Government Approval: जिल्हा परिषद प्रशासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून तयार केलेल्या आराखड्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. मागील चार वर्षांतील कामांचा समावेश असलेला हा आराखडा रद्द करून नव्याने आराखडा तयार करावा, तसेच त्यास राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत. .त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचे ८५ कोटी अन् १६ व्या वित्त आयोगाचे १९ कोटी, अशा एकूण १०४ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रस्तावित कामांसाठी आता नव्याने आराखडा तयार करून शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे..Government Funds : निधी वेळेत खर्च न झाल्यास विभागप्रमुखांची जबाबदारी; जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद.जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या ८५ कोटी रुपयांच्या निधीचा आराखडा नवीन पदाधिकारी व सदस्य आल्यानंतर तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र, मागील चार वर्षे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने त्या कालावधीतील कामांचा समावेश असलेल्या जुन्या आराखड्यास मंजुरी देण्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नकार दिला..Jalna Zilla Parishad Schools: पुढील दोन वर्षांत ५०० जिल्हा परिषद शाळांचा विकास करा : पालकमंत्री पंकजा मुंडे.मागील चारही वर्षांतील कामांच्या याद्या घेऊन नवीन आराखडा तयार करावा अन् त्यास शासनाची मंजुरी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून कामांची यादी मागविण्यात आली आहे..१५ व्या वित्त आयोगाचे ८५ कोटी अन् १६ व्या वित्त आयोगाचे १९ कोटी, असा एकूण १०४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, मागील तीन वर्षांतील आराखडा असल्याने नवीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता नवीन आराखडा तयार करून त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात येणार आहे.कुशल जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
