Pune News: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज (ता.१०) मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा मुद्दा चर्चेत आला. या योजनेचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा मुद्दा आमदार सत्यजित देशमुख यांनी उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी आतापर्यंत ३२ हजार ७५६ कोटी रुपयांचा खर्च करूनसुद्धा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही.यावर उर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी चौकशी करून आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाईल असे सांगितले, तर साडेसात एचपीपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले..शेतकऱ्यांवर जास्तीचा अधिभार…या योजनेअंतर्गत साडेसात एचपी पर्यंतच्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांमध्ये अतिरिक्त अधिभार लावला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली. मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त अधिभार दाखवला जात असल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे देशमुख यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठा फरक असल्याचही त्यांनी केला..Subsidized Electricity Scheme: कृषिपूरक व्यवसायांना लवकरच सवलतीच्या दराने वीज.३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती करा…देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांना पोर्टल बंद असल्याचे कारण सांगून अर्ज करता येत नाही. काही ठिकाणी वीज वितरण विभागाकडून योग्य उत्तरही दिले जात नाही. त्यामुळे चुकीच्या अधिभारामुळे योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३० दिवसांच्या आत दुरुस्ती करण्याची व्यवस्था सरकार करणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अधिभार लावण्यात आला आहे, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार असा प्रश्नही त्यांनी विचारला..Free Electricity Scheme : चुकीच्या नोंदीमुळे ‘बळीराजा योजने’पासून वंचित शेतकऱ्यांची वीजबिले तपासणार.चौकशी करून कारवाई करणार - मंत्री बोर्डीकरयावर उत्तर देताना ऊर्जा विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले की, शेतकरी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर महावितरणचे अधिकारी संबंधित शेतात जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करतात. शेतकऱ्याचा वीज वापर साडेसात एचपीच्या मर्यादेत आहे की नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच त्या शेतकऱ्याचा या योजनेत समावेश केला जातो. मात्र काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने अधिभार आकारला गेला असेल तर त्याची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हस्तक्षेप करत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या बिलाची रक्कम किती येते हा मुद्दा नसून प्रत्यक्ष वीज वापर किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. साडेसात एचपीपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही वीज वापर या मर्यादेत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्यास त्यांना या योजनेचा पूर्ण फायदा मिळू शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
