New Delhi News : विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 74 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची मुभा देण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले. .सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा वाढवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे स्पष्ट केले होते. ज्या कंपन्या प्रिमीयमच्या माध्यमातून जमा झालेला सर्व निधी देशात गुंतवतात, त्यांच्यासाठी एफडीआयची मर्यादा शंभर टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. .Crop Insurance : पीकविमा अर्जाची संख्या ४२ हजार ५९५ ने घटली.यादृष्टीने नियमावलीमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागणार आहेत. विमा क्षेत्रात आतापर्यंत 82 हजार कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. एफडीआय मर्यादा वाढविण्यासाठी विमा कायदा 1938 मध्ये बदल करावा लागेल. भरणा भागभांडवल मर्यादेत कपात तसेच कांपोझिट परवाने देणे आदी उपाय यासाठी करावे लागतील..Crop Insurance : दोन हजार शेतकऱ्यांनी घेतला फळ पीकविमा.विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकारला जीवनविमा महामंडळ कायदा 1956 तसेच विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा 1999 मध्ये सुद्धा दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. .एलआयसी कायद्यातील बदलामुळे संचालक मंडळाला शाखांची संख्या वाढवणे व कर्मचारी भरतीचे अधिकार प्राप्त होतील. पॉलिसी धारकांचे हित जोपासणे, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी योजना आणणे आणि विमा क्षेत्रात जास्त कंपन्यांना प्रवेश देत स्पर्धात्मकता वाढवणे हा एफडीआय मर्यादा वाढविण्यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
