अमोल साळेRural Employment: ग्रामीण भागातील मजूर टंचाई आणि शहरी क्षेत्रातील मजुरांचा अतिरिक्त पुरवठा यातून एक जटिल आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत आपण शेतीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पदवीधर तरुणांच्या प्रतिष्ठेला साजेसे बनवत नाही, तोपर्यंत हा मजुरांचा पेच सुटणार नाही. शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि मजुरांना कायदेशीर संरक्षण या दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढावे लागेल..जालना जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात, निवृत्तीराव आपल्या कापसाच्या शेतात हताश होऊन बसले आहेत. शेतात कापूस वेचणीला आलाय, पण अख्ख्या गावात शोधलं तरी मदतीला एक माणूस सुद्धा मिळेना झालाय! दिवसाला ४०० रुपये मजुरी देऊनही कुणी फिरकेना. हतबल होऊन त्यांनी पुण्याला गेलेल्या आपल्या मुलाला, नारायणला फोन लावला. ‘नारायण, अरे दोन दिवस तरी ये की. कापूस वेचला नाही तर मातीत जाईल. गावात कुणी मजूर मिळेना,’ निवृत्तीराव कळवळून बोलले. पुण्याच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकलेला नारायण मोबाइलवरचा ‘टायमर’ पाहत धापा टाकत म्हणाला, ‘बाबा, इथं सहा महिन्यांच्या पिकापेक्षा १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीला जास्त किमान किंमत आहे. एका मिनिटाचा उशीर झाला तरी माझा आजचा पगार कापला जाईल. मी आता नाही येऊ शकत...’.Agriculture Crisis: उत्तर महाराष्ट्रातील शेती संकटात.निवृत्तीरावच्या शेतात मजुरांच्या प्रतीक्षेत वेचणीविना पडून असलेला कापूस हा ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीचे द्योतक आहे, तर शहरी अर्थव्यवस्थेतील वेळेचे अत्यंत कठोर व्यवस्थापन आणि त्यातून निर्माण झालेली तीव्र कार्यसंस्कृती ही शोषणात्मक स्वरूपाची आहे. ही विसंगती महाराष्ट्राच्या बदलत्या सामाजिक-आर्थिक चित्राचे प्रतिबिंब आहे. ग्रामीण भागातील मजूर टंचाई आणि शहरी क्षेत्रातील मजुरांचा अतिरिक्त पुरवठा यातून एक जटिल आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे..विदारक वास्तवमहाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ही समस्या केवळ भावनिक उद्वेग नसून ती सांख्यिकीय दृष्ट्याही सिद्ध झाली आहे. मजूर टंचाई आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे राज्याचा कृषी विकास दर ३.४ टक्क्यापर्यंत मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्रात मजुरीच्या दरात वार्षिक ९.५ टक्के वाढ झाली असूनही प्रत्यक्ष पीक काढणीच्या मोसमात मजुरांची उपलब्धता सुमारे ४० टक्क्यांनी घटली आहे. किमान वेतन ३५० ते ४२० रुपयांच्या दरम्यान असताना, शेतकरी ४५० रुपयांपर्यंत मजुरी द्यायला तयार आहेत. मात्र, तरीही तरुणांनी शेतीकडे पाठ फिरवणे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या ढासळत्या सामाजिक प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जात आहे..गिग इकॉनॉमीया संकटाच्या मुळाशी असलेल्या कारणांचा सखोल वेध घेण्यापूर्वी, आधुनिक अर्थव्यवस्थेत परवलीची ठरलेली ‘गिग इकॉनॉमी’ (Gig Economy) ही महत्त्वाची संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. गिग इकॉनॉमी म्हणजे एक अशी मुक्त बाजार व्यवस्था आहे जिथे कायमस्वरूपी नोकरीऐवाजी कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची कामे केली जातात. या आर्थिक आराखड्यामध्ये श्रमिक हे पारंपरिक अर्थाने कोणत्याही संस्थेचे अधिकृत कर्मचारी नसून, त्यांना एक ‘स्वायत्त किंवा स्वतंत्र भागीदार’ (Independent Partner) म्हणून गृहीत धरले जाते. हे सर्व व्यवहार प्रामुख्याने स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो, ब्लिंकिट, ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे नियंत्रित केले जातात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जोपर्यंत प्लॅटफॉर्मवरून काम (Gig) मिळते, तोपर्यंतच मोबदला मिळतो..ही व्यवस्था लवचिकतेचे आणि कामाच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न दाखवत असली तरी, प्रत्यक्षात ती मजुरांना कोणताही शाश्वत आधार किंवा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करत नाही. यामध्ये प्रामुख्याने हॉटेलमधील अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी, किराणा मालाचा जलद पुरवठा (Quick Commerce), ऑनलाइन खरेदी केलेल्या वस्तूंचे वितरण, प्रवाशांची टॅक्सी किंवा दुचाकीवरून ने-आण आणि घरांची स्वच्छता किंवा उपकरणांच्या दुरुस्ती सेवा यांसारख्या वैविध्यपूर्ण कामांचा समावेश होतो..पदवीधर मजुरांचा नवा वर्गशेतमजुरी नाकारण्यामागे उच्च शिक्षणाचे वाढते प्रमाण हे एक महत्त्वाचे सामाजिक कारण ठरत आहे. आउटलुक बिझनेस आणि CIIE.CO (IIM अहमदाबाद) यांच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील गिग मजुरांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचे वास्तव खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते. सुमारे चार हजार गिग मजुरांच्या सर्वेक्षणातून मिळालेले निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत..शैक्षणिक पात्रता मजुरांचे प्रमाण (टक्केवारी)माध्यमिक शाळा (Middle School) २९%उच्च माध्यमिक (High School) २८%पदवीधर (Undergraduates) १५%इंजिनिअरिंग पदवीधर (Engineering) ७ ते ८%प्राथमिक शिक्षण (Primary School) १२%औपचारिक शिक्षण नाही (No Schooling) ७.५%डिप्लोमा (Diplomas) ७%पदव्युत्तर (Postgraduates) १.५%.सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे उच्च पदवीधरांचे या क्षेत्रातील वाढते स्थलांतर. सर्वेक्षणातील सुमारे १५% तरुण हे पदवीधर असून, त्यापैकी सुमारे निम्म्याहून अधिक (७% ते ८%) तरुण विशेषतः इंजिनिअरिंग शाखेचे शिक्षण घेतलेले आहेत. या सर्वेक्षणातील आणखी एक धक्कादायक वास्तव म्हणजे, गिग वर्कर्सपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक मजूर हे प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून उदरनिर्वाहासाठी शहरांकडे स्थलांतरित झालेले आहेत..या उच्च पदव्यांच्या ओझ्यामुळे पदवीधर मुलाला शेतात राबणे ‘मागे वळणे’ वाटते. बी.ए. किंवा इंजिनिअर झालेला मुलगा शेतात कापूस वेचताना दिसला, तर सामाजिक स्तरावर त्याचा उपहास केला जातो. या सामाजिक दबावापोटी तो शहरात अनोळखी लोकांमध्ये डिलिव्हरी करणे पसंत करतो. तिथे त्याची ओळख पुसली गेल्याने त्याला कमीपणा वाटत नाही. गिग इकॉनॉमी या तरुणांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का न लावता काम उपलब्ध करून देते; जे शेती देऊ शकत नाही..डिजिटल शोषणाचे तंत्रग्रामीण तरुण आता पारंपरिक शेती सोडून ज्या गिग इकॉनॉमीकडे वळत आहेत, तिथे कोणताही माणूस नव्हे तर केवळ एक निर्दयी ‘अल्गोरिदम’ मालक असतो. ही व्यवस्था ‘अल्गोरिदम मॅनेजमेंट’वर आधारित असल्याने मजुरांच्या प्रत्येक हालचालीवर डिजिटल पाळत ठेवली जाते. जेव्हा शहरात मजुरांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा या कंपन्यांकडे सौदेबाजीची प्रचंड शक्ती येते; अशा वेळी मजुरांना निवडीचे स्वातंत्र्य उरत नाही, तर त्यांना केवळ लादलेल्या अटी मान्य कराव्या लागतात..Fertilizer Crisis: शेतकऱ्यांना खतांच्या किमतींसह टंचाईच्या झळा.रहदारी, खराब हवामान किंवा तांत्रिक बिघाड यांसारख्या मानवी नियंत्रणाबाहेरील घटकांचा विचार न करता, केवळ ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी’ पूर्ण करण्याचे दडपण या तरुणांवर असते. जर हे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, तर अल्गोरिदमद्वारे मजुरांचे ‘रेटिंग’ पाडले जाते. हे रेटिंग केवळ एक आकडा नसून तो त्यांच्या भविष्यातील कामाच्या संधी आणि मिळणाऱ्या ‘इन्सेंटिव्ह’शी जोडलेला असतो. रेटिंग खालावल्यास दंड आकारणे किंवा थेट कामावरून काढून टाकणे (Id blocking) यांसारख्या कठोर कारवाया केल्या जातात. त्यामुळे या मजुरांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर आणि रस्ते सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहेत..हे तरुण तांत्रिकदृष्ट्या कंपनीचे कर्मचारी नसल्यामुळे त्यांना पीएफ, विमा किंवा पेन्शन यांसारखे कोणतेही सामाजिक सुरक्षा कवच मिळत नाहीत. फेअरवर्क इंडियाच्या अहवालानुसार, अनेक नामांकित प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना कामगारांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत कमी गुण मिळाले आहेत. अल्गोरिदमसाठी तो डिलिव्हरी बॉय केवळ एक आकडा असतो, पण त्या १० मिनिटांच्या दबावाखाली नारायणसारखे हजारो तरुण आपला जीव मुठीत धरून पळत असतात..उत्पन्नाचा ताळेबंद आणि वास्तवशहरात जरी पगाराचा आकडा मोठा वाटत असला, तरी वास्तवातील गणित वेगळे आहे. एका ग्रामीण शेतमजुराचे मासिक उत्पन्न ९,००० ते १२,००० रुपयांच्या दरम्यान असते. त्याचा राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च शहरापेक्षा खूपच कमी असतो. याउलट शहरी गिग वर्कर १५,००० ते २४,००० कमावत असला, तरी त्यातील ६,००० ते ९,००० केवळ गाडीचा हप्ता आणि इंधनावर खर्च होतात. शहरी राहणीमान आणि मेसचे ७,००० वजा जाता, एका डिलिव्हरी बॉयच्या हातात शेतमजुरापेक्षाही कमी म्हणजे केवळ ४,००० ते ८,००० रुपये उरतात..कर्जाचा सापळासर्वात विदारक विरोधाभास मुद्रा (MUDRA) योजनेच्या बाबतीत पाहायला मिळतो. ज्या योजनेचा मूळ उद्देश तरुणांना उद्योजक बनवणे हा होता, तीच योजना आज सुशिक्षित तरुणांसाठी कर्जाचा विळखा ठरत आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, मुद्रा योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या एकूण ‘शिशु’ कर्जांपैकी लक्षणीय वाटा हा दुचाकी खरेदीसाठी वापरला जातो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सुमारे ६० लाख ते ८० लाख ‘शिशु’ कर्ज खाती ही प्रामुख्याने डिलिव्हरी आणि तत्सम सेवांसाठी दुचाकींच्या खरेदीशी संबंधित आहेत. हे प्रमाण मुद्रा योजनेच्या एकूण ‘शिशु’ कर्ज वितरणाच्या जवळपास ६५ ते ७० टक्के इतके असल्याचे दिसून येते. अनेक तरुण या योजनेतून ५०,००० रूपयांपर्यंतचे ‘शिशु’ कर्ज घेऊन डिलिव्हरीसाठी दुचाकी विकत घेतात. दरमहा भरावा लागणारा हप्ता आणि पेट्रोलचा वाढता खर्च यामुळे या तरुणाकडे शहरात दिवसाला १२ ते १४ तास राबण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. हप्ता वेळेवर न भरल्यास सिबिल स्कोर खराब होण्याची भीती आणि कायदेशीर कारवाईच्या दडपणाखाली हे तरुण कंपन्यांच्या जाचक अटी निमूटपणे स्वीकारतात. अशा प्रकारे, ज्या कर्जाचा उपयोग स्वावलंबी होण्यासाठी व्हायला हवा होता, तेच कर्ज तरुणांना शहराच्या अर्थव्यवस्थेत ''अदृश्य गुलाम'' म्हणून राबण्यास भाग पाडत आहे..भविष्यातील दिशाआपल्याला केवळ शेती किंवा कंपन्यांचा वेगळा विचार करून चालणार नाही, तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा फेरविचार करावा लागेल. धोरणकर्त्यांनी बेरोजगारीच्या या वाढत्या संकटावर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे; जेणेकरून उच्चशिक्षित तरुणांना गिग इकॉनॉमीच्या शोषणात्मक चक्रात अडकावे लागणार नाही. यासोबतच, गिग वर्कर्सच्या कायदेशीर अधिकारांचे सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी ‘१० मिनिटांच्या डिलिव्हरी’सारख्या अवास्तव आणि अव्यवहार्य अपेक्षांना तिलांजली देणे आवश्यक आहे, कारण अशा अमानवीय अटींमुळे मजुरांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे..जोपर्यंत आपण शेतीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पदवीधर तरुणांच्या प्रतिष्ठेला साजेसे बनवत नाही, तोपर्यंत हा मजुरांचा पेच सुटणार नाही. शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि मजुरांना कायदेशीर संरक्षण या दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढावे लागेल. .नारायणला त्याच्या पदवीचा अभिमान वाटेल असे कृषी-उद्योजकतेचे स्वरूप निर्माण करणे गरजेचे आहे. जेव्हा शेती केवळ मजुरी न राहता मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योग बनेल, तेव्हाच हा शिक्षित तरुण पुन्हा गावाकडे वळेल. नारायणचा जीव १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीमध्ये नव्हे, तर शेतीच्या प्रगतीत आणि सुरक्षित कामाच्या हक्कांमध्ये सुरक्षित असायला हवा.- अमोल साळे ७०८३५८१२८१(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)(काही अपरिहार्य कारणामुळे आज ‘कानोसा कृषी बाजाराचा’ हे सदर प्रकाशित होऊ शकले नाही.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
