शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांतील ऊस उत्पादकांकडून बँका आणि सोसायट्यांकडून पीक कर्जाची वसुली केली जात आहे. ही वसुली तातडीने थांबवावी. कर्जाचे हप्ते पाडून पीक कर्जावरील व्याज आकारणीदेखील थांबवावी, अशी मागणी ‘आंदोलन अंकुश’च्या वतीने कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली..बँकेचे अधिकारी गिरीश पाटील आणि गजानन देसाई यांनी निवेदन स्वीकारले. आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, ‘‘शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांतील ऊस उत्पादकांकडून पीक कर्जाची वसुली सुरू आहे. दुष्काळी तालुक्यांसाठी असणाऱ्या सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे. यासाठी मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.’’.Micro finance Rules : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी सक्तीने वसुली केल्यास होणार कारवाई: जिल्हाधिकारी विनय गौडा.निवेदनात म्हटले आहे, ‘‘पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे तातडीने परिपत्रक काढावे. पीक कर्जाला व्याज सवलत द्यावी. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारण कार्यक्रमामध्ये पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जावरील व्याज सवलत जाहीर केली आहे..Atrocity Act in Loan Recovery: कर्जवसुलीत ‘ॲट्रॉसिटी’चा सरसकट वापर गैर ठरणार; शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांची माहिती.कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळी यादीत समाविष्ट केले आहेत. आपल्याकडून गावातील सेवा सोसायट्यांना परिपत्रकीय आदेश दिले गेले नसल्याने त्यांच्याकडून ऊस बिलातून पीक कर्जाची वसुली सुरू आहे. .शासन आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्यास बँकेविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल.’’ निवेदनावर धनाजी चुडमुंगे, धनाजी माने, आनंद भातमारे, अनिल हुपरीकर, दत्तात्रय जगदाळे, दीपक पाटील, नवनाथ पाटील आणि अनिल पाटील यांच्या सह्या आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.