New Delhi News: कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. या संकटावर उपाय म्हणून सर्व शेतपिकांना किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देणारा केंद्रीय कायदा आणावा, अशी मागणी देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली. शेती क्षेत्रात सुधारणा सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीची शुक्रवारी (ता. ९) विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी भेट घेतली. या वेळी शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध प्रश्न मांडण्यात आले..शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची भेट घेऊन कायद्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील शेतकरी नेत्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता..MSP Procurement Monitoring: खरेदी केंद्रांच्या नियमित तपासणीसाठी पथके.शेतीमालास किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी पैसे दिल्यास प्रस्तावित कायद्याने शिक्षेच्या तरतुदीसह शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पंजाब आणि हरियानासारख्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतपिकांचा पूर्ण हमीभाव मिळतो, असा चुकीचा समज पसरवला जात आहे..प्रत्यक्षात मात्र गुणवत्तेच्या निकषांतील तफावत दाखवून अथवा प्रति एकर खरेदीची मर्यादा घालून शेतपिकांच्या दरात कपात केली जात असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. गुजरातमधील कापूस उत्पादक शेतकरी, राजस्थानचे भुईमूग उत्पादक शेतकरी, तसेच पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील भात उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतपिकांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी या वेळी नोंदवल्या..Legal Guarantee On MSP: शेतकरी आत्महत्यांत वाढ, सर्व शेतमालांना हवी 'एमएसपी'ची कायदेशीर हमी, शेतकरी नेत्यांची मागणी .ज्या राज्यांमध्ये भावांतर योजना लागू केल्या आहेत, तेथील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई पिकांसाठी निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीएवढी नसल्याचा शेतकरी नेत्यांनी दावा केला. हमीभावाच्या मागणीसाठी हरियानाला लागून असलेल्या पंजाब सीमेवर वर्षभर आंदोलन केलेले ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ चे निमंत्रक जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे नमूद करत, सर्व पिकांच्या ‘एमएसपी’ला कायदेशीर हमी देण्याची मागणी केली..पिकांना खात्रीशीर भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे सुमारे ४३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ते म्हणाले. अमृतसर, गुरुदासपूर आणि तरणतारण येथे किमान आधारभूत किमतीहून कमी भावात भात पीक विकावे लागल्याचे शेतकरी नेत्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी म्हणजेच प्रति क्विंटल १ हजार रुपये दराने बाजरी विकावी लागली. परंतु, त्यांना दरातील फरक म्हणून देण्यात आलेली भरपाई केवळ ५७५ रुपये होती. परिणामी, शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल १५० ते २५० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे हरियाणातील शेतकरी नेत्यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
