Sugarcane Farmers: गेल्या सात वर्षांमध्ये (२०१९ पासून) उसाच्या ‘एफआरपी’त सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच धर्तीवर साखरेचे किमान विक्रीमूल्य वाढवा ही मागणी असून त्याकडे मात्र केंद्र सरकार सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करीत आहे..आगामी गाळप हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसाला प्रति टन १०० रुपये एफआरपी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला ऊस उत्पादकांकडून विरोध होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणून टीका केली आहे. खरे तर ऊस उत्पादन खर्चात होत असलेली वाढ पाहता एफआरपीतील वाढ फारच तोकडी म्हणावी लागेल. उसाच्या प्रति टन १८२० रुपये उत्पादन खर्चानुसार एफआरपीत १०० रुपये वाढविले आहेत. .Sugarcane FRP Hike: 'कशाला शेतकऱ्यांची फसवणूक करताय?'; प्रतिटन १०० रुपयांच्या एफआरपी वाढीवर राजू शेट्टींचा सवाल.मुळात मशागतीपासून ते युरिया, डीएपीसह सर्वच खतांच्या, कीडनाशकांच्या वाढलेल्या किमती, वाढलेली मजुरी आणि वीज, पाण्याचेही वाढलेले दर हे पाहता प्रति टन ऊस उत्पादन खर्च १८२० रुपयांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. हा खर्च तोडणी वाहतुकीसह तीन हजार रुपये प्रति टनावर जातो, असे यातील जाणकार सांगतात. त्यामुळे एफआरपीत केलेली वाढ ऊस उत्पादकांना दिलासादायक नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात एकरी सरासरी (३५ टन) ऊस उत्पादन मिळत असून ते क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांना ऊस शेती किफायती ठरताना दिसत नाही. शेतकरी, संशोधन संस्था, कारखाने यांनी राज्यात उस उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. ऊस उत्पादकता वाढली म्हणजे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीत उत्पादकांना अल्प दिलासा मिळू शकतो..ऊस आणि साखर हे दोन्ही अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये असल्यामुळे या दोन्हींचे दर केंद्र सरकार ठरविते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी देण्याचे काम मात्र साखर कारखान्यांचे आहे. त्यातच गेल्या सात वर्षांमध्ये (२०१९ पासून) उसाच्या एफआरपीत सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच धर्तीवर साखरेचे किमान विक्रीमूल्य वाढवा ही मागणी असून त्यात मात्र काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही..Sugarcane FRP: पंधरा कारखान्यांकडूनच ‘एफआरपी’ अदा.मागील सात वर्षांच्या वाढीव एफआरपीचा विचार केला तर ती देण्यासाठी साखरेचे किमान विक्रीमूल्य हे प्रति क्विंटल चार हजार रुपये पाहिजे. परंतु ते केवळ ३१०० रुपये आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च वाढत असताना त्याचे किमान विक्रीमूल्य मात्र वाढत नसल्याने बहुतांश कारखाने एफआरपी सुद्धा देऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. साखर संघाच्या नेतृत्वाखाली उद्योगाचे एक शिष्टमंडळ नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले, त्यात सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की पुढील हंगामात राज्यात निम्मे कारखाने सुरूच होणार नाहीत..कारण एफआरपी द्यायला कारखान्यांकडे पैसाच नाही. उसाची किंमत, तोडणी-वाहतूक खर्च, साखर उत्पादन खर्च आणि साखर आणि उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करता किमान ४०० रुपये प्रतिटन तूट आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उद्योगाला मदत करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे. त्यात प्रामुख्याने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान, कर्जाचे पुनर्गठण, याशिवाय तातडीने कमी व्याजदराने सॉफ्ट लोन कारखान्यांना मंजूर करावे आणि केंद्राकडे असलेल्या मागण्यांचा राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा अशा मागण्या लावून धरण्यात आल्या आहेत. .केंद्राकडील मागण्यात साखरेच्या किमान विक्रीमूल्यात वाढ, त्याच तुलनेत इथेनॉलच्या किमती वाढविणे आणि प्रक्रिया उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांसाठी साखरेचे वेगवेगळे दर असावेत ह्या प्रमुख मागण्या आहेत. यावर तातडीने निर्णय झाला नाही तर आर्थिक अडचणीत असलेला उद्योग अधिक गर्तेत जाऊ शकतो. साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी नेमके काय करता येईल याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती देखील गठित केली आहे. या समितीच्या अहवालाकडे आता उद्योगाचे डोळे लागलेले असून त्यात उत्पादकांसह उद्योगासाठी दिलासादायक निर्णय व्हावेत, हीच अपेक्षा!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
