India's Growth : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आव्हान स्वीकारत भारताचा जीडीपी, सेन्सेक्स, परकीय भांडवलाचा ओघ ठीकठाक राहील, असे चित्र प्रस्थापित मीडिया, अर्थतज्ज्ञ रंगवतील. राष्ट्रीय बाणा दाखवला म्हणून निवडणुकीत प्रचार देखील होईल. परंतु कोट्यवधी लोकांच्या संसारावर ट्रम्प यांच्या वाह्यातपणाचे काय परिणाम झाले, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. जीडीपी वाढला, स्थिर राहिला म्हणजे कोट्यवधी नागरिकांचे राहणीमान खालावणार नाही, असा काही आपोआपवाद नसतो..देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र नवीन गुंतवणुकीसाठी, उत्पादन क्षमता तयार करण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रावरची राजकीय टीका थोडा वेळ बाजूला ठेऊया आणि प्रश्न विचारूया की कॉर्पोरेट्स नवीन उत्पादन क्षमता का तयार करत नाहीत? मुक्त अर्थव्यवस्थेत वस्तुमालाची मागणी आणि पुरवठा यात नेहमी संतुलन असते. म्हणजे ते आपोआप राखले जाते. बाजारपेठेचा अदृश्य हात हे संतुलन राखत असतो, असे सांगितले जाते..Global Economy : डॉलरचा फुगा फुटणार?.याचा अर्थ असा, की अर्थव्यवस्थेत मालाला मागणी असेल तर उत्पादक, पुरवठादार अधिक उत्पादन करणारच करणार. भविष्यातील मागणीचा वेध घेत नवीन उत्पादन क्षमता निर्माण देखील करणार. कारण वस्तुमाल, सेवांचे उत्पादन, विक्री करून नफा कमावणे हे त्यांचे जीवन ध्येय आहे. नफा कमवण्याच्या संधी जिथे जिथे असतील तेथे ते गुंतवणूक करतील. सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्र ते करताना दिसत नाही. कारण त्यांना भविष्यात त्यांनी बनवलेल्या मालाला पुरेशी मागणी असेल याबद्दल खात्री वाटत नाही..भारतातील उपभोग क्षेत्राचे (कंझम्पशन सेक्टर) बरे चालले आहे असे जे सांगितले जाते, ते अंशतः खरे देखील आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोट्यवधी कुटुंबांना मुक्त हस्ते होत असलेले कर्ज वाटप. पण कुटुंबांच्या डोक्यावरील कर्ज ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणात कर्जफेडीचे हप्ते वाढतात. वाढलेले हप्ते फेडण्यासाठी आवश्यक असणारे वाढीव उत्पन्न न मिळाल्यामुळे देशातील रिटेल कर्ज बाजारातील थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे..रिटेल क्षेत्रातील थकीत कर्जे वाढत आहेत म्हणून बँका, स्मॉल बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या नवीन कर्जे देताना हात आखडता घेऊ लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम कुटुंबाकडून येणाऱ्या मागणीवर होत आहे. हे प्रकरण अजून वाढण्याची शक्यता आहे.जीएसटीमध्ये कपात करून वस्तुमालाच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील देखील; परंतु ज्यांच्याकडे नव्याने क्रयशक्ती तयार होत नाही, ज्यांना नवीन कर्जे मिळत नाहीत, ती कुटुंबे किमती कमी म्हणून अधिकाधिक माल विकत घेऊ लागतील अशी शक्यता कमी आहे..Indian Economy Rank: पोकळ अभिमान .ग्रामीण, शहरी भागातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या हातात उत्पन्नाची साधने येण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी धोरणकर्त्यांकडे कोणतीही ठोस धोरणे नाहीत. त्यांचा भरवसा अजूनही रिटेल कर्जबाजारावर, किमती कमी करण्यावर राहील.कोट्यवधी कुटुंबांच्या उत्पन्नाच्या विहिरीला नवीन झरे काढून दिले पाहिजेत. विहिरीत कर्ज रूपाने वरून पाणी ओतून विहिरींची पातळी किती वाढणार? आणि वाढली तरी कर्जफेडीचे पोहरे ते पाणी दामदुपटीने लगेच काढून घेणार आहेत..शासनकर्ते लाडकी बहीण, किसान सन्मान योजना यांचा गजर करत राहतील. उद्या ते युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम देखील आणतील. म्हणजे चक्क पैसे वाटतील. पण शेती, शेती आधारित उद्योग, एमएसएमई, स्वयंरोजगार क्षेत्र, किरकोळ विक्री क्षेत्र यांच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी काही करणार नाहीत. कारण त्यासाठी कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्थेच्या ढाच्याला हात घालावा लागणार आहे. शासनकर्ते ते कधीही करणार नाहीत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
