New Delhi News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जागतिक खतांच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा भार भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे. खतांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदान देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना युरियाची एक पिशवी फक्त २६६ रुपयांना आणि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) १,३५० रुपयांना उपलब्ध आहे. .तसेच प्रमुख पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शनिवारी (ता. ११) सांगितले. दिल्लीतील पुसा येथे आयोजित एका कार्यक्रमात श्री. चौहान बोलत होते. ते म्हणाले, की जिथे पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी परिवर्तनकारी उपक्रमांची मालिका सुरू केली. .कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटीमध्ये कपात केल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक उपकरणे अधिक परवडणारी झाली आहेत. केंद्र सरकारने प्रमुख पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) लक्षणीय वाढ केली आहे. गव्हासाठी प्रति क्विंटल १६० रुपये, हरभऱ्यासाठी २०० रुपये किंवा त्याहून अधिक, मसूरसाठी ३०० रुपये, मोहरीसाठी २५० रुपये आणि सूर्यफुलासाठी ६०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे..Fertilizer Linking: खतांच्या लिंकिंगबाबत तक्रार करा.ते म्हणाले, ‘पीएम-किसान सन्मान निधी’अंतर्गत ३.९० लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेद्वारे, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कर्ज वितरित करण्यात आले आणि त्याबरोबरच १.६२ लाख कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यात आले. ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’च्या विमाधारक शेतकऱ्यांना १.८३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई देण्यात आली..Fertilizer For Rabi : रब्बीसाठी अकोला जिल्ह्याला ४७,६५० टन खतसाठा मंजूर.केंद्रीय मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला, की सरकार भारतीय शेतीला जागतिक मानकांवर आणण्यासाठी काम करत आहे आणि देशाला ‘आत्मनिर्भरता’ (स्वावलंबन) आणि ‘विकसित भारता’कडे घेऊन जात आहे. त्यांनी नागरिकांना स्वदेशी स्वीकारण्याचे आणि देशाच्या विकासात योगदान देण्याचे आवाहन केले..आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उद्देश‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ आणि ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता मिशन’चा प्रारंभ भारताच्या कृषी प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’ हा एक समन्वित उपक्रम आहे. ज्यामध्ये ११ मंत्रालयांमधील ३६ उपयोजनांचा समावेश आहे, ज्याची रचना आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कृषी प्रगतीला गती देण्यासाठी केली गेली आहे. ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता मिशन’चा उद्देश देशांतर्गत वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
