पंचायतराज संस्थांची अगदी सुरुवातीपासूनची वाटचाल पाहिली असता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कालावधीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांची क्षमता यामुळे रयतेचे राज्य संकल्पना अधिक अधोरेखित होते. त्यानंतर मोठा कालावधी येतो तो मुघलांचा; ज्यांच्या कालावधीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्या उपजत स्वराज्य संस्थांना नख लावण्याचा मोठा प्रयत्न झाला. कारण मुघल मुळात आलेच होते आपल्या देशाचे समृद्धी/संपत्ती लुटून घेऊन जाण्यासाठी आणि त्यासाठी राज्य ताब्यात ठेवणे आवश्यक असल्याने त्यांनी प्रशासकीय पकड मजबूत करून वारेमाप लूट केली, हे वास्तव नाकारता येत नाही. .त्याशिवाय इतरही बऱ्याच गोष्टींमध्ये त्यांनी आपल्या पारंपरिक गोष्टींना आणि परंपरांना छेद देण्याचा प्रयत्नही केला. स्वातंत्र्यापूर्वीचा मोठा काळ इंग्रजांचा होता. त्यांनीही प्रशासकीय पकड घट्ट केली. तसेच लोकमनावर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीचे कायदे तयार केले. कायदे आणि नियमांमध्ये सरकार हे प्रभावी केंद्र निर्माण केले आणि हळूहळू काही गोष्टी केंद्रभूत करायला सुरुवात केले आणि खऱ्या अर्थाने रयतेच राज्य किंवा पंचायतीच्या (पाच प्रमुख) मार्गदर्शनाखाली चालणारा कारभार हा केंद्रभूत झाला आणि तो कायद्याच्या चौकटीत आणला गेला. ते कायदेही इंग्रजांच्या सोईचे करण्यात आले. .Panchayati Raj: ग्राम विकासामध्ये ‘फीडर केडर’ आवश्यक.देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, अनेकांना आपले बलिदान द्यावे लागले. देशाची फाळणी झाली. भारत आणि पाकिस्तान दोन देश करण्यात आले. पाकिस्तानची आजची स्थिती काय आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, परंतु आपल्या देशाने स्वातंत्र्याच्या खूप आधीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्याच्या नक्कीच प्रयत्न केला.१९३३ मध्ये इंग्रजांच्या काळात मुंबई पंचायत कायदा आला. स्वातंत्र्यानंतर तो अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला. पण या सर्व प्रयत्नावर नक्कीच इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये निर्माण केलेले कायदे नियम याचा प्रभाव नक्कीच होता. .याच समकालीन महाराष्ट्रामध्ये देखील महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या बऱ्याच आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा रचना अथवा चौकट बळकट करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच केला, असे म्हणता येऊ शकेल. कारण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा पूर्वीच्या १९५६ ते १९६० या कालावधीमध्ये स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण हे संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यापूर्वी त्यांनी याच सरकारमध्ये ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मंत्री म्हणून देखील काम केले होते. त्यांनी १९३३ चा बॉम्बे पंचायत राज कायद्यात अनेक अनुषंगिक बदल केले. संयुक्त महाराष्ट्राची प्रशासकीय चौकट बळकट करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या, हे स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे..Panchayati Raj : स्वातंत्र्यानंतर पंचायती राज व्यवस्थेचा विकास.महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचे स्थान अबाधित आहे. ते स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या संरक्षण, सहकार आणि विकास धोरणांमधील महत्त्वाचे नेतृत्व होतेच, पण त्याहूनही टिकाऊ ठसा त्यांनी उमटवला तो स्थानिक स्वराज्य संस्थाकेंद्रित लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या मॉडेलमुळे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय स्वराज्य रचनेला त्यांनी आधुनिक स्वरूप दिले. लोकशाही ही केवळ सत्ताकेंद्रांची अदलाबदल नसून नागरिकांच्या जीवनशैलीचा भाग आहे, अशी त्यांची भूमिका संपूर्ण कार्यकाळात दिसून येते..लोकशाही ही ‘जीवनशैली’यशवंतराव चव्हाण यांच्या मते लोकशाही टिकून राहण्यासाठी सत्ता केंद्रित न राहता तिचा प्रसार खेडोपाडी व्हावा, आणि निर्णय स्थानिक गरजांनुसार, स्थानिक लोकांनी निर्णय घ्यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही प्रशासनाची उपशाखा नसून लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग यांचे प्रशिक्षण केंद्र असावी. बॉम्बे राज्याचे स्थानिक स्वराज्यमंत्री (१९५२- ५७) म्हणून चव्हाण यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये व्यापक सुधारणा सुरू केल्या. १९५५- ५६ मध्ये विधिमंडळात केलेल्या भाषणांत त्यांनी स्पष्ट सांगितले, की सरकारची धोरणात्मक भूमिका म्हणजे ग्रामपंचायतींचे स्वायत्तता वाढविणे आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करणे. बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ॲक्ट मध्ये त्यांनी केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे बहुतेक सर्व गावांसाठी पंचायत व्यवस्था बंधनकारक झाली..Mukhyamantri Samruddha Panchayati Raj: ‘पंचायतराज’मधून शाश्वत ग्रामविकासास प्राधान्य.ग्रामरचना, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, अंतर्गत कामे अशा मूळ सेवांसाठी पंचायतांना अधिकार आणि निधी देणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. म्हणूनच निधी योग्य पद्धतीने वापरण्याची सूचना त्यांनी वारंवार केली. ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासाची पहिली योजना तयार करणारी संस्था असावी, असे ते मानत..पंचायत समितीयशवंतराव चव्हाणांच्या ग्रामीण विकास दृष्टिकोनात पंचायत समिती हे केंद्रबिंदू होते. केवळ प्रशासकीय पुनर्रचना नव्हे तर कृषी, सिंचन, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार निर्मिती अशा सर्व प्रमुख बाबींमध्ये एकात्मिक विकास नियोजन करण्याचे अधिकार त्यांनी पंचायत समित्यांना दिले.सर्व सरकारी विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून तालुका स्तरावर काम करावे, असे त्यांनी सुचविले होते. आजही ते कालसुसंगत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती ही गाव आणि जिल्हा यांच्या मधील कार्यक्षम दुवा बनली. आजदेखील ग्रामीण भागातील अनेक विकास योजनांचे यश हे तालुका पातळीवर कार्यक्षम पंचायत समित्या असण्यावर अवलंबून आहे..Gram Panchayat: समजून घेऊया आपली ग्रामपंचायत.विचारातील समन्वय दुबळाच...आजपासून सुमारे आठ दशकांपूर्वी यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्व सरकारी विभागांनी समन्वयाने काम करण्यावर आणि लोकसहभागावर भर दिला होता. पण आजही अत्यंत खेदाने नमूद करावे वाटते, की विचारातील समन्वय ही बाब केवळ कागदावरच राहिली आहे..उदाहरणच घ्यावयाचे झाल्यास पाणी, कृषी आणि जलसंधारणाचे घेवूयात. शेतकऱ्याला पाणी आवश्यक असते त्यासाठी छोटे बांध,कोल्हापुरी बांध, सिमेंट नाला बांध, मोठे बांध आणि धरणे बांधली जातात. त्यांचे पालकत्व आणि देखभाल दुरुस्ती हे मात्र जिल्हा परिषद, जलसंधारण विभाग आणि जलसंपदा अशा वेगवेगळ्या विभागाकडे असते. तथापि यात समन्वयाचा अभाव आहे असे स्पष्ट दिसते. नुकत्याच झालेल्या महापुरात अनेक ठिकाणचे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दारे काढता आलेली नाहीत, असेही निदर्शनास आहे..Gram Panchayat Notice : धुळ्यातील ९७ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना नोटीस.त्यामुळे त्या बांधाला लागून असलेली शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली. त्याचे पंचनामे आता महसूल विभाग करतो आहे. विलंबाने मिळणाऱ्या अत्यंत तुटपुंज्या मदतीने त्यांचे नुकसान कसे भरून येईल? आता यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, यशवंतराव चव्हाण यांना अभिप्रेत होती. ती म्हणजे हा विभाग आणि त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती भिन्न विभागाकडे असली तरी ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावर नेमकेपणाने यावर निर्णय घेता येतात? किती लोक प्रतिनिधी यासाठी जागरूक आहेत? हा अभ्यासाचा विषय ठरेल..जिल्हा परिषदमहाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण लोकशाहीला संस्थात्मक आधार देणारा ऐतिहासिक कायदा आणला (Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, १९६१.) या कायद्यामुळे जिल्हा स्तरावरील सर्व प्रमुख विकासकामांचे नियोजन व अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित आले, शिक्षण, आरोग्य, लघुसिंचन, ग्रामीण रस्ते, कृषी विस्तार, पशुसंवर्धन इत्यादी अनेक विभागांचे अधिकार राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्यातील उत्तरदायित्वात्मक समन्वय अधिक स्पष्ट झाला..१९६२ मध्ये सातारा जिल्हा परिषद त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झाली. हा केवळ प्रशासकीय बदल नव्हता; तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीची पायाभरणी मजबूत करणारा सामाजिक बदल होता.चव्हाणांचे योगदान केवळ कायदा बनविण्यापुरते मर्यादित नव्हते. ते पंचायत राजला ‘मानवी चेहरा’ देऊ इच्छित होते. म्हणूनच त्यांनी ग्रामीण नेतृत्वाचा विकास, ग्रामसेवकांचे प्रशिक्षण, तसेच आरोग्य, स्वच्छता, पाणी, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील जनसहभाग महत्त्वाचा मानला. ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रांना त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन ही लोकशाही विकासाच्या बांधिलकीची जिवंत उदाहरणे आहेत..प्रशिक्षण आजही चिंतेची बाबयेत्या कालावधीतील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मागोवा घेतला असता राज्यात सुमारे ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समिती आहेत. आणि सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती आहेत. या संस्थामधून एकूण दोन लाखांच्यावर सदस्य आहेत. आज याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण आहे. म्हणजेच सुमारे १ लाख महिला प्रतिनिधी आहेत..ग्रामीण विकासासाठी कायदे नियम, घटनात्मक तरतुदी जसे, की महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुमारे ७८ विषय ग्राम सूचित आहेत. ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये २९ विषयांचे हस्तांतराचा उल्लेख आहे. दररोजचे जाहीर होणारे शासन निर्णय, प्रपत्रके, योजना त्यांच्यासाठी आर्थिक नियोजन त्यांची तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, त्यांची गुणवत्ता आणि अंमलबजावणी, त्यानंतर लेखापरीक्षण आणि नव्याने सुरू झालेले सामाजिक लेखापरीक्षण या सर्व बाबींची जंत्री पहिली असता ग्रामीण भागातील अशिक्षित, अर्धशिक्षित आणि अलोप शिक्षित लोकप्रतिनिधी कसे अद्ययावत होतील? हा खरा चिंतेचा विषय आहेत..आता सर्व व्यवहार ऑनलाइन होत आहेत, आता साक्षरता केवळ साक्षरता राहिली नसून ती संगणक साक्षरता देखील झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सकस आणि दर्जेदार प्रशिक्षण आणि सक्षम आणि अनुभवी प्रशिक्षक यांच्या मार्फत प्रशिक्षित झाल्यास हे अशक्य नाही. पण आजची ही अवस्था ही परावलंबी ठरते हे वास्तव आहे. संपूर्ण तालुक्यात काही मोजके लोक आहेत, की ज्यांना या बाबी समजतात. पण इतरांचे काय? आणि यातच या प्रशिक्षणासाठी असलेली अत्यल्प उपस्थिती ही चिंताजनक आहे.९७६४००६६८३,(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
