Mumbai News: पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी समृद्धी योजनेला वित्त विभागाने खोडा घातला आहे. वार्षिक पाच हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी आता तीन वर्षांसाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वित्त विभाग सध्या आर्थिक स्थितीशी झुंजत असल्याने वार्षिक पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद शक्य नसल्याने काही घटकांना वगळण्यात आले आहे..शुक्रवारी (ता. ७) जारी केलल्या शासन आदेशात चार घटकांसाठी ५ हजार ६६८ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला वित्त विभागाने मान्यता दिली असली तरी अन्य तीन घटकांसाठीच्या अंदाजे अडीच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची फाइल थंड बस्त्यात ठेवली आहे..तसेच सध्या जाहीर केलेल्या योजनेला निधी मिळाला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आचारसंहितेचाही अंमलबजावणीत फटका बसणार आहे. त्यामुळे या वर्षात ही योजना कितपत राबविली जाईल, याबाबत साशंकता आहे..Krushi Samruddhi Yojana: कृषी समृद्धी योजनेचा विस्तार.पीकविमा योजनेची पुनर्रचना करून ‘एक रुपयातील पीकविमा’ बंद केल्यानंतर त्यातून बचत होणाऱ्या निधीतून योजना जाहीर केली. या योजनेत विविध घटकांचा समावेश करून ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सध्या जे घटक समाविष्ट केले आहेत त्या घटकांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. ही योजना गेली सहा महिने थंड बस्त्यात होती. त्यामुळे यंदाचे वर्ष भाकड जाण्याची शक्यता होती..त्यामुळे कृषी विभागाने तातडीने प्रस्ताव मागवून घटक निश्चित केले आहेत. यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणार आहेत. यामध्ये पाच हजार कोटींची वार्षिक मागणी केल्यास आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी मिळत असल्याने ती मान्य होणार नाही. त्यामुळे तीन वर्षांसाठी या निधीची मागणी कृषी विभागाने केली आहे..मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४७ हजार कोटींच्या वार्षिक तरतुदीमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठा खड्डा पडला आहे. परिणामी राज्यातील अनेक योजनांना कात्री लावावी लागत आहे. एक रुपयातील पीकविमा योजनेत अनेक घोटाळे होत असल्याचे सांगून ही योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे शेतकरी हिस्सा असलेली योजना सुरू केली आहे. एक रुपयातील पीकविमा योजनेत घोटाळा असल्याचे कारण कृषी विभागाने पुढे केले असले तरी आर्थिक तरतूद हा मोठा विषय असल्याने शेतकरी हिश्शाची योजना आणली गेली. तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतही तीन हजार रुपयांची वार्षिक वाढ केली जाणार होती. .तीही आर्थिक विवंचनेमुळे केली नाही. या दोन मोठ्या बदलांमुळे आणि दिलेल्या आश्वासनांपासून माघार घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. तो शमविण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली. ही योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (पोकरा) धर्तीवर आणली जाणार होती. तसेच जेथे ‘पोकरा’ राबविली जाईल ती वगळून राबविण्याचे नियोजन केले होते. मात्र अलीकडे प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही योजना राबविली जाणार आहे..Krushi Samruddhi Scheme: कृषी समृद्धी योजनेसाठी चार घटक सरकारने केले निश्चित.या योजनेत रुंद सरी वरंबा यंत्रांसाठी १७५ कोटी, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजनेसाठी ४०० कोटी रुपये निधी वितरण प्रस्तावित आहे. मात्र हे सर्व जर-तर यावर आधारित आहे..कृषी विभागाने हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांसाठी या निधीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मांडला आहे. मात्र यातील निम्म्याहून कमी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय अन्य तीन घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही..कोणते घटक ठेवले थंड बस्त्यातवित्त विभागाला पाठविलेल्या प्रस्तावातून कृषी समृद्धी उत्पादकता वाढ योजना, कंपोस्ट खत निर्मिती आणि एकात्मिक कीड नियंत्रण आणि अन्नद्रव्य उपाययोजना या घटकांना वगळण्यात आले आहे. शेतकरी सुविधा केंद्र आणि अन्नद्रव्य उपाययोजना आदींमध्ये विविध घटकांचा समावेश होता. मात्र वित्त विभागाने हा प्रस्तावही थंड बस्त्यात ठेवला आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे कीट यामध्ये १५ प्रकारच्या भाज्या आणि फळभाज्यांचे कीट देण्याचा घटक समाविष्ट करण्यात येणार होता. बीज प्रक्रिया सयंत्र उभारणी हे घटकही मागे ठेवले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
