Kashmir Apple farmers Expressed Concerns: भारत आणि न्यूझीलंड (India-New Zealand FTA) यांच्यातील द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर नुकत्याच वाटाघाटी पूर्ण झाल्या. या कराराअंतर्गत न्यूझीलंडमधील सफरचंदांना २५ टक्के एवढ्या कमी आयात शुल्कासह प्राधान्याने बाजारपेठ खुली करण्याच्या निर्णयावर काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी काश्मीरच्या शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सफरचंद आयातीबाबत न्यूझीलंडला मर्यादित स्वरुपात भारतीय बाजारपेठ खुली केल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी मुक्त व्यापार करारातील अटींचा सध्या नियंत्रित वातावरणात (CA) साठवणूक केलेल्या सफरचंदांच्या विक्रीवर त्याचा थेट परिणाम होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.."हा निर्णय चिंतेत टाकणारा आहे आणि सध्या नियंत्रित वातावरणातील स्टोअरमध्ये असलेल्या आमच्या फळांच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. हा निर्णय सफरचंद शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही," असे श्रीनगरमधील परिमपोरा येथील न्यू काश्मीर फ्रूट असोसिएशन, फ्रूट मंडीचे अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर यांनी म्हटले आहे..India-New Zealand FTA: भारत- न्यूझीलंड दरम्यान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण.त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकींमध्ये सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही असे आश्वासन दिले होते, असा दावा बशीर यांनी केला आहे. मंत्र्यांनी आम्हाला परदेशी सफरचंदांवर आयातीवर शुल्क वाढवणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु त्यांनी तर उलट केले. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी आम्ही लवकरच सरकारी प्रतिनिधींसोबच बैठक घेऊन चर्चा करु." असे बशीर म्हणाले..Dairy Business : डेअरी संवेदनशील क्षेत्र; कोणत्याही FTA साठी उघडण्याची योजना नाही : गोयल.सफरचंद फळाच्या आयातीवर भारताकडून सध्या ५० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. न्यूझीलंडमधून भारतात एकूण ३१,३९३ टन सफरचंद आयात केली जातात. मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत पहिल्या वर्षी २५ टक्के शुल्क सवलतीसह ३२,५०० टनांपर्यंत आयातीस परवानगी दिली जाणार आहे. सहाव्या वर्षांपर्यंत ही मर्यादा वाढून ४५ हजार टनांपर्यंत केली जाईल..“भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या सफरचंदांवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून २५ टक्के केले जाणार आहे. त्याचा फटका देशातील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांवर बसणार आहे. सध्या आयातीचा आकडा देशांतर्गत उत्पादनाच्या २२.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त परदेशी सफरचंद जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातील उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक नुकसान देणारी ठरतील,” असे दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील मार्क्सवादी कम्युनिट पक्षाचे नेते आणि आमदार मोहम्मद युसूफ तारिगामी यांनी म्हटले आहे..काश्मीरमध्ये सफरचंद उत्पादन किती होते?भारतातील एकूण सफरचंद उत्पादनापैकी सुमारे तीन चतुर्थांश उत्पादन एकट्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होते. जम्मू आणि काश्मीरमधील फलोत्पादन उद्योगाची एकूण उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची आहे. या क्षेत्राचा काश्मीरच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ९ टक्के वाटा आहे. काश्मीरमध्ये दरवर्षी २० लाख टनांहून सफरचंदांचे उत्पादन घेतले जाते; कधी कधी हे उत्पादन २५ लाख टनांपर्यंत वाढते. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, येथील सुमारे ३५ लाख लोकसंख्या सफरचंद उद्योगाशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेली आहेत. हे प्रमाण जम्मू- काश्मीरच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
