Farmer Dialogue: जालना जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शेतकरी संवाद योजनेच्या माध्यमातून पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतकरी मदतीचे नियोजन करावे. गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी आणि शेतात प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. तसेच पुढील आठवडाभरात गावोगावी सभा घेऊन उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले..शेतकरी संवाद योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी नुकताच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि कृषी सहायक उपस्थित होते..Drought Relief Planning: दुष्काळ निवारणाचे सूक्ष्म नियोजन करू : फडणवीस.यंदा पर्जन्यमान कमी राहिल्याने शेतकरी आणि पशुपालकांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांच्याशी सातत्याने संवाद ठेवावा, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले..जनावरांसाठी चारा जतन करणे महत्त्वाचे आहे. चारा बंदी आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात ऊस चाऱ्यासाठी राखीव ठेवणे शक्य आहे का, याचा आढावा घ्यावा. तसेच हायड्रोपोनिक्स पद्धतीने चारा निर्मिती करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या..Buldhana Rabi Sowing Plan: बुलडाण्यात रब्बीसाठी ३.८७ लाख हेक्टरवर नियोजन.डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचे काम तातडीने पूर्ण करावे. नुकसानीचे पंचनामे वेळेत करावेत. शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करून अडचणीत असलेल्या कुटुंबांशी सतत संवाद ठेवावा. गरजू कुटुंबांना दत्तक घेण्याच्या उपक्रमात अधिकारी, कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सहभागी व्हावे. महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. रब्बी हंगामाचे नियोजन करून कोणती पिके घेता येतील, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी नोंदणी आणि जनजागृती करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. शेतकरी महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे. पुढील एका आठवड्यात गावोगावी सभा घेऊन सर्व उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले..४७ प्रकल्प रिकामेजिल्ह्यातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प आहे. एकूण ६७ प्रकल्पांची क्षमता २४७.१६ दलघमी असून, त्यापैकी केवळ २३.९४ दलघमी म्हणजेच ९.७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील ४७ प्रकल्प रिकामे आहेत. सात मध्यम प्रकल्पांची क्षमता ६५.७९ दलघमी असून, त्यामध्ये ९.९४ दलघमी म्हणजेच १५.१ टक्के पाणीसाठा आहे. तर ६० लघु प्रकल्पांची क्षमता १८१.३७ दलघमी असून, त्यामध्ये १४ दलघमी म्हणजेच ७.७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे..अवैध पाणी उपशावर कारवाई करणारया परिस्थितीत पाणी कपातीबाबत तातडीने परिपत्रक काढावे. अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी बेकायदेशीर वीज जोडण्या तोडण्याची कारवाई तीव्र करावी. कोविड काळात ऑक्सिजन राखीव ठेवण्याच्या धर्तीवर पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत राखीव ठेवावेत.
