सोमनाथ कन्नरशेतीच्या चक्रातून बाहेर पडू पाहणारी एक पिढी वावर फुकून नाहीतर बटई ठोक्याने देऊन पुण्या-मुंबईला फार्म हाउस राखायला सहकुटुंब आलेली. तर दुसरी पिढी थर्ड पार्टी पेरोलवर शहरात राहून इथल्या एखाद्या भागात आपल्याच जातभाईंची वस्ती करून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून भविष्य शोधात फिरतीये. आज्या पंज्याच्या वाट्याला आलेली आमराई, मोटेचं पाणी अन् दूधदुभत्याच्या गोंडस आठवणी घेऊन ओबडधोबड चेहऱ्याची औतामागे धावणारी ही माणसं आजवर फक्त राबत आली आहेत. खुरप्याने आयुष्यालाच घट्टा पडून रात्री साधा झंडूबाम न मिळणाऱ्या मायमावल्या अन् सकाळून वावरात कोवळ्या हाताने युरिया खत घालून दुपारी बाजारच्या पिशवीत पुस्तक टाकून शाळा शिकणारी पोरं हे इथलं नं बदलणारं घट्ट चित्र थोड्याबहुत फरकाने जसंच्या तसंच आहे..आरक्षणाच्या लढायांना मिळणाऱ्या सामान्य जनतेच्या प्रतिसादातून मराठवाड्याचा अनुशेष तीव्रपणे अधोरेखित होतोय. महाराष्ट्राच्या अस्वस्थतेचं आंदोलनात रूपांतर करणाऱ्या चळवळींचं केंद्र म्हणून मराठवाडा आता पुढे येत आहे. लोकांना नेता किती चांगला, अभ्यासू वक्ता आहे, किती रुबाबदार दिसतो, त्याचा सरंजाम केवढा आहे, याच्याशी काही एक देणंघेणं नाही. नेता समाजाच्या हितसंबंधांबाबत किती ‘कमिटेड’ आहे, एवढाच निकष तपासला जातोय..Dhangar Reservation: दीपक बोऱ्हाडे यांचे उपोषण स्थगित; निवडणुकांपूर्वी आरक्षण द्या नाहीतर पुन्हा आंदोलन करणार.मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण हवे आहे. ओबीसींना त्यांच्यात अजून हिस्सेदारी नको आहे. हाच तिढा धनगरांच्या आरक्षणाबद्दलही आहे. धनगरांना ओबीसीत न राहता अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी प्रवर्गात जायचं आहे. तर मूळ आदिवासी समाज या मागणीला विरोध करत आहे. प्रत्येक समाज आता आपल्या परीने राज्यात शक्तिप्रदर्शन करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेले आरक्षणाचे मोर्चे आणि आंदोलनं धडकी भरविणारे होते. लाखोंच्या संख्येने लोक त्यांनी एकत्र जमवले. सरकारला- व्यवस्थेला वेठीस धरलं..काही मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. त्याच धर्तीवर जालन्यात धनगर समाजाचाही अफाट मोर्चा दीपक बोऱ्हाडे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. मनोज जरांगे असोत किंवा दीपक बोऱ्हाडे असोत; ही माणसं राजकीय सामाजिक वारसा (लीगसी) असलेल्या घराण्यांतून येत नाहीत. ही साध्या, फाटक्या माणसांचं प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी आहेत. समाजाने त्यांच्यावर अतोनात विश्वास टाकलेला असतो. त्यांच्यासाठी अफाट जनसागर रस्त्यावर येतो. जीव ओवाळून टाकतो. काल्पनिक वाटावेत असे हे मोर्च्याचे प्रकार निर्माण झाले आहेत..ST Reservation Demand: ‘माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नका’.या सगळ्या बाबी वरवर पाहता गमतीशीर वाटत असल्या तरी यामागे एक अनामिक भयाची सूक्ष्म किनारही आहे. राज्यात आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये धुमसणारा हा जातीय ज्वालामुखी कधी कोणते रूप घेईल याच्या नुसत्या कल्पनेने थरकाप उडू शकतो. सारासार विचार करणाऱ्या व्यक्तीला ही राक्षसी संख्येतील जातीय आंदोलनं नियंत्रणाबाहेर गेली तर केव्हारी किती मोठा विनाश घडून येऊ शकतो, याची भीती वाटणं सहाजिक आहे..ढासळलेली शेती हेच मूळ ःमहाराष्ट्रातील समाजकारण अचानक मागील चार- पाच वर्षांपासून एवढं अस्वस्थ का झालं आहे? राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवणे हा यामागचा एक मुख्य उद्देश असला तरी ढासळलेली कृषी अर्थव्यवस्था हेच त्याचं मूळ आहे. मराठवाड्यातील पीक पद्धती आता एक दुष्टचक्रात अडकली आहे. गेल्या काही दशकांपासून सोयाबीन आणि कापूस ही इथली प्रमुख पिके झाली आहेत. या शेतीचा गेल्या २० वर्षांचा अभ्यास केला तर तुलनेने इतर पिकांपेक्षा ही पिके दिवसेंदिवस तोट्याची होत चाललीत. महागाईने खरे कंबरडे मोडले आहे ते शेतकरी वर्गाचे. शेती उपयोगी वस्तूंच्या किमती वर्षागणिक वाढत चालल्या आहेत. शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावात मात्र मोठी घसरण होताना दिसत आहे..Panchayat Samiti Reservation : पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांसाठी सोमवारी सोडत .महागाई निर्देशांकानुसार कोणत्याही वस्तूचे भाव वाढत जाणे अपेक्षित असताना गेल्या दहा वर्षांत सोयाबीनचा भाव एकाच पातळीवर थबकला आहे. गेल्या दहा वर्षात सोयाबीन पिकाला केवळ ८०० ते ८५० रुपये क्विंटल एवढीच वाढ मिळाली. त्या तुलनेत रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेल आणि इतर शेती उपयोगी वस्तुंचे दर दुप्पट ते तिप्पट वाढले आहेत..रिकामी तरुणाई ःग्रामीण भागात बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत आहे. त्यांना करण्यासारखं काहीच नाही, म्हणून ॲक्टिव्हिटी दाखविण्यासाठी त्यांना धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय राहण्यात थ्रिल वाटायला लागतं. धार्मिक कार्यात गुंतल्यावर आपण बेरोजगार असल्याचा गिल्ट कमी वाटतो. नेतेमंडळींना आयती मेंढरं मिळतात. त्यामुळे त्यांनी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रत्येक तरुणाचा मोबाईलवर सरासरी स्क्रीन टाइम ६ ते ८ तास प्रतिदिन एवढा आहे. जगभरात मानवी उपयोजनाचं मूल्यमापन तासांमध्ये केलं जातं..Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी आणखी एक महत्वाचा पुरावा; देवी लसीकरण नोंदीचा वापर करण्याची शिंदे समितीची शिफारस.तब्बल ८ तास मोबाइलवर घालणाऱ्या आपल्या ग्रामीण बेरोजगार तरुणाईच्या या वाया जाणाऱ्या शक्तीची भरपाई आपण कशाच्या आधारावर करणार आहोत? जवळ कोणतंही कौशल्य नसलेल्या या पिढीला दिशा देण्याचं धाडस आता कुणामध्ये आहे? घर, लग्न, शिक्षण, आरोग्य, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यापैकी कोणत्याही गोष्टींबाबत तरुणांकडे किंचितही आशावाद नाही. यू-ट्यूबवर शासनाच्या विविध योजना, त्यावरील अनुदान, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे व्हिडिओ आशाळभूतपणे पाहत उत्तेजित झाल्यावर बँक मॅनेजरचा चेहरा आठवून पुन्हा नैराश्यात जाणारी पिढी बघता बघता तिशी पार करून गेलीय..ही परिस्थिती राज्यातल्या मराठा आणि इतर सवर्ण, ओबीसी अत्यल्पभूधारक, अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांची आहे. आरोग्यासंबंधी आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्याचीही शेतकऱ्यांची ऐपत नाहीये. अशा परिस्थितीत हे शेतकरी मुलांना कसं शिकवणार, संसार कसा चालवणार?.Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आक्षेप.फुकट्या योजनांचा बाजार ःसरकारचाही शेतीबाबत दृष्टिकोन आणखी गर्तेत नेऊन सोडणारा आहे. सरकार कुणाचंही असो; शेतीमालाला चांगला भाव देण्यासाठी प्रयत्न करत राहणं, हा कधीच मुख्य उद्देश राहिलेला नाही. मनमोहनसिंग यांच्या काळातली कर्जमाफी असो, की नरेंद्र मोदींच्या काळातली पीएम किसान सन्मान निधी योजना असो, शेतीच्या बाबतीत कर्जमाफी आणि फुकट्या योजनांच्या पलीकडे सरकारं पुढे जात नाहीत..पीएम किसानच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. या योजनेच्या १९ हप्त्यांमधून आजवर सरकारनं ३.६९ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. पण मुळात कोणत्याही शेतकऱ्यानं या योजनेची मागणी केलेली नव्हती. त्यासाठी मोर्चेही काढलेले नव्हते. पण निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून फुकट पैसे वाटपाची ही योजना आणण्यात आली.शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी मोर्चे काढले होते, त्या योजनेत मात्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांत पीक विमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची कमाई केली..ZP Reservation: राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर.शेतीकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन केंद्र सरकारचा, तोच राज्य सरकारचाही आहे. शेतीला मूलभूत सुविधा वगैरे देण्यावर लक्ष केंद्रित न करता केंद्र सरकारच्या सहा हजारात आणखी सहा हजारांची भर टाकणारी योजना सुरू करण्यात राज्य सरकारनं धन्यता मानली. हक्काचे नं देता फुकट वाटून सरकारी पैशानं लोकांची मतं खरेदी करण्याचा हा राजरोस, अधिकृत कार्यक्रम आहे..संपलेली उमेद ःकडधान्य, तेलबिया असं सरकारने जे सांगितलं ते शेतकऱ्यांनी पेरलं. जीवनावश्यक वस्तू म्हणून दर पाडायचे अधिकार कायम राज्यकर्त्यांच्या हातात. आजही इथली सर्वांत मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अपरिहार्यतेतून आलेली अगतिकता असेल. पण दुसरं करण्यासारखं काहीच नाही म्हणून हेच त्यांचं प्राक्तन आहे. शेती कधीच सुखाची नव्हती. या चक्रातून बाहेर पडू पाहणारी एक पिढी वावर फुकून नाही, तर बटई ठोक्याने देऊन पुण्या-मुंबईला फार्म हाउस राखायला सहकुटुंब आलेली. तर दुसरी पिढी थर्ड पार्टी पेरोलवर शहरात राहून इथल्या एखाद्या भागात आपल्याच जातभाईंची वस्ती करून स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून भविष्य शोधात फिरतीये..Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा जीआर बेकायदशीर: छगन भुजबळ.आज्या पंज्याच्या वाट्याला आलेली आमराई, मोटेचं पाणी अन् दूधदुभत्याच्या गोंडस आठवणी घेऊन ओबडधोबड चेहऱ्याची औतामागे धावणारी ही माणसं आजवर फक्त राबत आली आहेत. खुरप्याने आयुष्यालाच घट्टा पडून रात्री साधा झंडू बाम न मिळणाऱ्या मायमावल्या अन् सकाळून वावरात कोवळ्या हाताने युरिया खत घालून दुपारी बाजारच्या पिशवीत पुस्तक टाकून शाळा शिकणारी पोरं हे इथलं नं बदलणारं घट्ट चित्र थोड्याबहुत फरकाने जसंच्या तसंच आहे.शासनाने दिलेल्या घरकुल योजनांमुळेच ग्रामीण भागात ९० टक्के लोकांनी घरं बांधायला सुरू केली आहेत. लोक दारिद्र्य रेषेचं प्रमाणपत्र घेण्यासाठी धडपडतात..आपलं घर कुणाच्यातरी मेहेरबानीने उभं राहिलं आहे, आपली तेवढी आर्थिक कुवत नाही, हे शेतकऱ्यांनी स्वीकारलं आहे. घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ भिंतीवर ‘अमुक अमुक योजनेतून घरकुल मंजूर’ अशा छापाचे मोठ्या फॉन्टमध्ये बोर्ड लावणं आता कमी स्टेटसचं वाटत नाही. शेतकरी वर्गाने हे जिणं स्वीकारलं आहे. ही प्रचंड निराशादायक परिस्थिती आहे. एकदा का कोणत्याही वर्गाने आपलं जगणं आहे त्या परिस्थितीशी अनुकूल करून घेतलं की त्यांना त्यातून बाहेर काढणं फार आव्हानात्मक होऊन जातं.यामध्ये आता पश्चिम महाराष्ट्र , मराठवाडा अन विदर्भ असे भेद तकलादू आहेत. सगळीकडेच जातीच्या धुक्यात अडकलेले शेतकरी मूळ प्रश्नांपासून स्वतःहून भरकटत आणखीच दूर गेले आहेत..नेत्यांचे बेसुमार पीक ःआजही कोट्यवधी माणसं शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीच्या मूळ गरजांवर जोवर सरकार लक्ष देणार नाही, तोवर गरजवंतांचे लढे वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत राहतील. ज्यामध्ये कोयते, भाले, तलवारी, लाठ्याकाठ्यांना आपली जातसूचक आयुधं संबोधून नेते भाबड्या समाजाला पेटवतील. जातीसाठी एकमेकांच्या जिवावर उठणारा शेतकरी वर्ग शेतीच्या क्रांतीसाठी मात्र पुढे यायला धजावणार नाही. इथं खचलेल्या मनात आणि पिचलेल्या मनगटात क्रांतीचे बीज रुजण्याच्या शक्यताही धूसर झाल्या आहेत. शेतकरी आपापल्या जातीच्या खोपटात स्वतःला उबदार फील करायला लागला आहे. सगळ्याच जाती एकमेकांच्या जिवावर उठल्यात. त्यातून अनेक नेते निर्माण झालेत. नेत्यांची वाढलेली संख्या हीसुद्धा ग्रामीण भारतासमोरील गंभीर समस्यांपैकी एक मोठी समस्या आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
