Fraud Investigation: लागवड नसतानाही जळगाव भागात ७५० कोटी रुपयांचा फळपीक विमा काढण्यात आल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले आहे. या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या सार्वजनिक सुविधा केंद्रांवर (सीएससी) कारवाई करावी, अशी शिफारस कृषी आयुक्तालयाने महसूल विभागाकडे केली आहे. .कृषी आयुक्तालयाने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात काही धक्कादायक नोंदी आहेत. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत जळगावमधील तब्बल ४८ सीएससींमधून बोगस विमा अर्ज आले आहेत. २०२५-२६ मधील आंबिया बहारात ९९ हजार ३७७ एकूण विमा अर्ज दाखल झाले होते..Crop Insurance Scam: जमिन नसलेल्या ११ गावांत भरले बोगस विमा अर्ज; ९६ एसएससी केंद्रांवर कारवाईचे आदेश.उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे तपासणी केली असता ९६ हजार हेक्टरपैकी ४४ हजार हेक्टरवर फळपीक आढळले नाही. तसा अहवाल येताच केवळ खरी लागवड असलेल्या क्षेत्रावरील विमा संरक्षण कायम करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित बोगस क्षेत्रावरील विमा अर्ज बाद ठरवत विमाहप्तादेखील जप्त करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे..गैरव्यवहाराच्या सखोल तपासणीत तब्बल ७४८ कोटी रुपयांचे बोगस विमा संरक्षण मिळवण्याचा उद्योग सीएससी केंद्रांच्या मदतीने झाल्याचे आढळले आहे. या बोगस प्रस्तावांना खरे ठरविण्यासाठी एकूण २५४ कोटी रुपयांचा विमाहिस्सा मिळवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. विशेष म्हणजे यातील ३७ कोटी ४३ लाख रुपये विमाहप्ता म्हणून शेतकऱ्यांकडून जमा करण्यात आले आहेत..Crop Insurance Confusion: साडेतीन लाख विमाधारक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम.याशिवाय राज्य शासनाकडून १२३ कोटी ५४ लाख रुपये तर केंद्र शासनाकडून ९३ कोटी ५९ लाखाचा विमाहप्ता मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र, तपासणीत ही बाब उघड झाल्यामुळे केंद्र व राज्याने २१७ कोटी रुपयांचा विमाहप्ता दिला नाही. परंतु, शेतकऱ्यांनी भरलेला विमाहप्ता जप्त झालेला आहे. ‘राष्ट्रीय विमा संकेतस्थळांवर शेतकऱ्यांचे चुकीचे अर्ज भरल्यास सीएससी केंद्रचालकावर कारवाई करण्याचा तरतूद आहे. त्यानुसार आता कायदेशीर कार्यवाही केली जावी,’ असे आयुक्तालयाने या पत्रात नमूद केले आहे..पात्र शेतकरी विम्यापासून वंचित राहू नयेफळपीक विमा योजनेत पात्र शेतकरी विमा सवलतीपासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका कृषी आयुक्तालयाने घेतली आहे. सीएससी केंद्राच्या चुकीमुळे गैरव्यवहार झाल्यास व त्यातून योजनेपासून शेतकरी वंचित राहिल्यास प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करता येते. तशी तरतूद नियमावलीत आहे, अशी आठवण कृषी आयुक्तालयाने ‘महसूल’ला करून दिली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
