Free Sand Scheme: ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकुल मिळवून देण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने गतीने काम करावे. घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अतिक्रमण झालेल्या जमिनीवरील घरे नियमानुसार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी महसूल व ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल व जिल्हा परिषद प्रशासनाची संयुक्त आढावा बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम., समाजकल्याण सभापती बालाजी सोनटक्के, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) वासुदेव सोळंके, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपालिका मुख्याधिकारी उपस्थित होते..Rural Housing Scheme: निधी मिळाला, पण वीटही रचली नाही.ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या जागेसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून लाभार्थ्यांची यादी, जागा, आराखडा व आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावीत, जेणेकरून घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करता येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..शासकीय अथवा गायरान जमिनीवरील लाभार्थ्यांच्या घरांबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करून ती नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव सादर करावेत. वन विभागाच्या अखत्यारितील जमिनींसाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने मिळवून प्रक्रिया गतिमान करावी. तसेच संबंधित परवानगीपत्रे वन विभागाने तात्काळ जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले..Rural Housing Scheme : घरकुलांच्या उद्दिष्टपूर्तीत दिरंगाई नको ः प्रकाश आबिटकर.शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुल प्रस्तावांमधील त्रुटी मुख्याधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने दूर करून लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हाभर मोहीम राबवून सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सूचित केले..जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील यांनी ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासन व ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने काम करून प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सांगितले. गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकत्रितपणे कार्य करतील, असे त्यांनी नमूद केले. .मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम. यांनी जिल्ह्यातील ‘नशामुक्त अभियान’, ‘बालविवाहमुक्त संभाजीनगर’ आणि 'कुपोषणमुक्त बालक' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांमध्ये पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क, महिला व बालविकास, महसूल आणि ग्रामविकास विभागांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. बैठकीत गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यांतील घरकुलांसाठी मंजूर झालेल्या गायरान जमिनी ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम. यांच्याकडे सुपूर्द केले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
