Maharashtra Government Scheme: गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार आणि नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या योजनेतर्गंत १२५ कोटी इतक्या निधी वितरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील जलसाठ्यांमधून अशासकीय संस्थाना गाळ काढण्याच्या कामांसाठीची देयके व शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण कामासाठी हा निधी दिला जात आहे. त्यासाठी ३२ जिल्ह्यांसाठी एकूण १२५ कोटी ८४ लाख ८१ हजार ५१ रुपये इतका निधी वितरित केला जाणार आहे..यात अशासकीय संस्थांसाठी ११० कोटी रुपये आणि शेतकऱ्यांसाठी १५ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना, धाराशिव, अमरावती, वाशिम, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांतील १,२६० जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यात आला आहे. .Galmukt Dharan Galyukta Shiwar Scheme: ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेची व्याप्ती वाढविणार.गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या योजनेच्या कामाचा निधी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभागांनी संबंधित अशासकीय संस्था आणि ग्रामपंचायतींना जिल्हास्तरावर देण्याची करण्याची तरतूद केली आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. .Galmukt Dharan Yojana : बुलडाण्यात १०९ प्रकल्पांत गाळ काढण्याची मोहीम.काय आहेत अटी- शर्ती?प्रशासकीय मान्यतेच्या अटीमधील व शर्तीनुसार कामाच्या मोजमाप पुस्तिका, जिओ टॅग, छायाचित्रे, अवनी अॅपवरील माहिती तपासूनच सदर रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊनच निधी वितरीत करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतल्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. १ कोटीपेक्षा जास्त निधी वितरीत होणाऱ्या अशासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामाची पडताळणी जिल्हाधिऱ्यांनी केल्यानंतरच निधी वितरणाची कार्यवाही करावी. गाळ काढलेल्या कामाची आणि पंचनामा करुन गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची खातरजमा करुन निधी वितरण करण्यात यावा, असे मृद व जलसंधारण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. .अशासकीय संस्था आणि शेतकऱ्यांना मिळून जिल्हानिहाय निधी वितरणठाणे- १ कोटी ८९ लाखपालघर- ६० लाखरायगड- ५ लाखपुणे- १० कोटी २७ लाखसातारा- २ कोटी १४ लाखसांगली- ७ कोटी ७३ लाखसोलापूर- १२ कोटी १४ लाखकोल्हापूर- १ कोटी ९८ लाखअहिल्यानगर- ९ कोटी ६५ लाखधुळे- २३ लाखनंदुरबार- ४१ लाखजळगाव- १ कोटी २७ लाखछत्रपती संभाजीनगर- ६ कोटी ७७ लाखबीड- ४ कोटी ७१ लाखलातूर- ३ कोटीनांदेड- ४ कोटी १८ लाखपरभणी-७ कोटी ३२ लाखहिंगोली- ४९ लाखजालना- २ कोटी ३२ लाखधाराशिव- २० कोटीअमरावती- २ कोटी वाशिम- ६ कोटी ६९ लाखअकोला- १ कोटी २९ लाखयवतमाळ-३ कोटी ४५ लाखबुलढाणा- ४ कोटी ११ लाखनागपूर-२ कोटी ६८ लाखवर्धा- ७५ लाखगोंदिया- १ कोटीगडचिरोली- १ कोटी ७८ लाखभंडारा- २ कोटी ९३ लाखचंद्रूपर- ६ लाखएकूण- १२५ कोटी .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
