Nagpur News: महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी दोन लाखांची मर्यादा लावण्यात आली आहे. मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवडकर्त्या शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसल्याने ही मर्यादा हटवून पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे..मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अनुदानात्मक योजना आहे. या अंतर्गत अकुशल कामगारांना ३१२ रुपये प्रमाणे १०० दिवसांच्या कामासाठी मजुरी देण्याची तरतूद आहे. यातील अकुशल कामगारांच्या मजुरीकरिता निधीची तरतूद केंद्र सरकारस्तरावर होते. त्याबरोबरच कुशल कामगारांकरिता स्वतंत्र तरतूद असून, यातील ७५ टक्के केंद्र तर उर्वरित २५ टक्के निधीची उपलब्धता राज्य सरकारस्तरावर केली जाते..MGNREGA Fund : ‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीत निधी उपलब्धतेचा अडसर .फळ बागायतदारांना या योजनेचा मोठा लाभ होतो. यापूर्वी फळबागसह इतर सर्वच वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी दोन लाखांची मर्यादा नव्हती. आता मात्र केंद्र सरकारने नरेगा-सॉफ्टमध्ये (सॉफ्टवेअर) वैयक्तिक लाभासाठी दोन लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. केळी, संत्रा लागवडीसाठी प्रति हेक्टर मोठा खर्च होतो. दोन लाखांच्या मर्यादेत या फळपिकांची केवळ एक हेक्टरवरील लागवड शक्य होणार आहे..त्यामुळेच फळपीक लागवडकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये या बदलामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. निधी तरतुदीसंदर्भाने लावण्यात आलेली ही कॅप हटवावी, अशी मागणी बागायतदारांची आहे. मनरेगातून फळबाग लागवडीसाठी कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव दाखल आहेत. परंतु दोन लाखांची मर्यादा असल्याने बागायतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे..MGNREGA Work : ‘रोहयो’च्या कामांवर दहा हजार मजूर.विविध राज्यांचे प्रस्तावदरम्यान, विविध राज्यांनी दोन लाखांची मर्यादा हटवून त्यात वाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. काही राज्यांनी दोन लाखांवरून ही मर्यादा तीन, तर काहींनी पाच लाखांपर्यंत असावी, अशी शिफारस केली आहे. महाराष्ट्रातून वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठीची ही मर्यादा सात लाख करावी, अशी शिफारस आहे..वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी नरेगा-सॉफ्ट या ऑनलाइन पोर्टलवर दोन लाखांची मर्यादा लावण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा पाच लाखांची होती. यातून वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचे व्यापक हित जपले जात होते. देशभरात ही मर्यादा लागू करण्यात आल्याने प्रत्येक राज्याने ती हटविण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राने ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत करावी, असा प्रस्ताव दिला असून केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याने लवकरच याबाबत निर्णय होईल.डॉ. भारत बास्टेवाड, आयुक्त, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, नागपूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
