Government Digital Attendance: राज्यातील क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांसाठी जिओ-टॅगिंगसह सेल्फीद्वारे हजेरी अनिवार्य करणाऱ्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. ही पद्धत अधिकाऱ्यांवरील अविश्वास दर्शविणारी असून, मानसिक तणाव वाढविणारी असल्याचा दावा करत ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी संघटनेने कृषी सचिवांकडे केली आहे..कृषी आयुक्तालयाने नुकतीच राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांसाठी जिओ-टॅगिंगसह सेल्फीद्वारे हजेरी अनिवार्य करणारा आदेश जारी केला. कृषी विभागाचे काम अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने ही प्रणाली लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटनेने कृषी सचिवांना पत्र देऊन विविध व्यावहारिक अडचणी निदर्शनास आणत आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे..Agriculture Office Misconduct: अकोल्यातील घटनेचा कृषी राजपत्रित अधिकारी संघटनेकडून निषेध.नेटवर्कअभावी अंमलबजावणीत अडचणीसंघटनेच्या पत्रानुसार, राज्यातील सुमारे ९० टक्के कृषी अधिकारी सध्या निवडणूक आयोगाच्या कामातही गुंतलेले आहेत. अनेक अधिकारी मूळ कार्यक्षेत्रापासून दूर काम करीत असल्याने दररोज सकाळ-सायंकाळ जिओ-टॅगिंगसह सेल्फी अपलोड करणे व्यवहार्य नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचे काम सतत फिरतीचे असून शेतीशाळा, कृषी विद्यापीठे, आत्मा, महसूल व ग्रामविकास विभागासह विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून काम करावे लागते. अनेक गावांमध्ये नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने जिओ-टॅगिंग करणेही शक्य होत नसल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे..Agriculture Officers Promotion: उपसंचालकांच्या ‘जलद’ पदोन्नतीवरून कृषी अधिकारी नाराज.‘देखरेखीची यंत्रणा आधीच अस्तित्वात’संघटनेच्या मते, कृषी अधिकाऱ्यांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशी प्रशासकीय व्यवस्था आधीपासूनच कार्यरत आहे. त्यामुळे जीपीएस-आधारित उपस्थितीची सक्ती अनावश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, ही पद्धत अविश्वास दर्शविणारी, मानसिक तणाव वाढविणारी असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे..‘वैयक्तिक मोबाइलचा वापर बेकायदेशीर’संघटनेने पत्रात असा दावाही केला आहे, की अधिकाऱ्यांकडून वापरले जाणारे मोबाइल हे वैयक्तिक असून, शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे वैयक्तिक मोबाइलद्वारे लोकेशन व उपस्थिती नोंदविण्याची सक्ती करणे योग्य नसून, अशा प्रकारची स्पष्ट तरतूद शासकीय नियमांमध्ये नाही. त्यामुळे रोजचे लोकेशन मागविण्याची पद्धत तातडीने बंद करावी, अशी मागणी संघटनेने कृषी सचिवांकडे केली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
