबरोबर सरकारी पगारदार व आयकर दात्यांना दिली जाणारी जी रक्कम शिल्लक राहणार आहे, ती गरजवंत शेतकरी कुटुंबांमध्ये वाटावी. अशी रक्कम वाटल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळू शकतील. शिवाय केवळ कर्ज-बेबाकी आणि मदत करून थांबू नका, त्याच्या पुढे जाऊन जीवघेणे कायदेही रद्द करावे लागतील.८४११९०९९०९(लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे संस्थापक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
