Government Scraps Wheat Stocks Limit : केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्यावरील मर्यादा हटवली आहे. गव्हाचा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३० लाख टनांनी अधिक आहे. तसेच बाजारात गव्हाची उपलब्धता चांगली असून दरही कमी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..सरकारने २७ मे २०२५ रोजी सर्व राज्यांत व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांकडे असलेल्या गहू साठ्यावर मर्यादा घातली होती. ही मर्यादा आता हटवण्यात आली आहे. मात्र, गहू साठवणूक करणाऱ्या सर्व संस्थांनी दर शुक्रवारी त्यांच्याकडील गहू साठ्याची माहिती अन्नसाठा पोर्टलवर जाहीर करायला हवी, असे अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..त्यानुसार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) पोर्टलवर २०२५-२६ या वर्षासाठी खासगी संस्थांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, खासगी संस्थांकडे असलेला गव्हाचा साठा मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे आढळून आले आहे..Wheat Management: ढगाळ हवामानात गव्हावर कोणत्या फवारण्या कराव्या?."एकूण साठा सुमारे ८१ लाख टन आहे. हा साठा मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ३० लाख टनांनी अधिक आहे. यावरून देशातील पुरवठा स्थिती समाधानकारक असल्याचे दिसते," असे निवेदनात म्हटले आहे..Rabi Wheat Sowing: रब्बीतील पीक पेरणी पूर्ण, गहू क्षेत्रात ६ लाख हेक्टरने वाढ.दरात घसरणग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गव्हाच्या किमती विशेषतः घाऊक बाजारात एका वर्षापूर्वी असलेल्या प्रतिक्विंटल २,९७०.१० रुपयांच्या तुलनेत सध्या २,८५२.३० रुपयांपर्यंत खाली आल्या आहेत. यावरून देशांतर्गत बाजारात मागणी कमी आणि पुरवठा अधिक असल्याचे दिसते. अतिरिक्त पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारकडून ५ लाख टन गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती..यंदाही भरघोस उत्पादन शक्यदरम्यान, सध्याच्या रब्बी हंगामात गहू पीक क्षेत्रात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या ३२८.०४ लाख हेक्टरच्या तुलनेत चालू रब्बी हंगामात गहू पिकाखालील क्षेत्र वाढून ते ३३४.१७ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. हे पीक क्षेत्र अन्नधान्य पिकाखालील सामान्य क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..गहू पिकाकडे कल कायमकिमान आधारभूत किमतीत MSP) खरेदीची खात्री असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा गहू पीक घेण्याकडे कल कायम राहिला आहे. यामुळे यंदा पुन्हा एकदा भरघोस उत्पादन मिळण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. .निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि आवश्यकतेनुसार बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी देशात पुरेसा गहू साठा उपलब्ध आहे. तसेच देशात गव्हाची सहज उपलब्धता राहावी यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या किमती आणि साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
