भीमाशंकर बेरुळेजमीन विकली जाते, वारसा हक्काने मिळते किंवा दान केली जाते, तेव्हा या बदलाची नोंद फेरफार म्हणून केली जाते. त्यामुळे फेरफार हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो जमिनीच्या मालकीतील बदल दर्शवतो आणि जमिनीच्या मालकीचा इतिहास नोंदवतो. फेरफार नोंदीमुळे जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यात बदल आणि मालकी कोणाची आहे हे स्पष्ट होते. .मागील अंकात आपण फेरफार, त्याचे प्रकार पाहिले आहेत, आज आपण प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची ७/१२ वर फेरफार नोंद बाबतचा सामान्य जनतेचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न या लेखातून करत आहोत. भूमी अभिलेख फेरफार म्हणजे ७/१२ उताऱ्यामध्ये किंवा जमिनीच्या मालकीमध्ये झालेले बदल नोंदवण्यासाठी तयार केला जाणारा एक दस्तऐवज आहे, जो जमिनीची मालकी कोणाची आहे हे दाखवतो. याला जमिनीची फेरफार नोंद (Land Mutation) असेही म्हणतात. जमिनीच्या मालकीतील बदलांचा अधिकृत पुरावा म्हणून याचा उपयोग होतो..Land Ownership: जमीन भोगवटादार अन् मालकी हक्क .एखाद्या मिळकतीबाबत न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना, दाव्यातील मिळकतीचे हक्क त्रयस्थ पक्षाकडे होऊ नये, तसेच सदर मिळकतीबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे याची सूचना अन्य लोकांना मिळावी, दावा प्रलंबित असताना त्रयस्थ पक्षाकडे हस्तांतरित झाल्याने सदर मिळकतीबाबत दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता असते, तसे होऊ नये म्हणून लिस पेन्डन्स अन्वये फेरफार नोंदविण्यात येते होते..लिस पेन्डसीएखादा दावा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असताना मिळकतीची खरेदी होऊ शकते, परंतु जर दावा प्रलंबित असताना दावा जमीन हस्तांतरित झाली/विकली गेली तर त्या दाव्यात होणारा निकाल, ती जमीन ज्याच्या नावे हस्तांतरित झाली / जो खरेदी घेईल त्यावर बंधनकारक असेल. अशा खरेदीदारास Bonafide purchaser for value चा बचाव न्यायालयात घेता येणार नाही. त्यामुळे दाव्याच्या निकालानंतरच सदर जमिनीबाबत खरेदी-विक्री केलेली योग्य असते..Land Ownership : खरेदीनंतर मूळ मालकाचे नाव करा कमी.पूर्वी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल दिवाणी दावा प्रलंबित असताना, लिस पेन्डन्स दस्ताधारे ७/१२ च्या ‘इतर हक्कात’ फेरफार नोंदविले जात असत. जेव्हा एखाद्या जमिनीच्या मालकीमध्ये बदल होतो, उदाहरणार्थ, जमीन विकली जाते, वारसा हक्काने मिळते किंवा दान केली जाते, तेव्हा या बदलाची नोंद फेरफार म्हणून केली जाते. त्यामुळे फेरफार हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो जमिनीच्या मालकीतील बदल दर्शवतो आणि जमिनीच्या मालकीचा इतिहास नोंदवतो. फेरफार नोंदीमुळे जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यात बदल आणि मालकी कोणाची आहे हे स्पष्ट होते. .राज्यभरातील शेतजमिनी व बिगरशेतजमिनी यांच्याविषयी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेप्रमाणे ज्या नोंदी केल्या जात होत्या, त्यात जमिनींबाबतचे न्यायालयीन वादांबाबतचीही नोंद ७/१२ उताऱ्यावर घेतली जात असत. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने सदरील जमिनींबाबतचे न्यायालयीन वादांबाबतचीही नोंद ७/१२ उताऱ्यावर इतर अधिकार रकान्यात फेरफार नोंद घेण्याची प्रक्रिया रद्दबातल केली आहे. तसेच प्रलंबित न्यायालयीन वादांची नोंद जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेऊ नये, हे राज्य सरकारने महसूल प्राधिकरणांना दिलेले निर्देश योग्य व वैध असल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही उच्च न्यायालयाने दिला आहे..Land Ownership : सतरा कातकरी कुटुंबांना मिळाली जमिनीची मालकी.जमिनीविषयीचा वाद एखाद्या न्यायालयात किंवा अर्धन्यायिक प्राधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असेल तर ते ७/१२ उताऱ्यावरही नमूद व्हायला हवे, असे निर्देश राज्यातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले होते. तर काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशी नोंद करू नये, असे निर्देश दिले होते. परिणामी या प्रश्नावरून राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने महाधिवक्ता यांचा कायदेशीर अभिप्राय घेतला. त्याप्रमाणे २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक काढून ७/१२ उताऱ्यावरप्रलंबित न्यायालयीन वादांची नोंद घेऊ नये, असे निर्देश सर्व महसूल प्राधिकरणांना दिले आहेत..या प्रश्नावर काही रिट याचिका उच्च न्यायालयात आधीपासून प्रलंबित होत्या. उदाहरणार्थ, एखाद्याने गहाण ठेवलेली जमीन गहाणमुक्त करून घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आणि जमिनीवरील आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने न्यायालयीन वाद प्रलंबित असल्याची नोटिशीचा (Notice Of Lis-Pendency) दस्त हा सह दुय्यम निबंधक कार्यालय यांचे कार्यालयातून कायदेशीरपणे नोंदणीकृत करून त्याची सूचना तहसीलदारांना देत असत..Land Circular: भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींसाठी परिपत्रक.तहसीलदार/तलाठी त्याप्रमाणे ७/१२ नोंदीत फेरफार नोंद केले जात असत. सदर जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार रकान्यात सदर न्यायालयीन वाद प्रलंबित असल्याचे नोटीस (Notice Of Lis-Pendency) आधारे फेरफार नोंद केले जात असत. मात्र याला काही जमीनधारकांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिल्याने, ‘केवळ न्यायालयीन दावा दाखल केल्याने जमिनीवर हक्क प्रस्थापित होत नाही, न्यायालयाच्या निर्णयाअंती हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतरच नोंदीत फेरफार केले जाऊ शकतात’, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले..तसेच असे फेरफार बेकायदा ठरवत रद्दबातल केलेले आहेत. त्यामुळे ७/१२ उताऱ्यावर प्रलंबित न्यायालयीन वादाची नोंद करणे चुकीचे असल्याने केवळ न्यायालयात दावा दाखल केला म्हणून कोणाचाही दाव्यातील जमिनीवर हक्क प्रस्थापित होत नसतो. शिवाय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्टमधील कलम ५२ अन्वये प्रलंबित न्यायालयीन दाव्यातील.अंतिम निकाल हा संबंधित सर्व पक्षकारांना बंधनकारकच असतो. त्यामुळे वादातील जमिनीच्या हस्तांतराविषयी स्वाभाविकपणे निर्बंध येतात. तसेच जमिनीच्या दस्तांमध्ये कोणत्या नोंदी असाव्यात हे जमीन महसूल संहितेत स्पष्टपणे नमूद असल्याने त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही नोंदी करता येऊ शकत नाहीत.bvberule@gmail.com(लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
