Jal Jeevan Mission News Updates: जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांना निधीची कमतरता असल्याने कामांवर विपरित परिणाम झाला असून, कामांची गती मंदावली आहे. सप्टेंबर, २०२४ पासून केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य पाणी पुरवठा कंत्राटदार संघटनांनी जल जीवन मिशन विषयक मागण्या पूर्ण न झाल्यास कामबंद करण्याबाबत कळविले आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सोमवारी (दि. १६ मार्च) विधानसभेत दिली. राज्यातील ग्रामीण भागात जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे बंद असल्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी लेखी उत्तरातून खुलासा केला आहे..राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा व्हावा या उद्देशाने सन २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या जल जीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजना ३१ मार्च, २०२४ रोजी पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. असे असताना केवळ ५० टक्केच काम पूर्ण झाले असल्याने राज्यात पाणीपुरवठा योजनांची २५ हजार कामे ठप्प असल्याबाबत नाना पटोले, अमिन पटेल, अस्लम शेख, ज्योती गायकवाड, विश्वजित कदम आणि इतरांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Jal Jeevan Mission: ‘जल जीवन’च्या ‘त्या’ कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाका.त्यावर पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये जल जीवन मिशनचा कालावधी डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाच्या १६ जून, २०२५ च्या पत्रान्वये जल जीवन मिशन कार्यक्रमास डिसेंबर, २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे विचाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे पाणी हा विषय राज्य सूची अंतर्गत येत असल्याने जोपर्यंत केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत राज्यांनी स्वतःच्या निधीमधून जल जीवन मिशनच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्याबाबत कळविले आहे..Jal Jeevan Mission Issue: जलजीवनची कामे ठप्प; १२८ कोटी रुपये थकले.जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण ५१,५६० योजना समाविष्ट असून त्यापैकी २६,४९९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरीत २५,०६१ योजनांची कामे विविधस्तरावर प्रगती पथावर असल्याचे मंत्री पाटील यांनी म्हटले आहे..जल जीवन मिशन कार्यक्रमातंर्गत राज्यास २०१९-२० ते आतापर्यंत एकूण ३६,२६९.५७ कोटी रुपये (राज्याचा हिस्सा २०,५३६.५६ कोटी रुपये व केंद्राचा हिस्सा १५,७३३.०१ कोटी रुपये) निधी प्राप्त झाला. ही योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आणि कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत सप्टेंबर, २०२४ पासून केंद्राचा हिस्सा अप्राप्त असतानादेखील राज्य शासनाने २०२४-२५ व सन २०२५-२०२६ या वित्तीय वर्षांमध्ये विशेष बाब म्हणून अनुक्रमे २,४८३.५८ कोटी रुपये आणि २,३४८.२९ कोटी रुपये असा एकूण ४,८३१.८७ कोटी इतका निधी अंमलबजावणी यंत्रणेला उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची प्रगती चालू ठेवण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
