जागतिक बाजारात विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी भारतीय कांदा निर्यातीत सातत्य राखत स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आता प्रकर्षाने जाणवत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकार शेतीमाल आयात - निर्यातीचे धोरण हे गरजेनुसार नाही तर ग्राहकहितार्थ राबवित आहे. जागतिक बाजाराच्या गरजेनुसार आपण एखादा शेतीमाल सहज निर्यात करू शकत असताना त्यावर अनेक निर्बंध लादली जातात. शिवाय काही शेतीमालाच्या बाबतीत देशात अनावश्यक आयातही होते. त्यामुळे शेतीमालाचे दर पडून त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. .यामुळे जागतिक बाजारात बेभरवशाचा देश म्हणूनही भारताकडे पाहिले जात आहे. अनेक देश तर शेतीमाल आयातीसाठी भारतावर अवलंबून राहण्याऐवजी इतर पर्यायी देशांचा विचार करीत आहेत. यावर्षी कांदा निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती असताना पूरक धोरणाअभावी अपेक्षित निर्यात होऊ शकली नाही. मागील चार वर्षांत (२०२२-२३ ते २०२५-२६ ऑक्टोबरपर्यंत) कांदा निर्यातीत ७५ टक्के घट झाली..Onion Export: भारताची कांदा निर्यातीत पीछेहाट.जागतिक बाजारातून मोठी मागणी असताना आपण कांद्याला अटी-शर्तीमध्ये अडकवून ठेवले. दुसरीकडे राज्यात कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने उत्पादकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. संतप्त शेतकरी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करीत आहेत. मात्र केंद्र सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे..राज्यात सध्या रब्बी कांदा लागवड सुरू आहे. या लागवडीमध्ये शेतकऱ्यांना रोपांच्या उपलब्धतेपासून ते लागवडीपर्यंत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परतीच्या पावसाने कांदा रोपांचे मोठे नुकसान केले. लेट खरीप लागवडीचे क्षेत्र यंदा १० हजार हेक्टरने वाढले असले तरी लागवड पश्चात पावसाने कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुढे व्यवस्थापनात वीज, पाणीटंचाई, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव ह्या समस्या आहेतच. अर्थात एकीकडे अस्मानी तर दुसरीकडे सुलतानी संकटांचा सामना कांदा उत्पादकांना करावा लागत आहे..Onion Export : कांदा निर्यात शुल्क, वाहतूक अनुदानवाढीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक : खासदार वाजे.सातत्याने तोट्याच्या शेतीला कंटाळून कांदा उत्पादक आत्महत्या करीत असताना केंद्र सरकार मात्र ग्राहकांच्याच हिताचा विचार करीत आहे. देशात वर्षभर कुठे ना कुठे कोणत्या तरी निवडणुका चालू राहतात. अशा वेळी किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वधारून ग्राहकांचा रोष पत्कारावा लागू नये म्हणून केंद्र सरकार सातत्याने कांदा उत्पादकांना मातीत घालणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करते. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आधी निर्यातशुल्क वाढविले, त्यानंतर निर्यातबंदी लादली. त्याचवेळी पाकिस्तानने कांदा उत्पादन वाढवून भारतीय कांद्याचे ग्राहक असलेल्या विविध देशांमध्ये निर्यात करून बाजारपेठ मिळवली..भारत जगातील प्रमुख कांदा निर्यातदार देश आहे. मात्र, निर्यातीबाबतचे धरसोडीचे धोरण आपल्या मुळावर उठत आहे. आपल्या अशा धोरणामुळे कांद्याचा मोठा आयातदार बांगला देश ने उत्पादन वाढून भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे ठरविले आहे. दुसरा मोठा आयातदार देश मलेशिया देखील मागील काही वर्षांपासून बेभरवशाच्या भारताकडून कांदा आयातीपेक्षा इजिप्त, टर्कीकडून कांदा घेणे पसंत करीत आहेत..एकीकडे अस्थिर धोरणामुळे मध्यपूर्व, दक्षिण व आग्नेय आशियाई देशांमध्ये भारताच्या स्पर्धेत चीननंतर आता पाकिस्तान आहे. चीनचे मनसुबे तर जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याचेच असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या आपल्या घटत्या निर्यातीवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. भारतीय कांदा निर्यातीत सातत्य राखत जागतिक बाजारात विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आता प्रकर्षाने जाणवत आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
